पटना के टॉप-10 अपराधी जमशेदपुर से गिरफ्तार, एसटीएफ को बड़ी सफलता

पटना: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की पत्नियों के संगठन IPSWOA द्वारा बीएसएपी परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर ने समाज सेवा का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। इस आयोजन में बिहार पुलिस परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें 70 पुलिस कर्मियों ने 70 यूनिट रक्त दान किया। महावीर कैंसर संस्थान की निदेशक डॉ. मनीषा ने सभी रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और लोगों को नियमित रूप से रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

संगठन की अध्यक्ष मधुरिमा राज ने बताया कि ऐसे आयोजन पुलिस परिवार में एकता और सामंजस्य की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह न केवल जीवन बचाने में सहायक है, बल्कि समुदाय में सेवा और करुणा का संदेश भी देता है। सचिव सुकृति और कोषाध्यक्ष निवेदिता ने भी चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

संगठन की सदस्य डॉ. स्मृति पासवान ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने विशेष रूप से कैंसर रोगियों की तत्काल रक्त आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि इस तरह के रक्तदान शिविर समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में डीआईजी जयंतकांत, एसपी विक्रम सिहाग, अतिरिक्त निदेशक (आईबी) बलजीत सिंह, एएसपी (विधि व्यवस्था) मोहिबुल्लाह अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने रक्तदान कर अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर मधुरिमा राज, अनु श्रीवास्तव, स्मृति, आयुषी, सोनिया सिंह जैसे कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी रक्तदान में भाग लिया। यह आयोजन पुलिस बल और उनके परिवारों की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बिहार में राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने पातेपुर में आयोजित एक एनडीए कार्यकर्ता सम्मान समारोह में बोलते हुए कहा कि बिहार से ‘लालटेन’ की रोशनी पूरी तरह बुझ चुकी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य में अब जंगलराज या अराजकता फैलाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या समूह बिहार में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।

मंत्री रौशन ने कहा कि बिहार की जनता अब शांति और सुशासन चाहती है। वे जंगलराज की काली छाया को दोबारा अपने प्रदेश पर नहीं पड़ने देना चाहते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह सुशासन की सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान’ के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने डबल इंजन सरकार के तहत केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से बिहार के विकास को नई गति मिलने का विश्वास दिलाया।

उन्होंने पातेपुर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यहां भी विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और इस क्षेत्र को बिहार के अग्रणी क्षेत्रों में शुमार किया जाएगा। मंत्री ने पातेपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें दोबारा विधायक चुनकर और फिर मंत्री का दायित्व दिलाकर दोहरी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद किया। समारोह में मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया।

इसी क्रम में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह भी मंत्री बनने के बाद पहली बार महुआ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यह दोनों मंत्रियों के बयान राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को गति देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद तत्काल कार्यभार संभालते हुए विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने दारोगा राय पथ में विधायकों के लिए नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया और इन आधुनिक सुविधाओं से युक्त डुप्लेक्स फ्लैट्स को जल्द से जल्द आवंटित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नए आवासों का निर्माण काफी बेहतर तरीके से किया गया है और इनमें सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के आधार पर इन आवासों का आवंटन शीघ्र किया जाएगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आवासों के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से मुआयना किया और वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि प्रत्येक आवास पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र का अंकन किया गया है। मुख्यमंत्री ने परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य की भी सराहना की और इसे बहुत अच्छे ढंग से किए जाने की बात कही।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण पथ के सौंदर्यीकरण कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पथ के बगल में बनने वाले पार्क में सुरक्षित रेलिंग के निर्माण पर जोर दिया, ताकि लोगों को घूमने-फिरने में सुविधा हो और वे सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत हो रही है और इसके सौंदर्यीकरण से यह और भी आकर्षक बनेगा।

इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष परासर सहित कई अन्य वरीय अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। यह निरीक्षण दर्शाता है कि मुख्यमंत्री विकास कार्यों को लेकर कितने गंभीर हैं और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं।

