लखनऊ कांग्रेस कार्यालय में अजय राय और ममता चौधरी समर्थकों के बीच हंगामा | uttar pradesh news

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के नियमों की अनदेखी और बकाएदारी के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आगरा जिला प्रशासन ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई से रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लंबे समय से बिल्डर द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही थी।

राजस्व विभाग के अनुसार, बिल्डर पर कुल 5.60 करोड़ रुपये की बकाएदारी लंबित थी। इस राशि की वसूली के लिए प्रशासन की ओर से कुल 17Recovery Certificates (प्रमाण पत्र) जारी किए गए थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब बिल्डर ने बकाए का भुगतान नहीं किया, तो एडीएम सदर के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से होमबॉयर्स को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स की राह साफ होगी।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सात अक्टूबर को मौजा सदरवन और जऊपुरा स्थित भूखंडों की कुर्की के आदेश पारित किए गए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब धनराशि जमा नहीं हुई, तो सोमवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों भूखंडों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। कुर्क की गई संपत्तियों में ताज सुशांत सिटी और अंसल एपीआइ के तहत आने वाले विभिन्न खसरे शामिल हैं।

प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख्त) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि नियमों का उल्लंघन कर कोई भी इन संपत्तियों का सौदा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े रुख से अन्य डिफॉल्टर बिल्डरों में भी डर का माहौल बन गया है।

आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ शारीरिक शोषण किए जाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पीड़ित युवती की मुलाकात कुछ वर्ष पहले मथुरा के महाबन निवासी सौरभ से हुई थी। आरोप है कि सौरभ ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार संबंध बनाए और उसके आपत्तिजनक वीडियो तथा तस्वीरें भी अपने कब्जे में ले लीं। जब युवती ने विधिवत तरीके से शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए शादी से इंकार कर दिया।

मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी ने अपने सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया का सहारा लिया। कानपुर के रसूलाबाद थाने में तैनात सिपाही मुकेश इंदौलिया पर आरोप है कि उसने पीड़िता को फोन कर धमकी दी और 19 फरवरी को उसके घर पहुंचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही, निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के जेवरात भी हड़प लिए गए।

स्थानीय पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत के सख्त आदेश के बाद सिकंदरा थाने में मुख्य आरोपी सौरभ सिंह और उसके सिपाही जीजा मुकेश इंदौलिया के खिलाफ दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आगरा जिले में गांवों को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की सरकारी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ‘मुख्यमंत्री विशेष पंचायत पुरस्कार’ योजना के तहत जिले की स्थिति बेहद निराशाजनक रही है। कुल 690 ग्राम पंचायतों में से केवल पांच ही इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की दौड़ में शामिल हो पाई हैं, जिससे 685 पंचायतें 50 लाख रुपये तक की इनामी राशि से दूर हो गई हैं।

मानकों पर क्यों पिछड़ गईं पंचायतें

इस योजना के तहत गांवों को स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त वातावरण, घर-घर कूड़ा उठान, कॉमन सर्विस सेंटर और स्थानीय स्तर पर आय सृजन जैसे 10 कड़े मानकों को पूरा करना था। योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को सरकारी अनुदान पर निर्भर रहने के बजाय खुद के संसाधनों से मजबूत बनाना था। हालांकि, जागरूकता की कमी और प्रशासनिक तैयारियों के अभाव में अधिकांश पंचायतों ने आवेदन तक नहीं किया। जिला स्तर पर मिले 10 आवेदनों में से भी पांच जांच के दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरे और खारिज कर दिए गए।

शासन स्तर पर होगा अंतिम निर्णय

जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पात्र पाई गईं पांच पंचायतों के प्रस्तावों को अंतिम मुहर के लिए शासन के पास भेज दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से गांवों में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल सेवाओं की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ने का बड़ा कारण बन रही है। यदि समय रहते पंचायतों को इन मानकों के प्रति जागरूक नहीं किया गया, तो भविष्य में भी विकास योजनाओं का पूरा लाभ गांवों तक नहीं पहुंच सकेगा।

ताजनगरी आगरा में संचालित जन औषधि केंद्रों पर इन दिनों जरूरी दवाओं का भारी संकट खड़ा हो गया है। स्थिति यह है कि मधुमेह, हृदय रोग और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को समय पर जेनेरिक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। सप्लाई चेन बाधित होने के कारण केंद्रों पर स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है, जिससे आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, जन औषधि केंद्रों के जरिए मरीजों को ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 70 प्रतिशत तक कम कीमत पर दवाइयां मिल जाती हैं। लेकिन वर्तमान में लगभग 60 प्रकार की प्रमुख दवाएं उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोरों का रुख करना पड़ रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल समेत शहर के सभी 150 केंद्रों पर यही स्थिति बनी हुई है। मांग की तुलना में बेहद कम सप्लाई मिलने से केंद्र संचालक भी असहाय नजर आ रहे हैं।

इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि दवाओं की सुचारू आपूर्ति के लिए उच्च स्तर पर पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों को फिलहाल निश्शुल्क दवाएं और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

