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मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित गड़बड़ियों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ‘इंडिया’ गठबंधन ने छह अक्टूबर को चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन और मार्च की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन इस साझा मोर्चे से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है।

संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन छह अक्टूबर का आगामी प्रदर्शन ‘इंडिया’ गठबंधन का आधिकारिक कार्यक्रम है। इसलिए उनकी पार्टी इस विशेष मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी और इस मुद्दे को अपने स्तर पर आगे बढ़ाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष के साझा मंच पर आम आदमी पार्टी की यह दूरी आपसी तालमेल को लेकर नए सवाल खड़े कर सकती है। हालांकि, पार्टी नेताओं का तर्क है कि वे जनता से जुड़े इस विषय को जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं और इसके लिए किसी विशेष राजनीतिक बैनर के मोहताज नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान फॉर्म-6 में कथित बदलावों को लेकर निर्वाचन आयोग और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म के मूल स्वरूप में एक भी कॉमा या फुल स्टॉप तक नहीं बदला गया है।

विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों के बाद आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान केवल एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। इस प्रोटोकॉल को पहले ही सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। निर्वाचन संस्था का कहना है कि इस संबंध में फैलाए जा रहे दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और जनता को भ्रमित करने वाले हैं।

शीर्ष अदालत में हुई सुनवाई के बाद उपजे विवाद के बीच राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां विपक्षी नेता इस मामले में प्रशासनिक पारदर्शिता और संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के दायरे में और कानूनी रूप से वैध है।

इस पूरे घटनाक्रम से चुनावी सुधारों और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। भविष्य में मतदाता पंजीकरण की प्रकिया को लेकर आयोग के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, ताकि चुनावी शुचिता और पारदर्शिता पर आम जनता का भरोसा बरकरार रहे।

दिल्ली में साइबर अपराध का एक नया और गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ तकनीक का दुरुपयोग कर पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी में पुलिस के एडीसीपी विवेक भगत का एआई की मदद से एक आपत्तिजनक और फर्जी पोस्टर तैयार किया गया। इस कृत्य का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाना और कानून-व्यवस्था के माहौल को प्रभावित करना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस नापाक साजिश के पीछे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब उन तमाम चेहरों बेनकाब करने में जुटी है जिन्होंने इस फर्जी सामग्री को सृजित करने और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाने में मदद की थी। इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज के बढ़ते खतरे को उजागर करती हैं, जिससे आम जनता के बीच गलत संदेश जाता है और पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाता है।

हाल ही में विवेक भगत की पदोन्नति एडीसीपी के पद पर हुई है, जो कि एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके साथ अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़े और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

दिल्ली पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल के तहत बड़े स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति की गई है। इसमें 2018 बैच के चर्चित डीएएनआईपीएस (DANIPS) अधिकारी विवेक भगत को एसीपी पद से पदोन्नत कर एडीसीपी (ADCP) के पद पर प्रमोट किया गया है। सोमवार को जारी हुई आधिकारिक सूची के मुताबिक, यह एक नियमित पदोन्नति प्रक्रिया है, जिसके तहत विवेक भगत समेत कुल 12 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है।

पदोन्नत होने वाले अन्य प्रमुख अधिकारियों में डॉ. विकास श्योकंद, ए. वेंकटेश, गुरसेवक सिंह, रेनू लता, विदुषी कौशिक, मनु हिमांशु, साकारिया मिहिर प्रवीणभाई, गरिमा तिवारी, आशीष कुमार, मनीष लाडला और रोहित गुप्ता शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों की पदोन्नति का आदेश प्रशासनिक प्राथमिकताओं और सेवा नियमों के आधार पर जारी किया गया है।

बता दें कि विवेक भगत पिछले कुछ समय से अपने पेशेवर दायित्वों और कुछेक आयोजनों के दौरान चर्चा में रहे हैं। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इस नियमित प्रमोशन से मैदानी स्तर पर कानून व्यवस्था के संचालन में और अधिक तेजी आएगी तथा वरिष्ठ स्तर पर नेतृत्व मजबूत होगा।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के पद को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद संवेदनशील माना जाता है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है, जिसकी रक्षा के लिए CEC को विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। कानून के मुताबिक, कोई भी अदालत CEC या चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकती है। यह सुरक्षा उन्हें पद पर रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद आजीवन मिलती है।

हालाँकि, यह कानूनी कवच हर अपराध या मामले में पूर्ण इम्युनिटी नहीं देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 और संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मिलने वाली यह सुरक्षा केवल उन कार्यों पर लागू होती है जो व्यक्ति ने CEC के रूप में अपनी आधिकारिक ड्यूटी निभाते समय किए हों। इसका मतलब यह है कि यदि आरोप उस समय के हैं जब व्यक्ति CEC नहीं था, बल्कि किसी अन्य प्रशासनिक पद पर कार्यरत था, तो बाद में CEC बनने से पुराने मामलों पर स्वतः कानूनी इम्युनिटी नहीं मिल जाती है।

हाल ही में केरल सरकार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2006 के एक मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए जाने के बाद यह बहस तेज हो गई है। जानकारों का कहना है कि पूर्व कार्यकाल के भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में जांच एजेंसियां नियमों के तहत आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि, इन मामलों में समय-सीमा, कानूनी प्रक्रिया और अदालती समीक्षा की महत्ता बनी रहती है, और अंतिम निर्णय न्यायपालिका की व्याख्या पर निर्भर करता है।

