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राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने नीट (NEET) परीक्षा में हुए पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। संगठन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रह्म कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक होना देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और लाखों युवाओं के विश्वास पर सीधा प्रहार है। छात्रों की वर्षों की मेहनत और निवेश ऐसे पेपर लीक से व्यर्थ हो जाता है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। मोर्चा ने मांग की है कि पेपर लीक प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच हो, दोषियों को दंडित किया जाए, छात्रों पर लाठीचार्ज की जांच हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी मांग की गई है। इस घटना ने लाखों युवाओं के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है, जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 25 हजार अनुदेशकों के बढ़े हुए मानदेय को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया है कि अनुदेशकों को 2017-18 से 17 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। यह फैसला उन हजारों अनुदेशकों के लिए राहत लेकर आया है जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय से मात्र 7 हजार रुपये के मासिक मानदेय पर काम कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र से पैसा न मिलने के कारण राज्य सरकार पूरा मानदेय देने के लिए बाध्य नहीं है। पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुदेशकों को मानदेय देने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और वह केंद्र सरकार से योगदान वसूल कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगातार दस साल से अधिक समय से काम कर रहे अनुदेशकों को स्थायी नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि समय के साथ ऐसे पद स्वतः बन जाते हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि अनुदेशक देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे युवाओं के दृष्टिकोण, आचरण और आदर्शों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए, उन्हें पहचानना, महत्व देना और समर्थन करना देश के बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अनुदेशकों के वेतन को स्थिर नहीं रहने दिया जा सकता। इसे कम से कम हर तीन साल में एक बार संशोधित किया जाएगा। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत अपर प्राइमरी स्कूलों में 11 माह के अनुबंध पर 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर नियुक्त किए गए अनुदेशकों के लिए एक बड़ी जीत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2017 से 17 हजार रुपये मासिक वेतन देने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब बरकरार रखा है।

आगरा कॉलेज के ऑडिटोरियम में एनसीसी आर्मी विंग और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (आईएपी) ने मिलकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) की तकनीक सिखाना था, ताकि वे आकस्मिक हृदयाघात के शिकार लोगों की जान बचा सकें।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो. वीके सिंह और कैप्टन प्रो. अमित अग्रवाल ने किया। मुख्य चिकित्सा प्रशिक्षक और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील अग्रवाल ने विशेष सीपीआर पुतलों (मिनीकिन्स) का उपयोग करते हुए 90 मिनट का लाइव प्रदर्शन और अभ्यास कराया। छात्रों को चेस्ट कंप्रेशन और कृत्रिम सांस देने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

आईएपी सीपीआर की स्टेट कॉर्डिनेटर डॉ. सोनिया भट्ट ने इस प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत में केवल दो प्रतिशत से भी कम आबादी सीपीआर जानती है, जबकि 80-82 प्रतिशत हृदयाघात अस्पताल के बाहर होते हैं। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले शुरुआती तीन मिनट में सीपीआर देने से मरीज के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जिन देशों में सार्वजनिक सीपीआर प्रशिक्षण व्यापक है, वहां 40 से 60 प्रतिशत जानें बचाई जाती हैं। इस प्रशिक्षण से स्थानीय समुदाय में आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी।

आगरा के ताजगंज इलाके में एक गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जहां होटल ताज खेमा के सामने पेयजल की भूमिगत पाइप लाइन के फटने से स्थानीय निवासियों के घरों में पानी भर रहा है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है और जलकल विभाग के अधिकारियों को कई बार इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

इस लीकेज के कारण घरों में पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान खराब हो रहा है और दीवारों में सीलन आ गई है। जल निकासी के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। स्थानीय निवासी कृपाल सिंह वर्मा ने बताया कि विभाग की उदासीनता के चलते स्थिति और गंभीर होती जा रही है।

क्षेत्रीय पार्षद माता प्रसाद ने भी इस समस्या को समझा है और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल समाधान की मांग की है। हालांकि, अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जनता में आक्रोश है। इस समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर स्थानीय लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