हाजीपुर और वैशाली थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में हुई लूटपाट की वारदातों और तीन दिन पूर्व एक स्वर्ण कारोबारी की हत्या की घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। इन गंभीर अपराधों से निपटने के लिए अब पटना से विशेष एसटीएफ (Special Task Force) की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। यह टीम स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है।

सूत्रों के अनुसार, बिहार में नई सरकार के गठन और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, सुरक्षा महकमे को अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश मिले हैं। इसी आलोक में एसटीएफ और वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि, दूसरे दिन भी टीम को कोई निर्णायक सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही परिणाम सामने आएंगे।

वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना चौक पर स्थित एक आभूषण दुकान में पिछले शनिवार को हुई लूट की घटना को लेकर दुकानदार के बयान पर तीन अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुकानदार ने आरोप लगाया है कि तीन बदमाशों ने दुकान से करीब 10 लाख रुपये के सोना-चांदी के आभूषण और 80 हजार रुपये नकद लूट लिए। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

पुलिस का दावा है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। एसटीएफ की सक्रियता से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की भविष्य की संभावनाओं पर एक बड़ा और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में RJD की सत्ता में वापसी असंभव है, जिसकी तुलना उन्होंने पृथ्वी से विलुप्त हो चुके डायनासोर से की। मांझी के अनुसार, जिस प्रकार डायनासोर का युग समाप्त हो गया, उसी तरह RJD का भी समय अब ​​पूरा हो चुका है और बिहार की जनता ने इसे नकार दिया है।

रविवार को जारी एक बयान में, मांझी ने कहा, “शायद कभी धरती पर डायनासोर वापस चला भी आए, लेकिन बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकते।” उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए जनादेश का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को अब सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। मांझी ने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता ने सोच-समझकर एनडीए को भारी समर्थन दिया है और RJD को नकार दिया है, जिसका सीधा अर्थ है कि जनता लालू परिवार और उनकी पार्टी के स्वार्थी एजेंडे को अच्छी तरह समझ चुकी है।

उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य में तेजी से विकास कार्य करेगी, जिससे RJD के सत्ता में वापसी के सभी सपने धराशायी हो जाएंगे।

इसी बीच, राज्य के पूर्व गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव को एक अपरिपक्व नेता करार देते हुए कहा कि उनके बोलने और काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने की तरह बात कर रहे थे, लेकिन यह महज संयोग था कि उनकी पार्टी को 25 सीटें मिलीं। यदि एक भी सीट कम आती तो उन्हें विपक्ष के नेता की कुर्सी भी नसीब नहीं होती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इस चुनावी परिणाम से सबक लेना चाहिए।

बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब उपस्थिति दर्ज कराने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू करने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत, छात्रों और शिक्षकों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।

इस नई प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, विद्यालयों में टैबलेट का वितरण शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, प्रखंड स्तर पर कई विद्यालयों में टैबलेट पहुंचाए जा चुके हैं और शेष विद्यालयों में यह वितरण नवंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस डिजिटल पहल से शिक्षकों में भी उत्साह देखा जा रहा है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक सभी के लिए टैबलेट की आपूर्ति की जा रही है। इन टैबलेट्स में ई-शिक्षाकोष (e-ShikshaKosh) जैसे विभाग के महत्वपूर्ण ऐप पहले से ही इंस्टॉल होंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन उपकरणों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जा सके, जिससे डेटा की सुरक्षा बनी रहे।

प्रधानाध्यापकों और तकनीक में रुचि रखने वाले शिक्षकों को टैबलेट के संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें उपस्थिति दर्ज करने, रिपोर्ट तैयार करने और विभिन्न ऐप्स का सुचारू रूप से संचालन करने में सक्षम बनाना है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि नई तकनीक का उपयोग प्रभावी ढंग से हो सके।

शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को टैबलेट की आपूर्ति और वितरण का रिकॉर्ड हर स्तर पर सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विद्यालय को आवंटित टैबलेट के आईएमईआई (IMEI) नंबर को विद्यालय के नाम के साथ दर्ज किया जा रहा है। यह कदम किसी भी संभावित गड़बड़ी या अनधिकृत बदलाव को रोकने के लिए उठाया गया है। बीआरसी (BRC) कार्यालयों में भी इस पूरे वितरण प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था लागू होने से कई महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद है। छात्रों की उपस्थिति की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी, जिससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों (ड्रॉपआउट) की दर पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की उपस्थिति में भी पूर्ण पारदर्शिता आएगी, जिससे शैक्षणिक वातावरण और बेहतर होगा। यह डिजिटल पहल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

