राजधानी में वीवीआईपी कार्यक्रम के चलते कई रास्तों पर रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जानें ट्रैफिक अपडेट | delhi traffic advisory

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के इलाकों में सोमवार की सुबह मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। इस मानसोत्तर बारिश ने पिछले चार वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अक्टूबर के महीने में ठंडक का अहसास करा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में पिछले चौबीस घंटों के दौरान 41.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस महीने के लिहाज से काफी ज्यादा है।

अचानक हुई इस बारिश के पीछे उत्तरी पाकिस्तान पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाओं का संयोजन मुख्य वजह रहा। इस झमाझम बरसात के कारण तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जिससे अधिकतम तापमान तीस डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।

मौसम में आए इस बदलाव से दिल्लीवासियों को प्रदूषण की मार से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय बाद राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई सुधरकर संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है। हालांकि, कुछ निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की समस्या के कारण यातायात की गति जरूर कुछ समय के लिए प्रभावित हुई, जिसे दुरुस्त करने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आया।

भारतीय राजनीति में उस समय नया मोड़ आ गया जब विपक्ष के मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कई तकनीकी कमियां सामने आईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। इस याचिका के जरिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और निर्णयों को चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री द्वारा की गई जांच में इस याचिका के भीतर कुल 14 प्रकार की खामियां पाई गईं। इनमें सबसे प्रमुख आपत्ति वकालतनामे पर कई बड़े विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर न होना है। सूची के अनुसार अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और संजय राउत समेत कई प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर और दस्तावेज ठीक नहीं पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की प्रति साफ न होने और निर्धारित शुल्क से 220 रुपये कम कोर्ट फीस जमा होने का मामला भी सामने आया है।

न्यायिक प्रक्रिया के जानकारों का मानना है कि इस तरह की प्रशासनिक और तकनीकी त्रुटियां याचिका की सुनवाई में देरी का कारण बनती हैं, जिससे आम जनता से जुड़े गंभीर मामलों पर त्वरित सुनवाई प्रभावित होती है। रजिस्ट्री ने सभी आपत्तियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद ही इस मामले पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय हो सकेगी।

केरल कांग्रेस की ओर से देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक टिप्पणी पर भारी राजनीतिक बवाल मच गया है। इस घटनाक्रम ने न केवल विपक्षी गठबंधन के भीतर असहजता पैदा कर दी है, बल्कि सत्ता पक्ष को भी कांग्रेस पर हमलावर होने का पूरा मौका दे दिया है। न्यायपालिका जैसी संवेदनशील संस्था पर इस तरह के बयानों से देश की राजनीति में गर्माहट आ गई है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब केरल कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक तीखा पोस्ट किया गया। इसमें चीफ जस्टिस से पद छोड़ने की मांग करते हुए लिखा गया था कि यदि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं संभाली जा सकती, तो इस्तीफा दे दिया जाए। इस पोस्ट के सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। हालांकि, चौतरफा घिरने के बाद पार्टी ने तुरंत हरकत में आते हुए पोस्ट को डिलीट कर दिया।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह पोस्ट नेतृत्व की जानकारी और सहमति के बिना किया गया था। अनधिकृत रूप से ऐसा कदम उठाने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी इस बयान से पूरी तरह किनारा करते हुए कहा कि पार्टी न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और देश की अदालतों पर अटूट विश्वास है।

इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसका गठबंधन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे बयान न्याय प्रणाली की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। जनता के बीच इस तरह के घटनाक्रम से लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और स्वतंत्रता पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है।

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के नियमों की अनदेखी और बकाएदारी के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आगरा जिला प्रशासन ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई से रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लंबे समय से बिल्डर द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की जा रही थी।

राजस्व विभाग के अनुसार, बिल्डर पर कुल 5.60 करोड़ रुपये की बकाएदारी लंबित थी। इस राशि की वसूली के लिए प्रशासन की ओर से कुल 17Recovery Certificates (प्रमाण पत्र) जारी किए गए थे। बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब बिल्डर ने बकाए का भुगतान नहीं किया, तो एडीएम सदर के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से होमबॉयर्स को उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और अटके हुए प्रोजेक्ट्स की राह साफ होगी।

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सात अक्टूबर को मौजा सदरवन और जऊपुरा स्थित भूखंडों की कुर्की के आदेश पारित किए गए थे। तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब धनराशि जमा नहीं हुई, तो सोमवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों भूखंडों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। कुर्क की गई संपत्तियों में ताज सुशांत सिटी और अंसल एपीआइ के तहत आने वाले विभिन्न खसरे शामिल हैं।

