उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर भाजपा ने घोषित की नई मीडिया टीम, 60 चेहरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी | uttar pradesh news

आगामी त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की ऐतिहासिक बरात छह अक्टूबर को निकाली जाएगी, जबकि सात से नौ अक्टूबर तक भव्य जनकपुरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों के दौरान जुटने वालीार भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग ने विशेष योजना तैयार की है।

अधिकारियों के अनुसार, सात से नौ अक्टूबर के बीच दोपहर तीन बजे से रात एक बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके अलावा, छह अक्टूबर की शाम चार बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक शहर की सीमा में भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था से हाईवे पर लंबा जाम लगने की संभावना कम होगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

इस वर्ष जनकपुरी महोत्सव का आयोजन भावना एस्टेट क्षेत्र में किया जा रहा है। महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांच प्रमुख प्रवेश द्वार और अलग-अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए पुलिस बल के साथ-साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें।

उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद होमगार्ड भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत राज्यभर से कुल 41,424 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची भी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है, जिससे युवाओं को अपने परिणाम की जांच करने में आसानी हो रही है।

इस भर्ती प्रक्रिया के इतिहास पर नजर डालें तो, बोर्ड ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें लगभग 25 लाख 32 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। प्रारंभिक चरणों के बाद, राज्य के 74 जिलों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के कड़े चरणों से गुजरना पड़ा, जिसके बाद यह अंतिम चयन सूची तैयार की गई है।

राज्य में होमगार्ड के पदों पर इतने बड़े स्तर पर भर्ती लंबे अंतराल के बाद हुई है। इससे पहले आखिरी बार वर्ष 2011 में इस प्रकार की बड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। बीच के वर्षों में कुछ प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासनिक कारणों और अनियमितताओं के चलते प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस नई भर्ती के पूरा होने से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक सहायता को एक नया बल मिलेगा, साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है।

चयनित होने वाले सभी उम्मीदवार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके परिणाम देख सकते हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं में रोजगार को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।

ताजनगरी आगरा में आयोजित बहुप्रतीक्षित तीन दिवसीय जूता मेला ‘मीट एट आगरा’ इस बार व्यापारिक दृष्टि से बेहद खास बन गया है। उत्तर प्रदेश के सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे इस फेयर में पहली बार सात चीनी कंपनियों ने सीधे तौर पर अपने स्टॉल सजाए हैं। फेयर का आयोजन आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (एफमेक) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लेदर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम आधुनिक उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

चीनी कंपनियों का भारतीय बाजार पर फोकस

अब तक चीनी कंपनियां इस तरह के मेलों में केवल अपने प्रतिनिधियों को विजिटर्स के रूप में भेजती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद स्टॉल लगाकर भारतीय कारोबारियों से सीधा संपर्क साधना शुरू कर दिया है। फेयर में चीन से आई विभिन्न कंपनियां शू असेसरीज, कंपोनेंट्स, सिंथेटिक लेदर, लेस और आधुनिक सोल लेकर पहुंची हैं। गुआंगझू और हेनान प्रांत से आए प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत का घरेलू जूता बाजार तेजी से विकसित हो रहा है और यहां व्यापार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं।

उत्पादों की विविधता और तकनीकी खासियत

मेले में प्रदर्शित चीनी उत्पादों में लेडीज शूज और बैग्स में इस्तेमाल होने वाली फैंसी असेसरीज, राइनस्टोन ट्रिम, फ्लावर मैश लेदर और रिसाइकिल लेदर प्रमुख हैं। इसके अलावा एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) मैटेरियल से बने स्पोर्ट्स शूज़ के नरम, लचीले और वाटर-रेसिस्टेंट सोल भी प्रदर्शित किए गए हैं। इन आधुनिक सामग्रियों का उपयोग कर भारतीय जूता निर्माता अपने उत्पादों को एक नया और आकर्षक लुक दे सकते हैं।

व्यापारिक समीकरणों में बदलाव

गौरतलब है कि कोरोना काल से पहले चीन से जूता निर्माण से जुड़े कंपोनेंट्स और मोल्ड्स का आयात बड़े पैमाने पर होता था। हालांकि, बाद में प्रतिबंधों और भारतीय निर्माताओं द्वारा स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। अब चीनी कंपनियों का सीधे मेले में उतरना यह दर्शाता है कि वे भारतीय बाजार की मजबूत पकड़ को भुनाने के लिए नए रणनीतिक रास्ते तलाश रही हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सहभागिता से स्थानीय स्तर पर लेदर उद्योग के विस्तार और तकनीकी आदान-प्रदान के नए द्वार खुलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी राजनीति और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से आगरा के जीआइसी मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विशाल दलित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विशेष रूप से पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के जरिए पार्टी का मुख्य जोर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को और अधिक मजबूत करने पर है।

