एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, पदकों की संख्या 80 के पार | asian games news

सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब केवल आर्थिक दंड वसूलकर ओवरलोड वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि उनसे अतिरिक्त भार उतरवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आगरा के जाने-माने अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अधिवक्ता केसी जैन ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि केवल जुर्माना वसूलने से सड़क पर मौजूद वास्तविक खतरा टलता नहीं है। ओवरलोडिंग के कारण वाहनों का संतुलन, ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग प्रभावित होते हैं, जिससे भीषण सड़क हादसे होते हैं। कोर्ट ने इस तार्किकता को स्वीकार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मानक कार्यप्रणाली को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

आरटीआई के माध्यम से सामने आए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ था कि टोल प्लाजा पर लाखों ओवरलोड वाहन पकड़े जाने के बावजूद उनसे केवल जुर्माना वसूला गया और अतिरिक्त भार उतरवाने की कार्रवाई कागजों पर नहीं दिखी। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए आदेश के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ने की पूरी उम्मीद है, जिससे आम जनता की सुरक्षा पुख्ता होगी।

गांधी जयंती के अवसर पर घोषित ड्राई डे के दिन आगरा के कई इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। आबकारी विभाग की सुस्त कार्यशैली के चलते शास्त्रीपुरम और पश्चिमपुरी रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहने के बजाय अंदरखाने और शटर के पीछे से संचालित होती रहीं। इस अवैध बिक्री के दौरान ग्राहकों से प्रति बोतल और केन पंद्रह से बीस रुपये तक अतिरिक्त वसूले गए, जिससे दुकान संचालकों ने जमकर मुनाफा कमाया।

स्थानीय स्तर पर नियमों के उल्लंघन की यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे और शहरभर में अवैध कारोबार बेखौफ चलता रहा। इस तरह की लापरवाही से आम जनता में भी भारी नाराजगी देखने को मिली है, क्योंकि त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों पर सुरक्षा और नियमों के पालन का दावा खोखला साबित हुआ।

मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा कि वायरल हुए तमाम वीडियो की गहराई से जांच कराई जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही संलिप्त पाए जाने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की तरफ से हाल ही में किए गए उस दावे पर बैंकों ने आधिकारिक तौर पर विराम लगा दिया है, जिसमें उन्होंने बैंकों का पूरा कर्ज चुकाने की बात कही थी। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों के समूह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे के अनुसार, तमाम संपत्तियों की जब्ती और कुछ हिस्सों की रिकवरी के बावजूद माल्या की ओर अभी भी लगभग 8,752 करोड़ रुपये की राशि बकाया चल रही है।

बैंकों और माल्या के बीच क्या है विवाद

किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह दलील दी थी कि बैंकों ने उनकी संपत्तियों के जरिए मूल कर्ज से अधिक रकम वसूल ली है। इसके आधार पर उन्होंने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाइयों को बंद करने की मांग की थी। हालांकि, बैंकों ने कोर्ट को बताया कि कर्ज वसूली अधिकारी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के माध्यम से भले ही कुछ हजार करोड़ रुपये की अस्थायी वसूली हुई हो, लेकिन ब्याज और अन्य कानूनी देनदारियों के जुड़ने के कारण कुल बकाया अभी खत्म नहीं हुआ है।

प्रवर्तन निदेशालय का रुख और आगे की राह

इस पूरे वित्तीय विवाद के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी स्पष्ट किया है कि बैंकों को संपत्ति वापस मिलने या कर्ज की आंशिक रिकवरी होने मात्र से मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक षड्यंत्र के मामले स्वतः समाप्त नहीं हो जाते। वित्तीय धोखाधड़ी के इन गंभीर मामलों में कानूनी प्रक्रिया अपने तय नियमों के तहत चलती रहेगी। इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।

राजस्थान के धौलपुर जिले में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर चल रहे एक बड़े अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शहर की गुर्जर कॉलोनी में छापेमारी कर नकली दूध बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा महकमे में भी हड़कंप मच गया है।

पाम ऑयल और पाउडर का होता था इस्तेमाल
कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में भागीरथ गुर्जर के मकान पर लंबे समय से यह खेल चल रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री में पाम ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज और अन्य केमिकल मिलाकर बड़े पैमाने पर नकली दूध तैयार किया जाता था। पुलिस ने मौके से चार हजार लीटर नकली दूध से भरा एक टैंकर भी बरामद किया है, जिसे खपाने की तैयारी थी।

तीन राज्यों में थी सप्लाई चेन
आरोपी इतने बड़े नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे कि प्रतिदिन करीब 20 हजार लीटर नकली दूध तैयार कर टैंकरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े मिल्क प्लांटों तक भेजा जाता था। इस काले कारोबार से रोजाना तीन से चार लाख रुपये की अवैध कमाई की जा रही थी, जो आम जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ था।

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि मुख्य सरगना और उसके अन्य साथी फरार हैं जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लग सके।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन सहित कई एक्टिविस्टों और राजनीतिक हस्तियों के आह्वान पर यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं हैं, जिनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है।

इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने जंतर-मंतर तथा उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। जनपथ, अशोक रोड और संसद मार्ग की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है और केवल वैध कारण या स्थानीय पहचान वाले नागरिकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। एहतियात के तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है, जिससे यातायात और स्थानीय गतिविधियों पर असर पड़ा है।

आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन अब केवल परिसरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशव्यापी स्तर पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर जारी रहेगा। मुंबई समेत अन्य शहरों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जहां चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे और चयन प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई जा रही है। इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, जबकि प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है।

आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एत्मादपुर स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास एक डीजल टैंकर और ट्रॉला की जोरदार टक्कर हो गई। फिरोजाबाद की ओर जा रहे टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रॉला ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉला में लदे लोहे के गर्डर टैंकर को चीरते हुए अंदर घुस गए। इस दुर्घटना के कारण टैंकर का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और हजारों लीटर डीजल सड़क पर बहने लगा।

सड़क पर डीजल बहने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग बाल्टी, डिब्बे और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और खुलेआम डीजल समेटने लगे। इस खतरनाक स्थिति के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, और थोड़ी सी भी चिंगारी एक बड़े विमर्श या जनहानि का कारण बन सकती थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को तीतर-बितर करने का प्रयास किया।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार टैंकर में करीब 12 हजार लीटर डीजल था, जिसमें से लगभग 3 हजार लीटर सड़क पर बह गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस तरह की लापरवाह और जोखिम भरी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हैं, जहां आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारu कराने में जुटी है।

एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार जारी है। महाद्वीपीय खेलों के 14वें दिन भारत के खाते में कई ऐतिहासिक सफलताएं जुड़ी हैं। तीरंदाजी से लेकर गोल्फ और कुश्ती तक, भारतीय एथलीटों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन से देश की पदक तालिका काफी मजबूत हुई है और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह और बढ़ गया है।

तीरंदाजी और गोल्फ में ऐतिहासिक स्वर्ण

17 वर्षीय तीरंदाज कुमकुम मोहोड ने एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया की दिग्गज खिलाड़ी को रोमांचक शूट-ऑफ में मात दी। इस जीत के साथ ही उन्होंने आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। दूसरी ओर, गोल्फ की महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रणवी उर्स ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है, जबकि महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया है।

कुश्ती और क्रिकेट में पदक की उम्मीदें

मैदान पर अन्य स्पर्धाओं में भी भारत का दबदबा देखने को मिला है। कुश्ती मुकाबलों में अमन सहरावत और अंतिम पंघल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने-अपने वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। इन खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचने से देश के लिए स्वर्ण पदक की उम्मीदें और अधिक मजबूत हो गई हैं। खेल प्रेमियों की निगाहें अब इन खिताबी मुकाबलों पर टिकी हुई हैं।

नई दिल्ली में आयोजित एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क, एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) की 11वीं सालाना बैठक के दौरान वित्तीय अपराधों और उनकी रिकवरी को लेकर एक बेहद अहम मुद्दा उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि करोड़ों रुपये का काला धन पकड़ने का तब तक कोई औचित्य नहीं है, जब तक वह रकम वास्तव में पीड़ित तक न पहुंचे। भारत की अध्यक्षता में हुई इस तीन दिवसीय बैठक का मुख्य विषय ‘क्राइम के पैसे को खोजने से लेकर लौटाने तक का सफर’ था।

राहुल नवीन ने अपने संबोधन में कहा कि जनता कानून व्यवस्था की सफलता का आकलन इस बात से करती है कि एजेंसियों ने कितना पैसा वापस दिलाया है, न कि इस बात से कि कागजों पर कितनी संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने व्यवस्था की एक बड़ी खामी की ओर इशारा करते हुए बताया कि जांच एजेंसियां सिर्फ संपत्ति ढूंढने में जुटी रहती हैं, वकील अदालती आदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कस्टडी मैनेजर संभाल में लगे रहते हैं, जबकि इस पूरी प्रक्रिया के बीच पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए लंबा इंतजार करता रह जाता है।

बैठक के दौरान आधुनिक वित्तीय अपराधों और खासकर क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते इस्तेमाल पर भी गंभीर चिंता जताई गई। अपराधियों द्वारा वर्चुअल करेंसी के जरिए पलक झपकते ही अवैध धन को देश से बाहर भेजने के मामलों से निपटने के लिए त्वरित ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य बताया गया। इसके अलावा, बिना सजा के संपत्ति जब्ती के कानूनी प्रावधानों और जब्त संपत्तियों के समय पर रखरखाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मंचों के सक्रिय होने से सीमा पार छिपे वित्तीय अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान होगा। जब विभिन्न देश आपसी सहयोग और औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे, तो न केवल काले धन की रिकवरी में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों और पीड़ितों का न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा भी और अधिक गहरा होगा।