आईपीएल 2026: लखनऊ सुपरजायंट्स में शमी-तेंदुलकर की एंट्री, मिलर समेत कई दिग्गज बाहर

लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दीपावली पर्व को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा के पलटवार के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट की है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक बयान जारी कर अखिलेश यादव के उस बयान पर सफाई दी है, जिसमें भाजपा ने दीपावली की क्रिसमस से तुलना का आरोप लगाया था।

राजेंद्र चौधरी के अनुसार, अखिलेश यादव ने दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ कहा था कि उनकी यही कामना है कि सच्ची दिवाली का उजाला हर घर तक पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प भी दोहराया। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 की दिवाली पर पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार उनके करोड़ों रुपये के दीये खरीदेगी, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो सके कि उनके घरों में कई महीनों तक दिवाली का प्रकाश बना रहे।

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा दूर के तटीय राज्य के लोगों को यह काम देकर उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज का हक मार रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दीया भी उत्तर प्रदेश का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी। सपा मुखिया ने भाजपा को आगाह किया कि वह दीपोत्सव के ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों की उपेक्षा करके ‘दीया तले अंधेरा’ करने का पाप न करे।

सपा ने अपने बयान में भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भेदभाव से आम जनता को त्रस्त करने का आरोप भी लगाया। पार्टी का कहना है कि इस सरकार ने किसानों और नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि भाजपा सरकार के जाने के बाद ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, महंगाई कम होगी और जनता को राहत मिलेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के रिक्त पड़े 8940 पदों को भरने की दिशा में योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली-2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत इन रिक्तियों में से दो प्रतिशत पदों को चैनमैनों की पदोन्नति से भरा जाएगा। यह कदम राजस्व विभाग द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यों को गति प्रदान करना और कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में लेखपालों के कुल 30,837 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21,897 पद भरे हुए हैं और 8940 पद अभी भी रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि, इस कैबिनेट निर्णय के बाद, अब इन रिक्तियों का एक हिस्सा, यानी लगभग 178 पद (8940 का 2%), उन चैनमैनों को पदोन्नत करके भरे जाएंगे जिन्होंने अपनी छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

राजस्व विभाग ने इस पदोन्नति प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि लेखपालों की भूमिका सरकार की विभिन्न योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारने और आम जनता तक उनका लाभ पहुँचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भूमि अभिलेखों के रख-रखाव से लेकर ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक, लेखपाल प्रशासन की रीढ़ होते हैं। उनकी कमी से सरकारी कामकाज प्रभावित होता है, और यह निर्णय इस कमी को आंशिक रूप से दूर करने में मदद करेगा।

यह निर्णय सरकार की उस व्यापक नीति का भी हिस्सा प्रतीत होता है, जिसके तहत पदोन्नति से जुड़े मामलों में देरी को समाप्त करने और कर्मचारियों को समय पर अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। हाल ही में, सरकार ने पदोन्नति से जुड़े पदों पर चयन प्रक्रिया को नहीं रोकने और इसके लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश भी दिया था। इस तरह, लेखपालों की पदोन्नति न केवल रिक्त पदों को भरेगी बल्कि कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाएगी, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह पहल सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो जनता को बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। इन नतीजों की खुशी लखनऊ तक जा पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिहार में मिली जीत का जोरदार जश्न मनाया। राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित महापौर सुषमा खर्कवाल के कैंप कार्यालय में विशेष उत्साह देखने को मिला।

जैसे ही बिहार के चुनावी परिणाम सामने आने लगे और भाजपा-जदयू गठबंधन की जीत सुनिश्चित हुई, महापौर सुषमा खर्कवाल खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मिठाइयां बांटीं और ढोल-नगाड़ों की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और जीत की खुशी में झूमते नजर आए। महापौर ने इस जीत को कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम बताया।

उधर, भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में भी जश्न का माहौल छाया रहा। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। इस अवसर पर महामंत्री रामऔतार कनौजिया, घनश्याम दास अग्रवाल, अभिषेक खरे, प्रमोद शर्मा, प्रदीप गर्ग, अनुराग साहू, अनामिका और दीपा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मिलकर बिहार में मिली सफलता पर अपनी खुशी का इजहार किया।

शहर के विभिन्न वार्डों में भी जीत का उत्साह साफ तौर पर दिखा। चिनहट वार्ड (प्रथम) के पार्षद अरुण राय ने अपने क्षेत्र में ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नाच-गाना किया और मिठाई बांटकर अपनी खुशी साझा की। यह जश्न दर्शाता है कि बिहार के चुनाव परिणाम का प्रभाव दूर-दराज के शहरों में भी महसूस किया जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन की इस जीत को आगामी चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

लखनऊ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देश में एक अनूठी पहल करते हुए लखनऊ मेट्रो में पहली बार ‘बाल आधार’ का नामांकन किया। यह घटना तब हुई जब मेट्रो में यात्रा कर रहे एक परिवार के बच्चे का आधार नामांकन तत्काल पूरा किया गया, जिससे यह देश की किसी भी मेट्रो में किया गया पहला बाल आधार नामांकन बन गया। यह कदम बच्चों को डिजिटल पहचान से जोड़ने और उनकी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

UIDAI की इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच आधार नामांकन को बढ़ावा देना और 5 व 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) को सुगम बनाना है। इन आयु वर्गों में बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ का अपडेट होना अनिवार्य है ताकि उनके बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे। यह अपडेट पूरी तरह नि:शुल्क है और इसे किसी भी आधार सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है।

प्राधिकरण के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन बच्चों को कवर करना है जिन्होंने अभी तक अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं कराए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय पर अपडेट होने से बच्चों को भविष्य में कई तरह की परेशानियों से बचाया जा सकेगा।

यह अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बच्चों के लिए कई मायनों में लाभकारी है। इससे उन्हें स्कूल में प्रवेश, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का निर्बाध उपयोग करने में सुविधा मिलेगी। आधार के माध्यम से उनकी पहचान स्थापित करना आसान हो जाएगा, जिससे शैक्षिक और सामाजिक लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी।

इस पहल के तहत, आंचलिक विज्ञान नगरी और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में विशेष शिविर भी लगाए गए हैं। इन शिविरों में बाल आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के साथ-साथ ‘मेरा आधार मेरी पहचान’ विषय पर बच्चों के बीच पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसका उद्देश्य बच्चों को आधार के महत्व के प्रति जागरूक करना था। विजेताओं को पुरस्कृत कर उनके उत्साह को बढ़ाया गया। यह अभियान बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।