आगामी त्योहारी सीजन में हवाई सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों को इस बार अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। देश के प्रमुख घरेलू मार्गों पर हवाई किराए में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 68 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस स्थिति से आम आदमी के यात्रा बजट पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे छुट्टियों में घर जाने या घूमने का प्लान महंगा हो गया है।

किराए में इस भारी उछाल के पीछे मुख्य तौर पर फेस्टिव सीजन की मजबूत मांग और सीमित उड़ान विकल्प जिम्मेदार हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान घरेलू उड़ानों की निर्धारित संख्या में पिछले साल के मुकाबले लगभग 5 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि एयरलाइंस ने बड़े विमानों का इस्तेमाल कर कुल सीट क्षमता को संतुलित करने की कोशिश की है, लेकिन चुनिंदा व्यस्त रूट्स पर यात्रियों को अपनी पसंद की तारीख और समय पर टिकट पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

हवाई किराए बढ़ने का एक अन्य प्रमुख कारण विमान ईंधन यानी जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि है। विमानन कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में ईंधन की हिस्सेदारी 30 से 40 प्रतिशत तक होती है, और पिछले कुछ महीनों में एटीएफ के दाम लगातार चढ़े हैं। इसके अलावा, देश की प्रमुख एयरलाइंस ने नई बुकिंग पर फ्यूल चार्ज भी बढ़ा दिया है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों का कुल खर्च और अधिक बढ़ गया है।

यात्रा विशेषज्ञों का मानना है कि जिन रूट्स पर मांग सबसे अधिक है और उड़ानों के विकल्प सीमित हैं, वहां जैसे-जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आएगी, किराए में 15 से 20 प्रतिशत तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। केवल घरेलू उड़ानें ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए भी यात्रियों को 30 से 50 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए भारतीय पर्यटकों में भारी क्रेज बना हुआ है।

हिन्दू धर्म में पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करने का विशेष विधान है। देश के कई तीर्थ स्थलों पर लोग अपने पितरों को याद करते हैं, लेकिन बिहार के गयाजी की महिमा सबसे अलग मानी जाती है। यहां एक ऐसा धार्मिक विधान भी प्रचलित है जिसके बारे में जानकर आम लोग हैरान रह जाते हैं। गयाजी की पवित्र भूमि पर मरणोपरांत नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए लोग अपना स्वयं का पिंडदान करने पहुंचते हैं जिसे आत्मश्राद्ध कहा जाता है।

भस्मकूट पर्वत पर स्थित जनार्दन मंदिर वेदी

गया के भस्मकूट पर्वत पर मां मंगला गौरी मंदिर के उत्तर दिशा में जनार्दन मंदिर वेदी स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी स्थान पर जीवित लोगों के श्राद्ध की परंपरा निभाई जाती है। यहां भगवान विष्णु जनार्दन स्वामी के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि इस वेदी पर जीवित रहते हुए पिंड अर्पित करने से व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति मिल जाती है और उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है।

क्यों किया जाता है जीवित लोगों का श्राद्ध?

आत्मश्राद्ध की यह परंपरा कुछ विशेष परिस्थितियों और मान्यताओं से जुड़ी हुई है। अमू वे लोग जिनका कोई संतान नहीं होता या जिन्हें यह डर सताता रहता है कि उनके मरने के बाद उनका पिंडदान करने वाला कोई नहीं बचेगा, वे इस अनुष्ठान को चुनते हैं। इसके अलावा, जो लोग सांसारिक मोह-माया त्यागकर वैराग्य अपना लेते हैं, वे भी जीवनकाल में ही अपने अंतिम संस्कार से जुड़े इस कर्म को पूरा कर लेते हैं। इस प्रथा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद आत्मा के भटकने का भय नहीं रहता है।

तीन दिनों तक चलती है अनुष्ठान की प्रक्रिया

आत्मश्राद्ध की पूरी प्रक्रिया तीन दिनों में संपन्न होती है। गया पहुंचने के बाद सबसे पहले तीर्थ संकल्प और प्रायश्चित किया जाता है। इसके पश्चात जनार्दन स्वामी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ भगवान को पिंड अर्पित किए जाते हैं। सामान्य श्राद्ध के विपरीत आत्मश्राद्ध में काले तिलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि दही और चावल से तीन पिंड तैयार करके भगवान को चढ़ाए जाते हैं। अनुष्ठान के अंतिम चरण में व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि उसने अपने जीवित रहते हुए स्वयं के लिए यह पिंड दान किया है, ताकि उसकी आत्मा को सद्गति मिले।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के तेवर आक्रामक होने के बाद मंगलवार सुबह स्थिति तब और बिगड़ गई, जब बड़ी संख्या में लोग संसद मार्ग थाने के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इस अचानक हुए विरोध से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

माहौल को तनावपूर्ण होते देख स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी दिखाई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तुरंत कड़ा कदम उठाते हुए कई प्रमुख प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें थाने के अंदर ले गए। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है।

इस पूरे घटनाक्रम से आम जनजीवन और यातायात पर भी आंशिक असर पड़ा है। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे आम नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। प्रशासन अब स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।