दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी की रैली पर हाई अलर्ट, भारी सुरक्षा बल तैनात | national news

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी तत्काल निर्देश जारी करने से मना कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी पक्षों से संयम और बेहतर समझ बनाए रखने की उम्मीद जताई है। इस विवाद के बीच छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के हितों को ध्यान में रखना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि ऐसे आयोजनों से स्थानीय कारोबार पर सीधा असर पड़ता है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि इन दिनों होने वाली कमाई से ही छोटे दुकानदारों के परिवार चलते हैं। अदालत उनकी आजीविका से जुड़ी कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ है। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने देर रात सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे वहां व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि एनडीएमसी के इस कदम से कारोबारियों को अनावश्यक नुकसान उठाना पड़ता है, तो न्यायिक हस्तक्षेप किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास सार्वजनिक कानून और मुआवजे के प्रावधानों के तहत आदेश देने का अधिकार सुरक्षित है। अदालत ने कहा कि पार्क दोबारा खुलने के बाद नुकसान से जुड़े आंकड़े और अपनी बात 26 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान रखी जा सकती है।

दिल्ली में पूजा-पाठ के बाद खंडित मूर्तियों और बची हुई धार्मिक सामग्री को इधर-उधर फेंकने या जलस्रोतों में प्रवाहित करने की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी में अब ऐसी सामग्री के सम्मानजनक और व्यवस्थित निपटारे के लिए 250 कलेक्शन कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर नगर निगम और प्लास्टइंडिया फाउंडेशन के बीच हुए समझौते के तहत यह रूपरेखा तैयार की गई है। पहले चरण के तहत नगर निगम के विभिन्न वार्डों में कुल 250 कियोस्क बनाए जाने हैं, जिनमें से 60 कियोस्क बनकर तैयार हो चुके हैं और इन्हें स्थापित भी कर दिया गया है। इन केंद्रों को प्लास्टइंडिया फाउंडेशन द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया गया है, ताकि लोग आसानी से इनका उपयोग कर सकें।

इन केंद्रों पर जमा होने वाली सामग्री की पूरी देखरेख नगर निगम द्वारा की जाएगी। निगम के कर्मचारी इन कियोस्क से सामग्री एकत्र कर निर्धारित रिसाइक्लिंग केंद्रों तक पहुंचाएंगे, जहां वैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण होगा। इस व्यवस्था से न केवल सड़कों और जलस्रोतों पर फैलने वाले कचरे से राहत मिलेगी, बल्कि नागरिकों को भी अपनी धार्मिक सामग्री के विसर्जन के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

त्योहारों के सीजन में राजधानी में मूर्तियों और पूजा सामग्री का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जिससे इनके उचित प्रबंधन की चुनौती हमेशा बनी रहती है। सरकार की इस नई योजना से पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता पूरी तरह से आम नागरिकों के सहयोग पर निर्भर करती है कि वे इन कियोस्क का कितना अधिक उपयोग करते हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रवार को निर्धारित आगरा दौरा अचानक खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पिछले कुछ घंटों से हो रही तेज बारिश और प्रतिकूल मौसम ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी बाधा उत्पन्न की, जिसके चलते उनका विमान या हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका।

फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने जनता और कार्यकर्ताओं को दौरे के रद्द होने की आधिकारिक सूचना दी। मौसम के मिजाज को देखते हुए सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से यह निर्णय लिया गया, हालांकि इस दौरान कुछ समय तक जिला प्रशासन की ओर से औपचारिक पुष्टि का इंतजार किया जाता रहा।

दौरा रद्द होने की घोषणा के साथ ही सभा स्थल पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने वापस लौटना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए बदलाव से विकास कार्यों और राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारियों पर असर पड़ा है, और स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री के नए दौरे की तारीख का इंतजार किया जा रहा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तथाकथित हाइड्रोजन बम का शोर मचाया था, वह हकीकत में दीवाली का एक छोटा पटाखा भी साबित नहीं हो सका। सामान्य नागरिकों को फर्जी मतदाता बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में हर आरोप राजनीतिक नाटक और झूठ निकला।

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल राजनीतिक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्ता परिवर्तन और सड़क पर संघर्ष जैसी बातें देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने और अराजकता फैलाने की सुनियोजित कोशिश हैं। जनता ऐसे राजनीतिक हथकंडों को भली-भांति समझती है और इस तरह की बयानबाजी से देश के विकास पर असर पड़ता है।

कांग्रेस के पुराने शासनकाल का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने आपातकाल, 1984 के सिख विरोधी दंगों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र आने के बाद से कांग्रेस के लिए पूर्ण बहुमत पाना मुश्किल हो गया है, जिससे वह लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। राजनाथ सिंह ने सलाह दी कि राहुल गांधी को अवरोध और अराजकता की राजनीति छोड़कर राष्ट्र निर्माण और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।

