रांची धुर्वा डैम हादसा: चालक सतेंद्र का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं

रांची में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताकर देश के प्रमुख राजनेताओं को फोन कर परेशान किया। इस कृत्य ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोंदा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि 15 नवंबर की रात लगभग 9:50 बजे, एक व्यक्ति ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को फोन किया। फोन पर हुई बातचीत में न केवल उप मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, बल्कि आरोपी ने उनकी पत्नी से बात कराने की भी जिद की। इस बातचीत की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है कि फोन करने वाला व्यक्ति खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बता रहा था और असभ्य व संदिग्ध तरीके से बात कर रहा था।

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई है। शिकायत में इस बात का भी उल्लेख है कि इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इसी तरह के फोन कॉल से परेशान किया जा चुका है। यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग कर उनकी छवि को धूमिल करने के प्रयास की ओर इशारा करता है।

मोबाइल नंबर की पहचान ट्रू कॉलर पर ‘अभिजीत न्यू सिम जिम पीटी’ के नाम से हो रही है, जिससे इस मामले में संदेह और गहरा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपनी शिकायत में इस बात पर जोर दिया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री का नाम लेकर देश के वरिष्ठ नेताओं को परेशान करना अत्यंत निंदनीय है और इससे राज्य के मुख्यमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता और कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच कथित गठजोड़ की गहन जांच की मांग की है। मरांडी ने आरोप लगाया है कि यह सिंडिकेट ‘कोयलांचल शांति समिति’ नामक एक मुखौटा संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

अपने पत्र में, बाबूलाल मरांडी ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नेतृत्व वाला यह संगठित आपराधिक सिंडिकेट लंबे समय से हत्या, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों, वकीलों और अन्य व्यवसायियों से जबरन वसूली, तथा अवैध हथियारों के व्यापार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त रहा है। उन्होंने एनआईए को यह भी सूचित किया कि सुजीत सिन्हा गिरोह पंजाब के मोगा जिले में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए हथियारों की खरीद कर रहा था, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है।

हाल ही में रांची पुलिस द्वारा गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा की गैरकानूनी गतिविधियों के तहत की गई गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़ आया है। रिया सिन्हा के मोबाइल फोन से प्राप्त डेटा से पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के साथ उसके और सुजीत सिन्हा गिरोह के संदिग्ध संबंधों का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि सुजीत सिन्हा गिरोह वास्तव में अनुराग गुप्ता के इशारे पर ही संचालित हो रहा था और उसे जबरन वसूली से प्राप्त राशि का एक निश्चित हिस्सा भी दिया जाता था।

मरांडी ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि गैंगस्टर अमन साहू के साथ मुठभेड़ को समाप्त करने और सुजीत सिन्हा गिरोह के आपराधिक एकाधिकार को मजबूत करने की रणनीति भी अनुराग गुप्ता के कहने पर ही तैयार की गई थी। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, बाबूलाल मरांडी ने एनआईए से आग्रह किया है कि वह अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा के इस पूरे गठजोड़ की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और अपराधियों को उनके किए की सजा मिले।

झारखंड सरकार ने ग्रामीण आबादी के लिए पेयजल की उपलब्धता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के पेयजल स्वच्छता विभाग ने 183 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली नौ नई पेयजलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की गंभीर समस्या का समाधान करना है, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल मिल सके और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आए।

सूत्रों के अनुसार, स्वीकृत योजनाओं में 61.66 करोड़ रुपये की लागत से आरकोसा बहु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना, तपकारा और ठेठाइटांगर में क्रमशः 14 और 16 करोड़ रुपये की लागत से नई जलापूर्ति योजनाएं, तथा चंदवारा बहु ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। इन नौ योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों तक सीधे उनके घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है।

यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार इन सभी परियोजनाओं को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा करेगी। वर्तमान में, केंद्र सरकार के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ‘हर घर नल’ योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत का योगदान देती हैं। हालांकि, इन केंद्रीय योजनाओं की प्रगति कुछ धीमी देखी गई है। इसी पृष्ठभूमि में, राज्य सरकार अपनी नई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को गति देने का प्रयास कर रही है।

राज्य सरकार की यह पहल शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यापक योजना का हिस्सा है। इन नई योजनाओं से राज्य के पांच लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की उम्मीद है। इस कदम से न केवल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि जल जनित बीमारियों में भी कमी आने की संभावना है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।

झारखंड हाई कोर्ट में बिजली उत्पादन और बिक्री के दौरान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन कर राज्य सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप वाली जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में संबंधित कंपनियों को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

एनर्जी वाच नामक संस्था ने इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मेसर्स अमलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड और मेसर्स अमलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपस में सिस्टर कंपनियां हैं, राज्य में बिजली उत्पादन और बिक्री का कार्य कर रही हैं। इन दोनों कंपनियों पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों की अनदेखी करते हुए आपस में ही बिजली की खरीद-बिक्री करने का गंभीर आरोप है। इस कथित अवैध लेनदेन से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

प्रार्थी का दावा है कि इस अनियमितता के कारण राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा हुआ है। इस मामले में झारखंड सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को भी प्रतिवादी बनाया गया है। पूर्व में अदालत के आदेश पर जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक द्वारा दाखिल किए गए जवाब में यह बात सामने आई थी कि कंपनियों की इस गड़बड़ी से लगभग 300 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है।

दूसरी ओर, कंपनियों की ओर से याचिका की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई है। अदालत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय लेने की दिशा में अग्रसर है। इस प्रकरण से झारखंड के बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

झारखंड में रक्त की उपलब्धता को लेकर गहराता संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। राज्य के 17 सरकारी ब्लड बैंक सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण बंद कर दिए गए हैं। इन ब्लड बैंकों में न तो आवश्यक नेट (न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग) मशीनें उपलब्ध थीं और न ही एलाइजा टेस्टिंग की न्यूनतम सुविधाएं। इस कारण मरीजों को जीवनरक्षक रक्त प्राप्त करने के लिए दूर-दराज के जिलों की यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

वर्तमान में, पूरा राज्य केवल रिम्स में स्थापित एक नेट मशीन पर निर्भर है। यह मशीन एचआईवी, एचबीवी और एचसीवी जैसे संक्रमणों की शुरुआती जांच के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, इस मशीन के नियमित रखरखाव की कमी के कारण इसकी जांच की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। रिम्स प्रबंधन ने भी स्वीकार किया है कि मशीन का नियमित मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और अब वे अपनी एक नई मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिसकी सहमति हाल ही में शासी परिषद की बैठक में मिल चुकी है।

रांची के सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार के अनुसार, रक्त संक्रमण की रोकथाम के लिए नेट मशीन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एलाइजा टेस्ट में छूट जाने वाले शुरुआती संक्रमणों का भी पता लगा सकती है। नेट मशीन का विंडो पीरियड एलाइजा की तुलना में काफी कम होता है, जिससे संक्रमण का जल्दी पता लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही जिला अस्पतालों में भी ऐसी मशीनें उपलब्ध होंगी, जिसकी तैयारी चल रही है।

कुछ सप्ताह पहले चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रक्त बैंकों की जांच शुरू हुई। रक्तदान को बढ़ावा देने और ब्लड रिप्लेसमेंट को बंद करने जैसे कदम उठाए गए। हालांकि, इन उपायों के बावजूद, कई रक्त बैंक अभी भी पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं, भले ही वे स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित कर सकें जिसे रिम्स या सरकारी ब्लड बैंकों में जमा किया जा सकता है। इस संकट से खासकर थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता होती है।