गाजियाबाद में डीजल चोरी के बाद पेट्रोल पंप कर्मियों पर हमला, दो युवक गिरफ्तार

गाजियाबाद के राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (आरडीसी) में जीडीए के महत्वाकांक्षी व्हीकल फ्री जोन प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। प्राधिकरण ने पांच करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए इस जोन के प्रवेश द्वारों पर लगे पिलर को ध्वस्त कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब प्रभारी मंत्री असीम अरुण और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल की उपस्थिति में वाहनों को जोन में प्रवेश की अनुमति दी गई।

‘हार्ट ऑफ सिटी’ कहलाने वाले आरडीसी को परिवारों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घूमने की जगह बनाने के उद्देश्य से व्हीकल फ्री जोन की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, निर्माण के बाद से ही यह क्षेत्र उपेक्षित रहा और अराजकता का अड्डा बन गया था। दैनिक जागरण द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, जीडीए अधिकारियों ने इसे बेहतर बनाने और रिक्त क्योस्क की नीलामी की बात कही थी।

इसके बजाय, शुक्रवार को अचानक प्राधिकरण की टीम ने वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए लगाए गए पिलर हटा दिए। एक बोर्ड लगाया गया कि अनुरक्षण कार्य प्रगति पर है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। जीडीए के मुख्य अभियंता आलोक रंजन ने बताया कि आग लगने की घटना के दौरान अग्निशमन गाड़ी को पहुंचने में हुई परेशानी और शिकायतों को देखते हुए पिलर हटाए गए हैं। भविष्य में, आम वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए दोनों तरफ पिलर और लोहे की चेन लगाई जाएगी।

यह व्हीकल फ्री जोन आरडीसी के मुख्य मार्ग से दुबई माल तक 400 मीटर हिस्से में फैला है, जिस पर 2018-22 तक पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसका लोकार्पण अक्टूबर 2022 में हुआ था और इससे प्राधिकरण को क्योस्क से प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये की आय का अनुमान था। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट बर्बादी की कगार पर है।

शहीद नगर क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी नाले की पुलिया के मैनहोल को नगर निगम ने आखिरकार ठीक करा दिया है। शहीद नगर पुलिस चौकी के पास स्थित इस पुलिया का मैनहोल इतना क्षतिग्रस्त था कि यह न केवल राहगीरों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था, बल्कि जलभराव की स्थिति भी पैदा कर रहा था।

विशेष रूप से बारिश के मौसम में या नाले के ओवरफ्लो होने पर यह मैनहोल दिखाई नहीं देता था, जिससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक इसमें गिरकर हादसे का शिकार हो रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत और सूचना मिलने पर नगर निगम ने तत्काल मौके पर अपनी टीम भेजी और युद्धस्तर पर मरम्मत का कार्य पूरा कराया।

नगर निगम के अधिशासी अभियंता और प्रभारी मुख्य अभियंता निर्माण अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे शहर में जर्जर मेनहोल और पुलियाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है। किसी भी स्थान पर खतरे की स्थिति पाए जाने पर उसे तुरंत सुधारा जाएगा। स्थानीय निवासियों ने इस मरम्मत कार्य से बड़ी राहत महसूस की है और भविष्य में होने वाले हादसों की आशंका को कम बताया है।

गाजियाबाद की कई आवासीय सोसायटियों में नियमों को ताक पर रखकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने आरोप लगाया है कि ये एसटीपी निर्धारित पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के अनुरूप नहीं हैं और उत्पन्न हो रहे सीवेज वाटर को पूरी तरह से ट्रीट करने में असमर्थ हैं। शहर की राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक और एनएच-9 क्षेत्र की कई सोसायटियों में क्षमता से कम क्षमता के एसटीपी लगाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

नियमानुसार, बिल्डरों को सोसायटी के कुल क्षेत्रफल और फ्लैटों की संख्या के आधार पर पर्याप्त क्षमता का एसटीपी लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद, कई परियोजनाओं में कम क्षमता के एसटीपी स्थापित किए गए हैं। एओए का आरोप है कि संबंधित विभागों की मिलीभगत से बिल्डरों ने नियमों को दरकिनार किया है।

गौर कैस्केड्स एओए के सचिव पुनीत गोयल ने बताया कि उनकी सोसायटी में 500 केएलडी क्षमता का एसटीपी लगना था, लेकिन मौके पर केवल 70 केएलडी क्षमता का छोटा प्लांट लगाया गया है, जो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अपर्याप्त है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई गई है।

इसी तरह, आदित्य वर्ल्ड सिटी सेक्टर-एक, दो, तीन और चार के एओए अध्यक्ष डा. शिव कुमार ने आरोप लगाया कि टाउनशिप की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात में एसटीपी की क्षमता बहुत कम है। स्वीकृत लेआउट के अनुसार जहां 1,57,095 जनसंख्या का अनुमान था, वहीं एसटीपी का निर्माण उसी के अनुरूप नहीं हुआ। सेक्टर-तीन में प्रस्तावित 3,591.5 वर्ग मीटर भूमि के बजाय केवल 237 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही एसटीपी विकसित किया गया है। बिल्डर पक्ष का कहना है कि ईआइए रिपोर्ट में 57,495 जनसंख्या का अनुमान है और उसी के अनुसार एसटीपी का संचालन हो रहा है।

इस लापरवाही का सीधा असर शहर के पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, क्योंकि अपर्याप्त सीवेज उपचार से जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है।