आगरा में राम बरात और जनकपुरी महोत्सव को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव, हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद | agra news

ताजनगरी आगरा में आयोजित बहुप्रतीक्षित तीन दिवसीय जूता मेला ‘मीट एट आगरा’ इस बार व्यापारिक दृष्टि से बेहद खास बन गया है। उत्तर प्रदेश के सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में चल रहे इस फेयर में पहली बार सात चीनी कंपनियों ने सीधे तौर पर अपने स्टॉल सजाए हैं। फेयर का आयोजन आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैंबर (एफमेक) द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लेदर इंडस्ट्री से जुड़े तमाम आधुनिक उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

चीनी कंपनियों का भारतीय बाजार पर फोकस

अब तक चीनी कंपनियां इस तरह के मेलों में केवल अपने प्रतिनिधियों को विजिटर्स के रूप में भेजती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद स्टॉल लगाकर भारतीय कारोबारियों से सीधा संपर्क साधना शुरू कर दिया है। फेयर में चीन से आई विभिन्न कंपनियां शू असेसरीज, कंपोनेंट्स, सिंथेटिक लेदर, लेस और आधुनिक सोल लेकर पहुंची हैं। गुआंगझू और हेनान प्रांत से आए प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत का घरेलू जूता बाजार तेजी से विकसित हो रहा है और यहां व्यापार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं।

उत्पादों की विविधता और तकनीकी खासियत

मेले में प्रदर्शित चीनी उत्पादों में लेडीज शूज और बैग्स में इस्तेमाल होने वाली फैंसी असेसरीज, राइनस्टोन ट्रिम, फ्लावर मैश लेदर और रिसाइकिल लेदर प्रमुख हैं। इसके अलावा एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) मैटेरियल से बने स्पोर्ट्स शूज़ के नरम, लचीले और वाटर-रेसिस्टेंट सोल भी प्रदर्शित किए गए हैं। इन आधुनिक सामग्रियों का उपयोग कर भारतीय जूता निर्माता अपने उत्पादों को एक नया और आकर्षक लुक दे सकते हैं।

व्यापारिक समीकरणों में बदलाव

गौरतलब है कि कोरोना काल से पहले चीन से जूता निर्माण से जुड़े कंपोनेंट्स और मोल्ड्स का आयात बड़े पैमाने पर होता था। हालांकि, बाद में प्रतिबंधों और भारतीय निर्माताओं द्वारा स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कारण आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। अब चीनी कंपनियों का सीधे मेले में उतरना यह दर्शाता है कि वे भारतीय बाजार की मजबूत पकड़ को भुनाने के लिए नए रणनीतिक रास्ते तलाश रही हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सहभागिता से स्थानीय स्तर पर लेदर उद्योग के विस्तार और तकनीकी आदान-प्रदान के नए द्वार खुलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी राजनीति और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की ओर से आगरा के जीआइसी मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक विशाल दलित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विशेष रूप से पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस आयोजन के जरिए पार्टी का मुख्य जोर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को और अधिक मजबूत करने पर है।

आयोजन की तैयारियों और उद्देश्यों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सरकार के कथित दलित विरोधी चरित्र को जनता के सामने बेनकाब करना है। नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में दलितों की सुरक्षा खतरे में है और उनके अधिकारों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। साथ ही, आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने और स्थायी नौकरियों की बजाय आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के सम्मेलनों से राज्य के एक बड़े मतदाता वर्ग को अपने पाले में करने की होड़ तेज हो गई है। आगामी चुनावों से पहले इस तरह के आयोजनों का सीधा असर स्थानीय समीकरणों और जनमानस पर पड़ता है, जिससे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी पड़ रही है। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब केवल आर्थिक दंड वसूलकर ओवरलोड वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि उनसे अतिरिक्त भार उतरवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगरा के जाने-माने अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अधिवक्ता केसी जैन ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि केवल जुर्माना वसूलने से सड़क पर मौजूद वास्तविक खतरा टलता नहीं है। ओवरलोडिंग के कारण वाहनों का संतुलन, ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग प्रभावित होते हैं, जिससे भीषण सड़क हादसे होते हैं। कोर्ट ने इस तार्किकता को स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मानक कार्यप्रणाली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आरटीआई के माध्यम से सामने आए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ था कि टोल प्लाजा पर लाखों ओवरलोड वाहन पकड़े जाने के बावजूद उनसे केवल जुर्माना वसूला गया और अतिरिक्त भार उतरवाने की कार्रवाई कागजों पर नहीं दिखी। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए आदेश के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पुख्ता होगी।

