यूपी में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी, नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने छह दिनों तक गहन पड़ताल के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, SIT को जांच के दौरान व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां और गड़बड़ियां मिली हैं।

व्यवस्थाओं में दिखीं खामियां, अधिकारियों पर आरोप-प्रत्यारोप

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए और सोना-चांदी के चढ़ावे का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यहां तक कि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने SIT के सामने ही एक-दूसरे पर व्यवस्थाओं में चूक का आरोप लगाया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी चढ़ावे की चोरी को ‘डाका’ करार दिया था, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

राजनीतिक दलों ने उठाए थे सवाल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की रकम गायब होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने भी चंपत राय और गोपाल राव पर चोरी के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने चोरी पकड़ी थी लेकिन उन्हें हटा दिया गया।

SIT का गठन और जांच प्रक्रिया

इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया था, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरन एस. और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल थे। SIT को सात दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट देनी थी। 15 जून को अयोध्या पहुंचने के बाद SIT ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों से पूछताछ की, अभिलेखों की जांच की और गणना कक्ष का निरीक्षण किया। जांच का दायरा बढ़ाकर जमीनों की खरीद-फरोख्त और आपूर्ति से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया।

उत्तर प्रदेश में आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब एक और आर्थिक बोझ आ पड़ा है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब पहले से कई गुना अधिक शुल्क चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश शासन के नए आदेशों के बाद आगरा नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में लगभग 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

आगरा नगर निगम को प्राप्त शासन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन शुल्क की सभी श्रेणियों में बदलाव किया गया है। पहले जहां सामान्य आवेदन के लिए मात्र दो रुपये शुल्क लिया जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, विलंब अथवा विशेष श्रेणी के आवेदनों के लिए, जिनकी फीस पहले पांच रुपये थी, अब 50 रुपये कर दी गई है। इस शुल्क वृद्धि का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पहले ऐसे मामलों में 10 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन सेवाओं पर नई दरें लागू होने के बाद लोगों को हर श्रेणी के आवेदन पर पहले से कहीं अधिक शुल्क देना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने तथा आयु और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाते बंद कराने, बीमा क्लेम प्राप्त करने, संपत्ति के उत्तराधिकार, पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस बीच, अमेठी जिले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ग्रामीणों के लिए जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। रिपोर्ट लगवाने से लेकर फाइल पास कराने तक में महीनों का समय लग रहा है और कई बार फाइलें गायब होने की भी शिकायतें हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि तीन महीने पहले आवेदन करने के बावजूद उनका प्रमाण पत्र नहीं बना और फाइल गायब पाई गई, जिससे उन्हें दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। इस तरह की अव्यवस्थाएं सरकारी सेवाओं की पहुंच को और कठिन बना देती हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशालय में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कदम एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद उठाया गया है, जिसमें तबादलों में लाखों के लेनदेन, लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका और अकूत संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विशेष रूप से, लेवल-1 के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से निदेशालय में जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर पवन कुमार अरुण और तीन महिला कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जांच की मांग और आगे की कार्रवाई

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने निदेशालय के सीसीटीवी फुटेज, आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। इस जांच से स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खुलने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है।

कानपुर में नर्सों पर FIR

इसी बीच, कानपुर के आजाद नगर चेस्ट अस्पताल में सीएमएस और नर्सों के बीच मारपीट के मामले में तीन नर्सों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह घटना राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईएस) के अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने चोट पहुंचाने, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसों के विवाद ने पति-पत्नी के बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। पुलिस लाइन के पास हुई इस घटना में दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे और चप्पलों से बरस पड़े। यह पूरा हंगामा काफी देर तक चला, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की भीड़ जमा हो गई।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पति-पत्नी के बीच की हाथापाई साफ देखी जा सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पैसों को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

काफी मशक्कत के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया और मामला शांत कराया। हालांकि, इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस घटना ने शहर में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते गुस्से और विवादों की ओर इशारा करता है।

रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए आगरा में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 9688 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।

परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही संचालित होगी, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परिवहन के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी अधिकारियों को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रश्नपत्रों को वायु सेना के विमानों द्वारा आगरा पहुंचा दिया गया है और उन्हें बैंकों के डबल लॉक व स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है।

