फेसबुक फ्रेंड संग राधारानी मंदिर में युवती ने रचाई शादी, घर से भागी थी

जिले में एक सनसनीखेज मामले में, जिला जज विकास कुमार की अदालत ने उस आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर एक युवती की हत्या का आरोप है। यह घटना दीपावली के दिन जैंत थाने के गांव जैंत में हुई थी, जब पटाखों को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था।

सूत्रों के अनुसार, 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के अवसर पर, टीकेंद्र गौतम के बच्चे पटाखे चला रहे थे। इसी बात को लेकर उनके पड़ोसियों, जिनमें मुख्य आरोपी विकास भी शामिल था, के साथ पुरानी रंजिश के चलते कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने टीकेंद्र गौतम के घर पर ईंटों से पथराव कर दिया। इस हमले में टीकेंद्र की पत्नी सरोज और पुत्री साधना गंभीर रूप से घायल हो गईं।

दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान साधना की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में विकास सहित अन्य नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश किए जाने पर, सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

जेल में बंद आरोपी विकास ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज विकास कुमार की अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, अदालत में जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को घटना की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूतों से अवगत कराया।

सरकारी वकील के तर्कों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, जिला जज विकास कुमार ने आरोपी विकास की जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिली है और यह कानून की जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह फैसला भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी पार्षद चुनावों की तैयारी में जुटे नेताओं और वर्तमान पार्षदों ने इस अभियान में सक्रियता दिखाई है। मतदाता सूची में सुधार और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के इस प्रयास को राजनीतिक दल अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।

पार्षद अपने समर्थकों के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जोर-शोर से लगे हुए हैं। कई जगहों पर कॉलोनियों और गलियों में मतदाता पंजीकरण कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के कार्य में भी आसानी हो रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जिलाधिकारी सीपी सिंह द्वारा अतिरिक्त लेखपालों और डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति से प्रक्रिया को गति मिली है।

नागरिकों में भी यह चिंता देखी जा रही है कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से न कट जाए। इस डर के चलते वे भी तेजी से फार्म भरवाने के लिए आगे आ रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे प्रमुख राजनीतिक दल अपने-अपने मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने और उन्हें सक्रिय रखने के लिए कार्यकर्ता लगा रहे हैं। इस पूरी कवायद ने महानगर के वार्डों में एक तरह से चुनावी माहौल बना दिया है।

विशेष रूप से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मतदाताओं को जागरूक करने और उनके नाम सूची में जुड़वाने के लिए सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। गुरुवार को वार्ड 36 जयसिंहपुरा में पार्षद राकेश भाटिया ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक कैंप लगाया, जहां बूथ प्रबंधन की तर्ज पर एसआईआर फार्म भरवाने का कार्य किया गया। इसी तरह वार्ड 46 में पार्षद चौधरी राजवीर सिंह ने अपने कार्यालय पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया और फार्म जमा करवाए। पार्षद राजवीर सिंह ने कहा कि मतदाता जागरूकता का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वार्ड संख्या 54 में अपर नगर आयुक्त सौरभ सिंह और उप जिलाधिकारी न्यायिक की उपस्थिति में पार्षद ठाकुर तेजवीर सिंह के सौजन्य से एक कैंप लगाया गया, जिसमें जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए एसआईआर फार्म भरवाए गए। कृष्णा नगर में भी पार्षद चंदन आहूजा ने बीएलओ और लेखपालों के साथ मिलकर लोगों के फार्म भरवाने में सहयोग किया।

समाजवादी पार्टी ने भी इस अभियान को अपनी ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) विचारधारा को बूथ स्तर तक मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा है। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने छाता विधानसभा के लिए पार्षद मुन्ना मलिक को ‘पीडीए प्रहरी’ नियुक्त किया है, जिनका कार्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना और नए मतदाताओं को जोड़ना होगा।

इस बीच, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल भी व्यापारियों को एसआईआर अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। होली गेट स्थित एक प्रतिष्ठान पर हुई बैठक में व्यापारियों से शासन-प्रशासन का सहयोग करने और अधिक से अधिक फार्म भरवाने की अपील की गई। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्ञानपाल सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर फूड धीरेंद्र प्रताप सिंह ने भी व्यापारियों से स्वयं और अपने ग्राहकों को इस कार्य में गति लाने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

मथुरा। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को संविधान दिवस के अवसर पर डैम्पियर नगर स्थित अपने महानगर कार्यालय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव एवं महानगर महासचिव अभिषेक यादव ने कहा कि भारतीय संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह देश में लागू हुआ, जिसने भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया।

बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष रमेश सैनी ने अपने संबोधन में संविधान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान संसद, सरकार, न्यायपालिका और देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिससे एक सुचारू और न्यायपूर्ण शासन प्रणाली सुनिश्चित होती है।