राजधानी दिल्ली में इस साल होने वाले रामलीला उत्सव में एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। पीतमपुरा की श्री केशव रामलीला कमेटी ने इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ ही 30 फुट ऊंचा कॉकरोच भी जलाने का फैसला किया है। कमेटी के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के अनुसार, इस आयोजन का मकसद समाज में स्वच्छता का संदेश देना है और इसे किसी भी राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कॉकरोच जनता पार्टी राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर मुखर है। संगठन ने कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के आसपास कड़ा पहरा बैठा दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्य आंदोलन के रूप में हुई थी, जो बाद में बेरोजगारी, परीक्षा में गड़बड़ियों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर सक्रिय हो गया। हाल ही में संगठन के कुछ प्रमुख सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया था, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

आगरा जिले के पिनाहट क्षेत्र में चंबल नदी पर समय से पैंटून पुल का संचालन शुरू न किए जाने से स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी पुल तैयार न होने के विरोध में शुक्रवार सुबह से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस लापरवाही के कारण क्षेत्र का व्यापार और दैनिक जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

नियमों के मुताबिक, बरसात के चार महीने यानी 15 जून से 14 अक्टूबर तक चंबल नदी पर पैंटून पुल हटा लिया जाता है और इस दौरान आवागमन के लिए स्टीमर का इस्तेमाल होता है। हालांकि, इस बार कैंजरा घाट पर एक स्टीमर के साथ हुई तकनीकी समस्या के बाद मुरैना जिला प्रशासन ने स्टीमर के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण पिछले दो महीनों से पिनाहट और कैंजरा घाट के बीच आवागमन पूरी तरह बंद है, जिससे दोनों राज्यों के लाखों लोग बेहाल हैं।

क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि 15 अक्टूबर को पैंटून पुल शुरू होने के बाद उनकी आवाजाही की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के चलते यह उम्मीद भी टूट गई। इस स्थिति का सीधा असर स्थानीय बाजारों और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ रहा है। व्यापार ठप होने से कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे उनमें प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है।

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के मिले-जुले प्रभाव के चलते ताजनगरी में अचानक मौसम ने करवट ली है। गुरुवार दोपहर बाद शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर शुक्रवार सुबह तक जारी रहा, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है।

तापमान में भारी गिरावट और यलो अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान लुढ़ककर सामान्य से नीचे पहुंच गया है, वहीं न्यूनतम तापमान भी बीस डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। लगातार हो रही रिमझिम फुहारों और तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के कारण मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। अगले चौबीस घंटों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

जनजीवन पर असर और आगामी अनुमान

अचानक हुए इस बदलाव से सुबह कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और कार्यालय जाने वाले लोगों को हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस बेमौसम बरसात से वायु प्रदूषण में कमी आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तंत्र का असर समाप्त होने के बाद आगामी दिनों में मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा और तापमान में धीरे-धीरे फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

केंद्र सरकार संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारियों में जुटी है, जो इसी महीने के आखिर में आयोजित किया जा सकता है। इस संभावित सत्र का मुख्य एजेंडा परिसीमन और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को सदन में पेश करना है। सरकार का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है।

चूंकि पिछला मानसून सत्र समाप्त हो चुका है लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है, इसलिए विशेष बैठक बुलाने का रास्ता संवैधानिक रूप से खुला हुआ है। वर्तमान में शासन स्तर पर सत्र की तारीखों और विस्तृत कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स संसदीय मंच का आगामी कार्यक्रम जो 26 और 27 अक्टूबर को संविधान सदन में प्रस्तावित है, उसे ध्यान में रखते हुए ही तिथियों का चयन किया जाएगा। बैठक आहूत करने से पहले अमूमन एक हफ्ते का नोटिस दिए जाने का प्रावधान है।

गौरतलब है कि कुछ महीने पहले बजट सत्र के दौरान इसी तरह का एक अहम विधेयक जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था। अब सरकार अपनी पिछली कमियों से सबक लेते हुए अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है। इस बार रणनीति के तहत द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके के साथ-साथ कुछ अन्य क्षेत्रीय और छोटे दलों से भी बातचीत की जा रही है ताकि मतदान के वक्त किसी तरह की संख्यात्मक चुनौती का सामना न करना पड़े।

यह राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे माहौल में आकार ले रहा है जब विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इस संवेदनशील राजनीतिक माहौल के बीच विशेष सत्र का आयोजन देश की विधायी दिशा और नीतिगत बदलावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव देश की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व और चुनावी ढांचा पर पड़ेगा।