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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी में वापसी की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल सुशील चंद ने यह याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद कर्मचारी दोबारा सेवा में लौटने का हकदार नहीं होता, जब तक कि उसने समय रहते अपना आवेदन वापस न ले लिया हो।

सुशील चंद ने 1988 में हरियाणा पुलिस बल में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। वर्ष 2013 में, अपने बेटे की मृत्यु के बाद, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन को 31 जनवरी 2014 से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, सेवानिवृत्ति के दो साल बाद, 2016 में, उन्होंने पंजाब पुलिस नियमों की धारा 12.24 और 12.25 का हवाला देते हुए पुलिस विभाग में पुनः नियुक्ति की मांग की। यह मांग फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त और बाद में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा भी ठुकरा दी गई थी, जिसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचे थे।

याची की ओर से दलील दी गई कि पंजाब पुलिस नियमों के तहत वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र थे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों ने तर्क दिया कि सुशील चंद की सेवानिवृत्ति हरियाणा सिविल सेवा नियम 5.32-बी के तहत हुई थी। इस नियम के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन केवल निर्धारित प्रभावी तिथि तक ही वापस लिया जा सकता है। नियम 5.32-बी (4) स्पष्ट करता है कि कर्मचारी अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को केवल प्रभावी तिथि, यानी 31 जनवरी 2014, तक ही वापस ले सकता था। सुशील चंद ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनका दावा अमान्य है।

अदालत ने यह भी पाया कि याचिका में जिन पंजाब पुलिस नियमों का हवाला दिया गया था, वे केवल ‘डिस्चार्ज’ (सेवामुक्ति) के मामलों पर लागू होते हैं, न कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर। इसके अतिरिक्त, याची को पहले से ही पेंशन मिल रही है और उन्होंने कई साल बाद नियुक्ति की मांग की है, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं बनता।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एक गंभीर निर्णय होता है और एक बार जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो सेवा में वापस लौटने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का सेवा में वापसी का कोई अधिकार नहीं बनता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पूर्व हेड कांस्टेबल की याचिका को खारिज कर दिया।

चंडीगढ़ में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीश मार्ग यात्रा का बुधवार को भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीआरपीएफ कैंपस पहुंचकर पवित्र पालकी साहिब को नमन करते हुए यात्रा का अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ यूनिट द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा करते हुए यात्रा को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बलिदान संपूर्ण मानवजाति के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जिस साहस, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, वह पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह शीश मार्ग यात्रा हमें सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, कर्तव्यनिष्ठा और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हरियाणा सरकार ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ सदैव खड़ी है।

यह 15वीं शीश मार्ग यात्रा, जिसका नेतृत्व बाबा मंजीत सिंह जीरकपुर वाले कर रहे हैं, 24 नवंबर को दिल्ली के शीश गंज गुरुद्वारा से प्रारंभ हुई थी। बुधवार को श्री आनंदपुर साहिब में इसका पवित्र समापन हुआ। हरियाणा में प्रवेश करने पर यात्रा का विभिन्न स्थानों जैसे बड़खालसा, तरावड़ी, करनाल, पानीपत और अंबाला में श्रद्धालुओं द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया गया।

यात्रा के आगमन पर संगत द्वारा जगह-जगह फूल वर्षा, कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा का आयोजन किया गया, जिससे आध्यात्मिक वातावरण चरम पर रहा। चंडीगढ़ पहुंचने पर भी संगत ने पवित्र शब्द, कीर्तन और अरदास के माध्यम से वातावरण को गुरु के प्रति प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शांति से सराबोर कर दिया। इस दिव्य यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें हरियाणा साहित्य अकादमी पंजाबी सेल के निदेशक सरदार हरपाल सिंह गिल, चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष संजय टंडन और सीआरपीएफ के पूर्व आइजी जसवीर सिंह संधू जैसे गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ नगर निगम में एक बार फिर वीआईपी बनाम आम आदमी की लड़ाई देखने को मिली है। नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति (एफएंडसीसी) ने सेक्टर-2 स्थित वी-6 सड़क को चौड़ा करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर 29.26 लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

मेयर हरप्रीत कौर बबला की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विपक्ष के पार्षदों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी, आप पार्षद सुमन देवी और पूनम, जो समिति की सदस्य हैं, बैठक में शामिल नहीं हुईं। केवल भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी और जसमनप्रीत सिंह ही उपस्थित रहे। नियमों के अनुसार, समिति की बैठक के लिए कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, ऐसे में केवल दो सदस्यों की मौजूदगी पर बैठक की वैधता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

बैठक में कमिश्नर अमित कुमार और नगर निगम के अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। समिति को बताया गया कि इस चौड़ीकरण का मुख्य उद्देश्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर वाहनों की आवाजाही को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाना है। इससे क्षेत्र के निवासियों और दैनिक यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलने की उम्मीद है। समिति ने यह भी माना कि इस कदम से ट्रैफिक प्रवाह में सुधार होगा और सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, जिससे सेक्टर-2 के निवासियों और यहां आने-जाने वालों को बड़ा लाभ होगा।

हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का आरोप है कि यह कदम वीआईपी क्षेत्र को निजी तौर पर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आप पार्टी के अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने कहा कि शहर की जर्जर सड़कों पर ध्यान देने के बजाय, एफएंडसीसी वीआईपी चापलूसों के स्वार्थ से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देकर जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शहर की अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मत के बजाय इस तरह के प्रस्तावों को प्राथमिकता देना उचित है।