इस कार्यक्रम में पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनमें राजेंद्र फेरारी, कोमल किशोर, विकास कुमार, जय शर्मा, मुकेश गोयल, और नरेंद्र कुमार जैसे नाम शामिल थे। सभी ने मिलकर डॉ. आंबेडकर के योगदान को याद किया और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह आयोजन समाजवादियों द्वारा संविधान के आदर्शों और उसके निर्माण में डॉ. आंबेडकर के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा।

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माणों को लेकर चल रहे भ्रष्टाचार के एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में हुए चौंकाने वाले खुलासे के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। वायरल हुए वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए, उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह ने रमणरेती मार्ग पर स्थित भवनों के नक्शों की जांच कराने का निर्देश दिया है। इस गंभीर मामले की पड़ताल के लिए चार सदस्यीय एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह जांच टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कहीं किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अवैध निर्माण तो नहीं किया गया है। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने में कमी देखी जा रही है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नेशनल हाईवे से जुड़े इलाकों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए धड़ल्ले से व्यावसायिक और आवासीय निर्माण कार्य चल रहे हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के एक जेई के पास बैठा एक व्यक्ति, जो खुद को आर्किटेक्ट बता रहा था, आवासीय भूमि पर होटल जैसे व्यावसायिक निर्माण की बात कर रहा था। इस वीडियो के वायरल होते ही प्राधिकरण में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए।

इस जांच के लिए गठित चार सदस्यीय टीम में प्राधिकरण के सचिव आशीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता अमरदीप, सहायक अभियंता सुमित कुमार और अवर अभियंता अनिल सिंघल को शामिल किया गया है। यह टीम प्रेम मंदिर से लेकर बांके बिहारी मंदिर मार्ग तक के सभी भवनों का भौतिक सत्यापन करेगी। टीम नक्शों और मौके पर मौजूद निर्माण की तुलना करेगी। यदि किसी भी भवन में अवैध निर्माण पाया जाता है, तो तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद जहां भी बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण पाया जाएगा, उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई प्राधिकरण में पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मथुरा। संस्कृति विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री अरविंद सोसायटी और साक्षी ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में 28-29 नवंबर को वेदों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में इस विषय पर होने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो वेदों के गहन सनातन ज्ञान को आधुनिक जीवन की चुनौतियों और अवसरों के संदर्भ में समझने का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा।

इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य वेदों में निहित शाश्वत ज्ञान को वर्तमान जीवन शैली, भारत के समृद्ध इतिहास, सतत विकास की अवधारणाओं और समग्र आध्यात्मिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना है। आयोजकों के अनुसार, यह सम्मेलन न केवल अकादमिक चर्चाओं के लिए बल्कि वेदों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा।

सम्मेलन में देश-विदेश से बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वान, शोधकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों के प्रैक्टिशनर और आध्यात्मिक गुरु भाग लेंगे। ये सभी प्रतिभागी वेदों के ज्ञान का उपयोग करके आज के समाज में एक संतुलित, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के तरीकों पर अपने बहुमूल्य दृष्टिकोण और शोध साझा करेंगे। इस आयोजन से प्राप्त निष्कर्षों को भविष्य में शिक्षा और जीवन शैली में एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में कई जानी-मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। इनमें एक्सीक्यूटिव कमेटी नैक के चेयरमैन प्रो. अनिल सहस्रबुद्धि, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वारखेड़ी, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा, संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. सचिन गुप्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अभिजीत मित्रा और श्री अरविंद सोसायटी, कर्नाटक के चेयरमैन डॉ. अजीत सबनीस प्रमुख हैं। ये सभी विद्वान वेदों के वास्तविक स्वरूप और श्री अरविंद की व्याख्या पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे प्रतिभागियों को एक व्यापक समझ मिलेगी।

श्री अरविंद सोसायटी (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) के चेयरमैन विष्णु गोयल और संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एमबी चेट्टी ने बताया कि संतोष मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस ‘लिविंग वेद’ कॉन्फ्रेंस का यह तीसरा संस्करण है। इससे पहले वर्ष 2023 में बेंगलुरु और 2024 में जयपुर में इसका सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका है। इस बार मथुरा में लगभग 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विद्वान अपने शोधपत्र प्रस्तुत करेंगे, जो संगोष्ठी को और अधिक वैश्विक आयाम प्रदान करेगा।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में साइबर ठगों ने एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाई है। छटीकरा बिजली उपकेंद्र पर तैनात एक संविदा लाइनमैन योगेंद्र सिंह उर्फ बंटू को ठगी का शिकार बनाया गया है। ठगों ने उसके इंडियन ओवरसीज बैंक के दो खातों से कुल 2.84 लाख रुपये की रकम चार बार में निकाल ली। इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन वित्तीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीड़ित योगेंद्र सिंह ने बताया कि उनके बचत खाते से 84,798 रुपये और चालू खाते से 1.85 लाख रुपये निकाले गए हैं। इसके अलावा, दूसरी बार में 15,200 रुपये की निकासी की गई। यह सारी रकम जियो पेमेंट बैंक के नाम से निकाली गई है, जिसकी मुंबई के अलावा कहीं और शाखा नहीं है। योगेंद्र को इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब वह सोमवार को जनसेवा केंद्र पर अपनी एलआईसी की प्रीमियम जमा करने गए।