गांधी जयंती के अवसर पर घोषित ड्राई डे के दिन आगरा के कई इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। आबकारी विभाग की सुस्त कार्यशैली के चलते शास्त्रीपुरम और पश्चिमपुरी रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहने के बजाय अंदरखाने और शटर के पीछे से संचालित होती रहीं। इस अवैध बिक्री के दौरान ग्राहकों से प्रति बोतल और केन पंद्रह से बीस रुपये तक अतिरिक्त वसूले गए, जिससे दुकान संचालकों ने जमकर मुनाफा कमाया।

स्थानीय स्तर पर नियमों के उल्लंघन की यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे और शहरभर में अवैध कारोबार बेखौफ चलता रहा। इस तरह की लापरवाही से आम जनता में भी भारी नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर सुरक्षा और नियमों के पालन का दावा खोखला साबित हुआ।

मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा कि वायरल हुए तमाम वीडियो की गहराई से जांच कराई जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही संलिप्त पाए जाने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एत्मादपुर स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास एक डीजल टैंकर और ट्रॉला की जोरदार टक्कर हो गई। फिरोजाबाद की ओर जा रहे टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रॉला ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉला में लदे लोहे के गर्डर टैंकर को चीरते हुए अंदर घुस गए। इस दुर्घटना के कारण टैंकर का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और हजारों लीटर डीजल सड़क पर बहने लगा।

सड़क पर डीजल बहने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग बाल्टी, डिब्बे और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और खुलेआम डीजल समेटने लगे। इस खतरनाक स्थिति के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, और थोड़ी सी भी चिंगारी एक बड़े विमर्श या जनहानि का कारण बन सकती थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को तीतर-बितर करने का प्रयास किया।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार टैंकर में करीब 12 हजार लीटर डीजल था, जिसमें से लगभग 3 हजार लीटर सड़क पर बह गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस तरह की लापरवाह और जोखिम भरी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हैं, जहां आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारu कराने में जुटी है।

सड़क सुरक्षा को ताक पर रखकर दौड़ने वाले बेपरवाह वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए यातायात प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आगरा से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों को ताक पर रखकर वाहन दौड़ाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अब आधुनिक तकनीकी उपकरणों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

चालू वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में यानी जनवरी से सितंबर के बीच यातायात विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 78,565 ऐसे वाहनों के चालान काटे हैं जो तय सीमा से अधिक रफ्तार पर दौड़ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 70 फीसदी चालान अकेले यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, उत्तरी व दक्षिणी बाइपास और नेशनल हाईवे से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार, इन मार्गों पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं की मुख्य वजह तेज रफ्तार ही होती है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है।

याद रहे कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। हालांकि इन मार्गों पर कई जगह स्पीडोमीटर लगे होने के बावजूद चालक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अब दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में विशेष तौर पर इंटरसेप्टर वाहन और आधुनिक स्पीड रडार गन तैनात कर दिए हैं, जो दूर से ही तेज रफ्तार गाड़ियों को पकड़ लेते हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अलका सिंह ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि ओवर स्पीड के खिलाफ चल रही इस निरंतर कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को प्रभावी ढंग से रोकना है। इस तरह की सख्ती से सड़क सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है और लंबी दूरी के यात्रियों की यात्रा भी अधिक सुरक्षित बनती है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नकली दवाओं के अवैध कारोबार का एक बड़ा जाल सामने आया है। औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की नकली दवाओं के साथ एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क का संचालन हिमांशु अग्रवाल नामक सरगना द्वारा किया जा रहा था, जो जेल से छूटने के बाद नए ठिकानों से अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहा था।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पाया कि आरोपी कूरियर और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान जैसे बड़े शहरों में नकली दवाओं की सप्लाई कर रहा था। इस गैरकानूनी धंधे को छिपाने के लिए भारी-भरकम बिल भी जारी किए जा रहे थे, जिससे खरीदारों को असली और नकली का फर्क पता न चल सके। छापेमारी के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर तैयार की गई करीब पांच करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें सुनियोजित तरीके से छुपाकर रखा गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों और औषधि विभाग की टीमें अब इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि इस सिंडिकेट के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों और गोदामों के मालिकों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस प्रकार के संगठित अपराधों से आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराता है, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहाँ के खंदौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीगढ़ हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर और कंटेनर की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों भारी वाहनों में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

इस भीषण हादसे में वाहन चालकों समेत दो लोगों की जिंदा जलकर मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं, जिससे आम जनता की सुरक्षा पर बड़ा असर पड़ता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं और मलबे को हटाकर यातायात सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है।