परीक्षाार्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। टेंपो और ऑटो चालकों को निर्धारित किराया लेने की चेतावनी दी गई है, और ओवररेटिंग की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। सराय अधिनियम के तहत पंजीकृत होटलों को भी परीक्षार्थियों से अतिरिक्त शुल्क न लेने और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यूथ हॉस्टल में ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, और प्रमुख परीक्षा केंद्रों के बाहर शीतल पेयजल व छाया की व्यवस्था की जाएगी।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र (आधार, पैन, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि), पासपोर्ट साइज फोटो और स्वघोषणा पत्र (यदि लागू हो) साथ लाना अनिवार्य है। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, बैग, नोट्स, किताबें, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थियों को हल्के और साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, जिसमें भारी कढ़ाई, ज्यादा जेब वाले वस्त्र, जूते और धातु युक्त आभूषण से बचने को कहा गया है।

परीक्षा के दौरान संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए आगरा मंडल ने विशेष तैयारियां की हैं। आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन, आगरा ईदगाह, कोसीकलां और धौलपुर स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। प्रमुख स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि संचालन व्यवस्था सुचारू रहे। आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, और हेल्पडेस्क व सहायता बूथ स्थापित किए गए हैं।

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब फ्रेड्स कॉलोनी में कांग्रेस नेता के भाई के घर घरेलू काम की बात करने गई एक महिला पर तीन रॉटवीलर कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने उसे सड़क पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला।

स्थानीय लोगों की मदद से महिला को बचाया जा सका और तत्काल कांशीराम अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। महिला के हाथ में कुत्तों के काटने से गहरे जख्म हुए हैं।

क्षेत्र में पालतू कुत्तों का आतंक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घाऊखेड़ा निवासी गीता जब फ्रेड्स कॉलोनी के एक घर में काम के सिलसिले में गई थी, तभी घर में पले तीन रॉटवीलर कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। लोगों का आरोप है कि इन पालतू कुत्तों का आतंक इलाके में लंबे समय से बना हुआ है। बच्चे पार्क में खेलने से डरते हैं और राहगीर भी उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं। लोगों ने यह भी दावा किया कि कुछ महीने पहले इसी तरह के हमलों में बच्चे भी शिकार हो चुके हैं।

पुलिस की कार्रवाई का इंतजार

घटना की सूचना मिलने पर एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि घर पर पले रॉटवीलर कुत्तों ने हमला किया है। पीड़िता का इलाज चल रहा है और तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पालतू जानवरों के नियंत्रण और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने शहर के अमौसी, गोमतीनगर, ऐशबाग और जानकीपुरम जैसे इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। तड़के हुई इस कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। चेकिंग टीम को देखते ही कई लोगों ने आनन-फानन में अवैध कटिया हटाकर बिजली चोरी रोकने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर सभी अवैध केबल जब्त कर लिए।

इस अभियान के दौरान, अमौसी और ऐशबाग जैसे क्षेत्रों में मीटरों को बायपास कर बिजली का दुरुपयोग करने वाले 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई आम जनता के लिए बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है।

उत्तर प्रदेश में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन 60 जिलों के 760 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में राज्य भर से 3.36 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं।

कड़े सुरक्षा इंतजाम और लाइव निगरानी
परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। इस दौरान 10 हजार से अधिक पुलिस कर्मी और पीएसी के जवान तैनात रहेंगे। गोपनीय परीक्षा सामग्री को सुरक्षा स्कॉर्ट के साथ बैंकों और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसटीएफ और स्थानीय खुफिया इकाइयों ने सतर्कता बढ़ा दी है।

साल्वर गिरोह पर पैनी नजर
परीक्षा में किसी भी प्रकार की सेंधमारी या नकल को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। साल्वर गिरोह के मंसूबों को नाकाम करने के लिए लखनऊ के केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एमबीबीएस छात्रों को परीक्षा के दिन प्रैक्टिकल और क्लास में व्यस्त रखा जाएगा। सभी वर्ष के छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है और उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। शिक्षकों की ड्यूटी लगाकर छात्रों की निगरानी की जाएगी।

नियंत्रण कक्ष से होगी मॉनिटरिंग
परीक्षा की सुचारू व्यवस्था और निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में एक अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से राज्य स्तरीय समन्वय समिति और एनटीए अधिकारियों के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।

इस व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि NEET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हो और सभी योग्य अभ्यर्थी निष्पक्ष अवसर प्राप्त कर सकें।