बिहार के जल संसाधन विभाग में नए मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी ने रविवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। पदभार संभालने के तुरंत बाद, मंत्री चौधरी ने प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें विभाग के भविष्य की दिशा तय की गई।

बैठक के दौरान, मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताएं मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पहले से चल रही योजनाओं को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाना होना चाहिए। उन्होंने विभाग की कार्यशैली में एक नए ’35:65′ के अनुपात को अपनाने पर जोर दिया। इस फार्मूले के तहत, उन्होंने कहा कि 35 प्रतिशत ध्यान नई पहलों, नवाचारों और भविष्य की रणनीतियों पर केंद्रित किया जाना चाहिए, ताकि विभाग समय के साथ कदम मिलाता रहे। वहीं, शेष 65 प्रतिशत ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग विभाग के मूल दायित्वों को पूरा करने, मौजूदा योजनाओं को धरातल पर उतारने और उन्हें दुरुस्त करने में लगाया जाना चाहिए।

मंत्री ने विशेष रूप से रबी फसल के मौसम को देखते हुए सिंचाई क्षमता के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचे, ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने पहले से निर्मित तटबंधों को मजबूत करने और उनके दायरे को बढ़ाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित बनाने को भी अपनी प्राथमिकताओं में शामिल बताया।

बैठक में प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने विभाग द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए गठित विभिन्न टीमों के बारे में मंत्री को जानकारी दी। इस पर मंत्री चौधरी ने निर्देश दिया कि इन टीमों में युवा अभियंताओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। उनका मानना था कि इससे न केवल युवा प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिलेगा, बल्कि विभाग में एक नई कार्य-संस्कृति और ऊर्जा का संचार भी होगा। उन्होंने क्षेत्रीय अभियंताओं को भी तटबंधों और नहरों का स्वयं नियमित रूप से निरीक्षण करने की सलाह दी, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके।

बिहार सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया है। इस पहल के तहत, 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक प्रदेश की सभी पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित योग्य नागरिक आसानी से इन योजनाओं से जुड़ सकें।

सूत्रों के अनुसार, प्रखंड की सभी 18 पंचायतों में पंचायत भवन अथवा पंचायत सरकार भवन में इन शिविरों का संचालन किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अभिषेक राज ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, और लोहिया स्वच्छता योजना आदि के लाभ से वंचित रह गए योग्य नागरिकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने बताया कि यह शिविर 25 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेंगे।

शिविरों के आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार है: 25 नवंबर को गोधना और रानी तीन पंचायतों में। 26 नवंबर को रानी दो और दादुपुर में। 27 नवंबर को गोविंदपुर तीन और फतेहा में। 28 नवंबर को चिरंजीवीपुर और रसीदपुर में। 29 नवंबर को अरबा और भीखमचक में। 1 दिसंबर को बछवाड़ा और रानी एक में। 2 दिसंबर को रुदौली और कादराबाद में। 3 दिसंबर को चमथा एक और चमथा दो में। वहीं, 4 दिसंबर को शिविर के अंतिम दिन चमथा तीन और बिशनपुर पंचायतों में इसका आयोजन किया जाएगा।

इन शिविरों में संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, विकास मित्र और पंचायत रोजगार सेवक पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे। उन्हें निर्धारित तिथि और समय पर अपने पंचायत स्तरीय शिविर में पहुंचकर अपने-अपने विभाग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने और आवेदकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यह कदम सरकार की ‘हर घर दस्तक’ या इसी तरह की योजनाओं के तहत लिया गया है, जिसका लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सहायता पहुंचाना है।

यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जानकारी के अभाव में या प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उम्मीद है कि इस विशेष अभियान से बड़ी संख्या में लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे।