राम मंदिर में चोरी नहीं, डाका: नृपेंद्र मिश्रा के बयान से ट्रस्ट में हलचल, प्रशासनिक फेरबदल के संकेत

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) ने छह दिनों तक गहन पड़ताल के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, SIT को जांच के दौरान व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां और गड़बड़ियां मिली हैं।

व्यवस्थाओं में दिखीं खामियां, अधिकारियों पर आरोप-प्रत्यारोप

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए और सोना-चांदी के चढ़ावे का सही रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यहां तक कि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने SIT के सामने ही एक-दूसरे पर व्यवस्थाओं में चूक का आरोप लगाया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने भी चढ़ावे की चोरी को ‘डाका’ करार दिया था, जिससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

राजनीतिक दलों ने उठाए थे सवाल

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे पहले राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की रकम गायब होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया था। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने भी चंपत राय और गोपाल राव पर चोरी के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने चोरी पकड़ी थी लेकिन उन्हें हटा दिया गया।

SIT का गठन और जांच प्रक्रिया

इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया था, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरन एस. और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल थे। SIT को सात दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट देनी थी। 15 जून को अयोध्या पहुंचने के बाद SIT ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों, कर्मचारियों से पूछताछ की, अभिलेखों की जांच की और गणना कक्ष का निरीक्षण किया। जांच का दायरा बढ़ाकर जमीनों की खरीद-फरोख्त और आपूर्ति से जुड़े मामलों को भी शामिल किया गया।

उत्तर प्रदेश में आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर अब एक और आर्थिक बोझ आ पड़ा है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब पहले से कई गुना अधिक शुल्क चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश शासन के नए आदेशों के बाद आगरा नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में लगभग 10 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले से आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

आगरा नगर निगम को प्राप्त शासन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन शुल्क की सभी श्रेणियों में बदलाव किया गया है। पहले जहां सामान्य आवेदन के लिए मात्र दो रुपये शुल्क लिया जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, विलंब अथवा विशेष श्रेणी के आवेदनों के लिए, जिनकी फीस पहले पांच रुपये थी, अब 50 रुपये कर दी गई है। इस शुल्क वृद्धि का सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पहले ऐसे मामलों में 10 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन सेवाओं पर नई दरें लागू होने के बाद लोगों को हर श्रेणी के आवेदन पर पहले से कहीं अधिक शुल्क देना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है, जो बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने तथा आयु और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक खाते बंद कराने, बीमा क्लेम प्राप्त करने, संपत्ति के उत्तराधिकार, पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस बीच, अमेठी जिले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ग्रामीणों के लिए जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। रिपोर्ट लगवाने से लेकर फाइल पास कराने तक में महीनों का समय लग रहा है और कई बार फाइलें गायब होने की भी शिकायतें हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि तीन महीने पहले आवेदन करने के बावजूद उनका प्रमाण पत्र नहीं बना और फाइल गायब पाई गई, जिससे उन्हें दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। इस तरह की अव्यवस्थाएं सरकारी सेवाओं की पहुंच को और कठिन बना देती हैं।

जनपद में यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए दो दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के पहले दिन शनिवार को ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सौरव ढाबा, मालगोदाम चौराहा और बिलराम गेट चौराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर की गई चेकिंग के दौरान, 80 डेसीबल से अधिक शोर करने वाले 19 वाहनों के चालान काटे गए। इसके अतिरिक्त, मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दो वाहनों पर भी कार्रवाई हुई और पांच ट्रकों से प्रेशर हॉर्न उतरवाकर जब्त किए गए।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर आम नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि नशे की हालत में वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, हूटर, बिना एचएसआरपी, अवयस्कों द्वारा वाहन चलाना, क्षमता से अधिक सवारी, गलत दिशा, बिना फिटनेस, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, दो पहिया पर तीन सवारी, मालवाहक में सवारी और मोबाइल का प्रयोग जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 134 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इन सभी पर कुल 4,28,000 रुपये का ऑनलाइन शमन शुल्क अधिरोपित किया गया है, जिसमें एक वाहन को सीज भी किया गया।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट से पहले, राज्य की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। नवंबर में इन सीटों पर निर्वाचित सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिससे सूबे का सियासी माहौल गरमा गया है। भाजपा, जिसके पास इनमें से आठ सीटें हैं, आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा में नए चेहरों को मौका देने की योजना बना रही है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समीकरणों को साधकर चुनावी लाभ प्राप्त करना है।

राज्यसभा चुनावों से पहले, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए भी चुनाव होने हैं, जो राज्य की चुनावी सक्रियता को और बढ़ाते हैं। भाजपा ने एमएलसी चुनावों के लिए अपने पांच प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है और बाकी के लिए भी जल्द ही घोषणा की तैयारी में है। इसी के साथ, पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए भी उपयुक्त चेहरों के चयन में जुट गई है।

पिछले राज्यसभा चुनावों में भाजपा ने आठ सीटें जीती थीं, जबकि एक-एक सीट बसपा और सपा के खाते में गई थी। वर्तमान में, बसपा के पास पर्याप्त सदस्य संख्या न होने के कारण राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके एकमात्र सदस्य रामजी गौतम का कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है। संख्या बल और चुनावी गणित के अनुसार, भाजपा के लिए फिर से आठ सीटें जीतना संभव है। वहीं, सपा कोटे की सीटें बढ़कर दो हो सकती हैं।

जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, अरुण सिंह, डा. दिनेश शर्मा, बृजलाल, सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य और नीरज शेखर शामिल हैं। सपा से प्रो. रामगोपाल और बसपा से रामजी गौतम हैं।

भाजपा अपने आधे से अधिक वर्तमान राज्यसभा सदस्यों के चेहरे बदल सकती है। कुछ को केंद्र या प्रदेश संगठन में समायोजित किया जा सकता है, जबकि कुछ की भूमिका में बदलाव की संभावना है। इस बदलाव की सुगबुगाहट के बीच, टिकट के इच्छुक दावेदारों ने लखनऊ से दिल्ली तक अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकातें भी की जा रही हैं। सिने तारिका जयाप्रदा सहित कई नेताओं की बढ़ी हुई सक्रियता को इसी चुनावी दौड़ से जोड़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशालय में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश जारी किए हैं। यह कदम एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद उठाया गया है, जिसमें तबादलों में लाखों के लेनदेन, लंबे समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका और अकूत संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य महानिदेशालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। विशेष रूप से, लेवल-1 के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के तबादलों में बड़े पैमाने पर पैसों का लेन-देन हुआ है। कुछ अधिकारी और कर्मचारी पिछले 10 से 15 वर्षों से निदेशालय में जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत में महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर पवन कुमार अरुण और तीन महिला कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

जांच की मांग और आगे की कार्रवाई

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच किसी बाहरी एजेंसी से कराने की मांग की है। उन्होंने निदेशालय के सीसीटीवी फुटेज, आरोपी अधिकारियों व कर्मचारियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। इस जांच से स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खुलने की उम्मीद है, जिसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है।

कानपुर में नर्सों पर FIR

इसी बीच, कानपुर के आजाद नगर चेस्ट अस्पताल में सीएमएस और नर्सों के बीच मारपीट के मामले में तीन नर्सों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह घटना राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईएस) के अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने चोट पहुंचाने, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आगरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसों के विवाद ने पति-पत्नी के बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। पुलिस लाइन के पास हुई इस घटना में दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे और चप्पलों से बरस पड़े। यह पूरा हंगामा काफी देर तक चला, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की भीड़ जमा हो गई।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पति-पत्नी के बीच की हाथापाई साफ देखी जा सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पैसों को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

काफी मशक्कत के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया और मामला शांत कराया। हालांकि, इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस घटना ने शहर में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते गुस्से और विवादों की ओर इशारा करता है।

नीट (NEET) परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली या सॉल्वर गैंग की सक्रियता को रोकने के लिए इस बार कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी एमबीबीएस छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले और परीक्षा समाप्त होने के बाद तक अपने-अपने मेडिकल कॉलेजों के हॉल में बंद रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जो भी छात्र छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं और उन्हें अपने कॉलेज में उपस्थित होना अनिवार्य है।

इस नई व्यवस्था के तहत, मेडिकल कॉलेजों के उन हॉलों में जहां छात्रों को बंद रखा जाएगा, वहां कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों और प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो परीक्षा अवधि के दौरान छात्रों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। किसी भी मेडिकल छात्र को परीक्षा के दौरान कैंपस से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से नीट परीक्षा की पवित्रता बनी रहेगी और बाहरी हस्तक्षेप को रोका जा सकेगा। अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से जवाबदेही भी मांगी जाएगी।

लखनऊ में 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राजधानी के 75 परीक्षा केंद्रों पर 35,594 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें सहायक पुलिस आयुक्त, उपनिरीक्षक, आरक्षी और महिला आरक्षी शामिल हैं। गोपनीय सामग्री की सुरक्षा के लिए 150 सशस्त्र पुलिसकर्मी और जांच के लिए 150 कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक केंद्र पर नोडल पुलिस अधिकारी और कंट्रोल रूम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी और मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष योजना बनाई गई है और महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वाड और डायल-112 की टीमें गश्त करेंगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा चार अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।

योग को नियमित जीवनशैली का हिस्सा बनाने से इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (आईबीएस) से पीड़ित मरीजों को लंबे समय तक राहत मिल सकती है। लखनऊ के पीजीआई और केजीएमयू में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है। इस शोध में 202 आईबीएस रोगियों को शामिल किया गया था, जिन्होंने तीन महीने तक दवाओं के साथ नियमित योग का अभ्यास किया।

शोध के अनुसार, योग करने वाले रोगियों की बेचैन आंत शांत हुई और पेट दर्द, गैस, कब्ज जैसी पेट संबंधी दिक्कतों से बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही, मरीजों में तनाव, चिंता और बेचैनी का स्तर काफी कम हुआ। दिल की धड़कन में सुधार हुआ और पाचन व दिल को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली बेहतर हुई। पेट की समस्याओं से परेशान मरीजों के मानसिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखा गया, जिससे वे अधिक खुशहाल महसूस करने लगे।

आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जो आंत और मस्तिष्क के बीच तालमेल की समस्या से जुड़ी है। इसमें मरीजों को बार-बार पेट दर्द, गैस, कब्ज, दस्त और मल त्याग की आदतों में बदलाव जैसी समस्याएं होती हैं। यह बीमारी मरीज की दिनचर्या, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। देश में करीब चार से सात प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं।

शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि योग केवल फिटनेस का साधन नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए, बीमार और स्वस्थ दोनों लोगों को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।