आयोजन की तैयारियों और उद्देश्यों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सरकार के कथित दलित विरोधी चरित्र को जनता के सामने बेनकाब करना है। नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में दलितों की सुरक्षा खतरे में है और उनके अधिकारों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। साथ ही, आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने और स्थायी नौकरियों की बजाय आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के सम्मेलनों से राज्य के एक बड़े मतदाता वर्ग को अपने पाले में करने की होड़ तेज हो गई है। आगामी चुनावों से पहले इस तरह के आयोजनों का सीधा असर स्थानीय समीकरणों और जनमानस पर पड़ता है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी पड़ रही है। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी की 43वीं मंजिल से छलांग लगाकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान गुरुग्राम के मानेसर निवासी संभव जैन के रूप में हुई है, जो सोसाइटी की एक प्रॉपर्टी में ठहरा हुआ था। इस हृदय विदारक घटना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें पास के फ्लैट में काम कर रहे कुछ लोग उसे बचाने का असफल प्रयास करते नजर आ रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संभव जैन ने आत्महत्या करने से ठीक पहले अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने अपनी इस खौफनाक कदम के लिए खुद को जिम्मेदार बताया था और जीने की इच्छा न होने की बात कही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक कथित तौर पर भारी कर्ज और आर्थिक तंगी से परेशान था, जिसके चलते उसने यह चरम कदम उठाया।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ते मानसिक तनाव और वित्तीय दबाव के गंभीर परिणामों को उजागर करती हैं, जिससे निपटने के लिए समय पर काउंसलिंग और पारिवारिक संवाद बेहद जरूरी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट और मौके पर मौजूद गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों और अन्य तथ्यों पर से पूरी तरह पर्दा उठ सकेगा।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल सामने आया है। पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शानदार जीत दर्ज करने वाले शिक्षक एमएलसी आकाश अग्रवाल ने अब समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। उन्हें सपा ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है, जिससे इस सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं।

वर्ष 2020 के पिछले विधान परिषद चुनावों में आकाश अग्रवाल ने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। इस बार वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे और इसके लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में भी थे। हालांकि, पार्टी ने आगरा खंड से इटावा के हरिकिशोर तिवारी को मैदान में उतारने का निर्णय लिया, जिसके बाद आकाश अग्रवाल की उम्मीदों को झटका लगा।

टिकट कटने के बाद उन्होंने रणनीतिक कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी का रुख किया और लखनऊ में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा ने पहले से घोषित अपने उम्मीदवार में बदलाव करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रत्याशी बना दिया। इस राजनीतिक उथल-पुथल से क्षेत्र के शिक्षकों और मतदाताओं के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि अब मुकाबला सीधा और कड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आगरा के एक निजी होटल में आयोजित एमएलसी स्नातक और शिक्षक खंड की जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 2027 में राज्य में सरकार बनाने के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मुंगेरीलाल के सपने कोई भी देख सकता है। इस बयान के जरिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का प्रयास किया।

आगामी विधान परिषद चुनावों के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस चुनाव को छोटा न समझें और हर मतदाता के घर तक पहुंचकर पार्टी की नीतियों व उपलब्धियों को पहुंचाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से दोनों सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के बयानों से आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।

जनसभा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इसके अलावा, राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची से जुड़े सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी।

सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब केवल आर्थिक दंड वसूलकर ओवरलोड वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि उनसे अतिरिक्त भार उतरवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगरा के जाने-माने अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अधिवक्ता केसी जैन ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि केवल जुर्माना वसूलने से सड़क पर मौजूद वास्तविक खतरा टलता नहीं है। ओवरलोडिंग के कारण वाहनों का संतुलन, ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग प्रभावित होते हैं, जिससे भीषण सड़क हादसे होते हैं। कोर्ट ने इस तार्किकता को स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मानक कार्यप्रणाली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आरटीआई के माध्यम से सामने आए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ था कि टोल प्लाजा पर लाखों ओवरलोड वाहन पकड़े जाने के बावजूद उनसे केवल जुर्माना वसूला गया और अतिरिक्त भार उतरवाने की कार्रवाई कागजों पर नहीं दिखी। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए आदेश के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पुख्ता होगी।