योगेंद्र सिंह ने इस मामले में जैंत थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनके दोनों बैंक खातों में संदेश (एसएमएस) की सुविधा चालू है, लेकिन एक भी बार निकासी का संदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। पीड़ित को बैंक की ओर से संदेश न भेजे जाने पर बैंककर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें समय पर संदेश मिला होता तो शायद वह इस बड़ी ठगी को होने से रोक सकते थे।

जैंत थाने के प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को पीड़ित की ओर से प्रार्थना पत्र मिल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे साइबर सेल को भी जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले की गहनता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यह घटना आम आदमी के लिए एक चेतावनी है कि वह ऑनलाइन लेन-देन और व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी को लेकर अधिक सतर्क रहें।

मथुरा के सिविल लाइन स्थित जिला कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय मिलेट्स मेले में किसानों को वित्तीय साक्षरता का महत्व समझाया गया। मेले में वित्तीय साक्षरता केंद्र, मथुरा के वरिष्ठ सलाहकार अमित चतुर्वेदी ने किसानों को अपने बैंक खातों में नॉमिनी (उत्तराधिकारी) बनाने के फायदों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नॉमिनी बनाने से जमा धनराशि का हस्तांतरण सरल हो जाता है और किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ता।

चतुर्वेदी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बैंकों में किसानों की लगभग 135 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी दावेदार के जमा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपने बैंक खातों में तत्काल नॉमिनी अवश्य बनवा लें, ताकि यह धनराशि उनके परिवार के लिए सुरक्षित रहे।

इसके अतिरिक्त, मेले में किसानों को बैंक योजनाओं और बढ़ते साइबर फ्रॉड के प्रति भी जागरूक किया गया। अमित चतुर्वेदी ने बताया कि किसी भी प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर क्राइम की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, उतनी ही जल्दी कार्रवाई की जा सकेगी और संभावित नुकसान को कम किया जा सकेगा।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक रविन्द्र सिंहा, डीडीएम नाबार्ड अभिषेक शुक्ला, जिला कृषि अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़े जोखिमों से बचाना था।

मथुरा में गो ट्रस्ट के नाम पर 21 करोड़ रुपये की एक बड़ी साइबर ठगी के मामले में आरोपी इमरान को राहत नहीं मिली है। स्थानीय अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला शिव गौरा गोसेवा ट्रस्ट के नाम पर खोले गए बैंक खातों में हुए भारी लेन-देन से जुड़ा है, जिसमें करोड़ों रुपये जमा हुए और निकाले गए।

सूत्रों के अनुसार, साइबर थाने को शिव गौरा गोसेवा ट्रस्ट के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक की कैंट शाखा में खोले गए करंट खातों में चार अलग-अलग तारीखों में करीब 21 करोड़ रुपये जमा होने और फिर बड़ी रकम निकाले जाने की सूचना मिली थी। बैंक ने शेष राशि को होल्ड पर डाल दिया था। साइबर थाने की जांच में सामने आया कि इन खातों के संबंध में 100 से अधिक साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं।

जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि आरोपी इमरान की भूमिका इस गिरोह में एक सह-आरोपी के तौर पर थी। प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि गिरोह के अन्य सदस्यों, नौशाद और अभिषेक, के खातों में भी धनराशि ट्रांसफर की गई थी। अभिषेक ने गिरोह के सदस्य इमरान के खाते में सात सितंबर को दस-दस हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की थी।

अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस गंभीर नेटवर्क से जुड़े चल रहे जांच कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, ठगी की गई धनराशि को ठिकाने लगाने, साइबर अपराध में संलिप्तता और साक्ष्यों को नष्ट करने का भी खतरा बढ़ सकता है। अदालत ने विवेचना को प्रभावित होने से बचाने के लिए यह निर्णय लिया।

यह मामला ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते जाल की ओर इशारा करता है, जहाँ फर्जी ट्रस्टों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और करोड़ों रुपये का गबन किया जा रहा है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है और ठगी गई राशि की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं।