बेंगलुरु डिमोलिशन (Bengaluru demolition news) पर कांग्रेस में रार, सिद्धारमैया को AICC ने दी ‘मानवीय’ सलाह
बेंगलुरु के कोगिलु गांव में झुग्गियों को हटाने के अभियान ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस कार्रवाई को लेकर पार्टी के भीतर ही मतभेद सामने आए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी इस कार्रवाई के तरीके से असहज है और इसे मानवीय दृष्टिकोण से करने की सलाह दी।
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वेणुगोपाल ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) इस कार्रवाई के तरीके से असहज है। उन्होंने सिद्धारमैया को सलाह दी कि ऐसे मामलों में अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और करुणा की आवश्यकता होती है, जिसमें मानवीय लागत को केंद्र में रखा जाना चाहिए। सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों ने वेणुगोपाल को आश्वासन दिया कि वे प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि येलाहंका के पास कोगिलु बडावने में यह जमीन कचरा डंपिंग साइट थी, जो रहने के लिए अनुपयुक्त थी और इस पर अतिक्रमण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि परिवारों को स्थानांतरित होने के लिए बार-बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए बेदखली अनिवार्य हो गई। उन्होंने बीबीएमपी आयुक्त को अस्थायी आश्रय और भोजन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
इस बीच, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) और स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। SDPI ने आरोप लगाया कि सरकार बिना पर्याप्त विकल्पों के कमजोर परिवारों को विस्थापित कर रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर “उत्तर भारतीय शैली के बुलडोजर मॉडल” को अपनाने का आरोप लगाया।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विजयन की आलोचना पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बाहर के वरिष्ठ नेताओं को टिप्पणी करने से पहले जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। उन्होंने इस कार्रवाई को “बुलडोजर न्याय” के लेबल को खारिज करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रही है।
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