आगामी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आगरा जिले के किरावली क्षेत्र के जैंगारा गांव में एक विशाल ‘स्वाभिमान जनसभा’ को संबोधित किया। इस आयोजन में पहुंचे भारी जनसमूह और जाट समाज के समर्थन ने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों और किसानों-युवाओं के हितों पर खुलकर अपनी बात रखी।

सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से किसानों और मजदूरों के अधिकारों के संघर्ष का केंद्र रहा है। वक्ताओं ने जोर दिया कि क्षेत्र के विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार के आयोजनों से आम जनता और सरकार के बीच संवाद मजबूत होता है, जिसका सीधा असर आगामी राजनीतिक भविष्य पर पड़ता है। स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि क्षेत्र के मुद्दों पर जनता जागरूक हो रही है और अपनी बात मजबूती से रखना चाहती है।

इस जनसभा के जरिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत का अहसास कराया है, जिससे आने वाले दिनों में क्षेत्र की राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इस आयोजन को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं और हर कोई इसके दूरगामी परिणामों का आकलन करने में जुटा है।

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा जगत का एक अनूठा और प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय पिता ने अपनी उम्र की परवाह न करते हुए अपने छोटे बेटे को गुर्दा दान कर उसकी जान बचा ली। यह प्रत्यारोपण न केवल चिकित्सीय रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि एक पिता के अदम्य साहस और पारिवारिक त्रासदी से जूझने की कहानी भी है।

पीड़ित युवक दीपक (24) लंबे समय से गंभीर आनुवंशिक बीमारी एल्पोर्ट सिंड्रोम से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे और वह डायलिसिस पर जीवन गुजार रहा था। नियति का विडंबना देखिए कि इसी अनुवांशिक बीमारी के कारण परिवार अपने दो बड़े बेटों को पहले ही खो चुका था। परिवार में इकलौते बचे इस युवा दीपक को बचाने के लिए डॉक्टरों ने जब मां और अन्य रिश्तेदारों की जांच की, तो वे बीमारी के वाहक होने के कारण अंगदान के योग्य नहीं पाए गए। ऐसे में 70 वर्षीय पिता राजवीर ने खुद आगे आकर गुर्दा दान करने का फैसला किया, जिसे डॉक्टरों ने अधिक आयु के चलते पहले वर्जित माना था, लेकिन पिता की जिद और मजबूत इच्छाशक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा।

अस्पताल की विशेषज्ञ टीमों ने लगभग साढ़े छह घंटे तक चली मैराथन सर्जरी के बाद इस जटिल प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस साहसिक कदम से न केवल एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ने से बच गया है, बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। इस निःशुल्क सर्जरी के सफल होने से भविष्य में अन्य गंभीर रोगियों के लिए भी उम्मीद की नई किरण जगी है।

आगरा के अलीगढ़ हाईवे पर रविवार देर रात एक ट्रक चालक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ट्रांस यमुना क्षेत्र के नगला किशनलाल निवासी 55 वर्षीय विजय सिंह के रूप में हुई है, जो ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए घर से निकले थे। इस घटना के सामने आने के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और इलाके में सनसनी फैल गई है।

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
मृतक के बेटे मोनू ने बताया कि उनके पिता के साथ बस्ती का रहने वाला शेरा नामक क्लीनर काम करता था। रविवार रात करीब ग्यारह बजे शेरा ने घर आकर सूचना दी कि विजय सिंह किसी अन्य वाहन की चपेट में आ गए हैं। जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो विजय सिंह का शव घर से कुछ ही दूर अलीगढ़ हाईवे पर स्थित एक अस्पताल के पास पत्थरों पर पड़ा मिला। उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और आंख के नीचे भी काले निशान पाए गए। कुछ ही दूरी पर उनका माल से लदा ट्रक भी खड़ा मिला था। परिजनों ने साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई है।

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और फील्ड यूनिट की मदद से मौके से खून के नमूने समेत अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि क्लीनर शेरा ने ही सबसे पहले चौकी पर आकर सड़क हादसे की जानकारी दी थी। पुलिस उसे हिरासत میں लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका अपनाया है, जिससे आम जनता को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैलाशपुरी रोड निवासी नेकराम को हाल ही में एक फोन कॉल आया, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को ग्रीन गैस लिमिटेड का कर्मचारी बताया। ठग ने पीड़ित को झांसा दिया कि उनका गैस मीटर अपडेट होना बाकी है और उनके खाते में केवल 13 रुपये का बकाया शेष है।

बातचीत के दौरान जालसाज ने पीड़ित के व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी और उसे तुरंत डाउनलोड करने का निर्देश दिया। साधारण बातचीत में उलझे पीड़ित ने जैसे ही बताए गए निर्देशों का पालन किया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। अगले दो दिनों के भीतर अपराधियों ने उनके तीन अलग-अलग बैंक खातों से कुल 10 लाख 87 हजार रुपये पार कर दिए। इस घटना के सामने आने के बाद पीड़ित ने तुरंत साइबर क्राइम थाने में औपचारिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

बढ़ते इस तरह के मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनता के नाम चेतावनी जारी की है। डीसीपी साइबर क्राइम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान फोन कॉल के जरिए ऐप डाउनलोड करने का दबाव नहीं बनाता है। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेषकर किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने स्मार्टफोन में थर्ड-पार्टी एपीके फाइल इंस्टॉल न करें।