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उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा सवाल, निलंबित IPS जसवीर सिंह ने नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा | UP IPS news

By Feb 21, 2026

उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति के ब्योरे को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान यह खुलासा हुआ कि निलंबित आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह प्रदेश के एकमात्र ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने अब तक अपनी अचल संपत्ति का विवरण शासन को उपलब्ध नहीं कराया है। यह UP IPS news अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है, खासकर जब जनता में भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएं व्याप्त हैं।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश कैडर के लगभग सभी आईपीएस अधिकारियों ने समय सीमा के भीतर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा सरकार को सौंप दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वर्ष 2019 से निलंबित चल रहे आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह ही ऐसे इकलौते अफसर हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों ने भी अपना ब्योरा शासन के पोर्टल पर दर्ज करा दिया है।

चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी अपनी संपत्तियों का खुलासा करने से बचते हैं क्योंकि वे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। उन्होंने पूरी नौकरशाही को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिससे सदन में गहमागहमी बढ़ गई।

विधायक के इस बयान पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिना किसी ठोस प्रमाण के सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से ‘भ्रष्ट’ कहना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने विपक्षी सदस्य को टोकते हुए कहा कि यदि उनके पास किसी विशिष्ट अधिकारी के विरुद्ध जानकारी या तथ्य हैं, तो केवल उसी के बारे में बात करें, पूरी व्यवस्था पर इस तरह का लांछन लगाना सदन की गरिमा के खिलाफ है। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी याद दिलाया कि सरकार इस मामले में सख्त है और जिन अधिकारियों ने अपनी संपत्तियों का विवरण समय पर नहीं दिया, उनके वेतन रोकने तक की कार्रवाई की गई है। मंत्री सुरेश खन्ना ने भी आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और भविष्य में भी ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई जारी रह सकती है।

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