प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि कुर्क की गई किसी भी संपत्ति का क्रय-विक्रय (खरीद-फरोख्त) पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि नियमों का उल्लंघन कर कोई भी इन संपत्तियों का सौदा करने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े रुख से अन्य डिफॉल्टर बिल्डरों में भी डर का माहौल बन गया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका में मुख्य याचिकाकर्ता राहुल गांधी के साथ विपक्ष के 10 अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को अवैध घोषित करने की मांग की है।

याचिका में मुख्य रूप से यह सवाल उठाया गया है कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उनके निर्धारित दायरे से बाहर जाकर किया है। इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) द्वारा लिए गए अकेले फैसलों, वोटर लिस्ट से लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने के दावों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग की है।

इस कानूनी कदम से देश की चुनावी प्रक्रिया और संस्थागत स्वायत्तता को लेकर एक बार फिर बड़ा राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों की पारदर्शिता पर उठ रहे सवाल जनता के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसका असर आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ना तय है।

कानूनी उलझनों और जेल की हवा खाने के बाद बंगाल के युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने क्रिकेट के मैदान पर जोरदार वापसी की है। कल्याणी में दिल्ली के खिलाफ खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान पोरेल ने नाबाद शतकीय पारी खेली। शतक पूरा होते ही वह मैदान पर घुटनों के बल बैठ गए और अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए, जिससे साफ जाहिर हुआ कि पिछले कुछ महीने उनके लिए कितने मानसिक तनाव से भरे रहे थे।

मुश्किल दौर और जेल के अनुभवों पर खुलकर बात करते हुए पोरेल ने बताया कि उन्होंने उस दौरान एक अलग ही दुनिया को देखा, जिसने उन्हें भीतर से और अधिक मजबूत बना दिया है। अगस्त महीने में कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक महीने से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा था। जमानत मिलने के बाद उन्होंने बिना किसी अभ्यास के सीधे मैदान पर वापसी की और कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला के समर्थन को अपनी इस सफलता का अहम हिस्सा बताया।

मैदान पर उनके इस शानदार प्रदर्शन का असर टीम के स्कोर पर भी साफ दिखाई दिया। पोरेल के 114 रनों की नाबाद पारी और सुदीप घरमी के साथ उनकी साझेदारी के दम पर बंगाल ने मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। इस वापसी ने यह साबित कर दिया है कि तमाम विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बाद भी यह युवा खिलाड़ी अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है, जिसका सीधा असर उनके करियर और मानसिक दृढ़ता पर पड़ रहा है।

दिल्ली में वर्तमान प्रदर्शनों के माहौल के बीच सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। एक वायरल पोस्ट में यह झूठा दावा किया गया था कि एक राजनीतिक रैली के दौरान पुलिस फायरिंग में पांच कार्यकर्ताओं की जान चली गई है। इस पोस्ट में जनता को सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय राजधानी की यातायात व्यवस्था ठप करने के लिए भी उकसाया गया था, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत एक्शन लिया और ऐसी लगभग 300 भ्रामक पोस्ट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा दिया। जांच में सामने आया कि संबंधित हैंडल्स से पहले भी एडिटेड वीडियो और मनगढ़ंत दावे साझा किए जाते रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर जनजीवन और शांति को बाधित करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का दुरुपयोग कर फर्जी वीडियो तैयार करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा था। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि डिजिटल माध्यमों पर फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। जनता से भी लगातार यह अपील की जा रही है कि वे किसी भी असत्यापित या उकसाने वाले संदेश पर विश्वास न करें और ना ही उसे आगे बढ़ाएं।

पूर्व ओलंपियन और लंबी कूद के प्रसिद्ध खिलाड़ी अंकित शर्मा एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी उम्र पांच वर्ष कम दिखाकर न केवल कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी भी हासिल की। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर शिकंजा कसता जा रहा है।

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एथलीट के ससुर डॉ. आरके तिवारी ने मध्य प्रदेश के मुरैना कोतवाली में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में सहयोग न मिलने और आरोपी के पकड़ से बाहर होने के चलते मुरैना पुलिस ने अब अंकित शर्मा पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। इस कार्रवाई से खेल जगत में भी हड़कंप मच गया है।

अंकित शर्मा ने अपने करियर के दौरान ओलंपिक सहित कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया था और उनके प्रदर्शन की काफी सराहना भी हुई थी। खेल प्रेमियों और आम जनता के बीच इस तरह के प्रतिष्ठित खिलाड़ी का फर्जीवाड़े में नाम आना गहरी निराशा पैदा करता है, जो खेल की साख पर भी सवालिया निशान लगाता है।

फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और जल्द ही गिरफ्तारी को लेकर नए कदम उठाए जा सकते हैं।