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PM किसान योजना: बजट में किसानों को ₹9000 तक मिल सकती है वार्षिक राशि

By Dec 2, 2025

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के लाखों लाभार्थियों के लिए आगामी केंद्रीय बजट में एक बड़ी खुशखबरी की उम्मीद जगी है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यदि यह कदम उठाया जाता है, तो किसानों को हर चार महीने में ₹2000 की जगह ₹3000 की किस्त प्राप्त होगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।nnकेंद्र सरकार 2026-27 के लिए बजट तैयार करने की प्रक्रिया में जुट गई है, जिसमें वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस बार के बजट में किसानों के कल्याण के लिए कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है, जिसमें पीएम किसान योजना की राशि में वृद्धि भी शामिल हो सकती है।nnबजट निर्माण की प्रक्रिया आम तौर पर अगस्त या सितंबर में शुरू हो जाती है, ताकि 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने से पहले सभी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया जा सके। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, केंद्रीय बजट सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। यह देश की आर्थिक दिशा और नीतिगत प्राथमिकताओं को भी रेखांकित करता है।nnपिछली बार के बजट में भी पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की अटकलें थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि, इस बार फिर से यह चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत राशि को ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 प्रति वर्ष कर सकती है। योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट में उन्हें यह बड़ा तोहफा दे सकती है।nnकुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर ₹12,000 प्रति वर्ष भी कर सकती है, जिससे प्रत्येक किस्त ₹4000 की हो जाएगी। हालांकि, ₹9000 प्रति वर्ष की वृद्धि की संभावना अधिक जताई जा रही है, जिसमें किसानों को ₹3000 की किस्त मिलेगी। इस तरह की वृद्धि किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, खासकर मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए।”
में।

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