कानपुर में सावन माह के मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर एमएलसी सलिल विश्नोई ने सरकारी महकमे के साथ परमट स्थित श्री आनंदेश्वर महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के गुरु मूर्ति हितेश्वर गिरी महाराज, मंदिर प्रशासन की ओर से महंत विवेकपुरी महाराज, थानापति अत्रीवन महाराज और मथुरा गिरी महाराज भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान, सलिल विश्नोई ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए बिजली व्यवस्था, मुख्य मार्ग की स्थिति, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। जूना अखाड़ा/मंदिर मीडिया प्रभारी आशुतोष कुमार अंश ने बताया कि सभी भक्तों को बाबा आनंदेश्वर के सहज और सरलता से दर्शन कराने का प्रयास किया जाएगा।

यह निरीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

लखनऊ में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए जमीन की तलाश कर रहे एक मालिक को जालसाजों ने 5.67 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। आरोप है कि आरोपियों ने बैंक में गिरवी रखी जमीन को बेचकर उन्हें धोखा दिया। पीड़ित मो. इकबाल की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मो. इकबाल, जो कैरियर डेंटल और कैरियर कॉन्वेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक हैं, ने स्कूल खोलने के लिए भूखंड खरीदने की योजना बनाई थी। इसी दौरान, फैजाबाद रोड निवासी भोला नाथ शुक्ला और विनय कुमार शुक्ला ने खुद को त्रिपुरारी सेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताकर उन्हें बख्शी का तालाब स्थित महोना में जमीन दिखाई। सौदा 5.67 करोड़ रुपये में तय हुआ और इकबाल ने पूरी रकम का भुगतान कर रजिस्ट्री भी करा ली।

जब एक मई को इकबाल ने जमीन पर निर्माण शुरू कराने की कोशिश की, तो एक बैंक कर्मचारी ने वहां पहुंचकर कब्जा करने का प्रयास किया। विरोध करने पर पता चला कि सभी 14 प्लॉट बैंक में गिरवी रखे हुए हैं और किस्त न चुकाने के कारण बैंक उन पर कब्जा लेने आई है। बैंक कर्मचारी ने यह भी खुलासा किया कि यह जमीन भोला नाथ और विनय पहले ही 1985 में मोहित सेठी को बेच चुके थे।

इस खुलासे के बाद जब इकबाल ने आरोपियों से संपर्क किया, तो उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। परेशान होकर इकबाल ने डीसीपी पश्चिमी कमलेश दीक्षित से शिकायत की। इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो जमीन खरीदते समय पूरी तरह से जांच-पड़ताल नहीं करते।

आगरा के सैंया थाना क्षेत्र में वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चार वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 10 तेंदुओं की खाल और उनके सिर बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये तस्कर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से इन खालों को शिकार कर लाए थे और इन्हें दिल्ली व हरियाणा जैसे राज्यों में बेचने की योजना बना रहे थे। इस घटना ने वन्यजीवों के अवैध व्यापार के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा किया है।

वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आगरा-ग्वालियर हाईवे पर स्थित एक होटल में कुछ लोग तेंदुए की खालों के साथ मौजूद हैं। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल में घेराबंदी की और चार संदिग्धों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से 10 तेंदुओं की खाल और सिर मिले।

पकड़े गए तस्करों की पहचान भोगीराम, भगत सिंह, सतपाल और गब्बर के रूप में हुई है। उन्होंने कबूल किया कि वे शिवपुरी से खालें लाकर दिल्ली और हरियाणा में बेचते हैं। यह खालें अक्सर घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

वन विभाग की टीम पिछले दो दिनों से इन तस्करों का पीछा कर रही थी। बुधवार रात को उन्हें आरोपियों के होटल में रुकने की जानकारी मिली थी। टीम के एक सदस्य ने आरोपी के बगल वाले कमरे में रुककर उन पर नजर रखी। गुरुवार शाम को जैसे ही तस्कर होटल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वन विभाग की टीम ने उन्हें धर दबोचा। इसके बाद सैंया पुलिस को सूचना देकर आगे की कार्रवाई के लिए बुलाया गया।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की यूएमआईडी और एचआरएमएस संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर मध्य रेलवे संस्थान, आगरा छावनी में एक विशेष कैंप शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य पूर्व रेल कर्मियों को एक ही छत के नीचे अपनी विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कठिनाइयों का निवारण करवाना है।

कैंप के पहले दिन प्राप्त शिकायतों का तत्काल मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। यह महत्वपूर्ण सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अरुण सिंह तोमर ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों से इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने की अपील की है।

मंडल रेल प्रबंधक गगन गोयल ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह के आयोजन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन को सुगम बनाने में मदद मिलती है, जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे चुके हैं।