एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, आर्चरी और गोल्फ में रचा इतिहास | asian games

चीन में जारी एशियन गेम्स में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए पदकों की संख्या 80 के पार पहुंचा दी है। महाकुंभ के विभिन्न स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश का मान बढ़ाया है। गोल्फ के महिला व्यक्तिगत मुकाबले में प्रणवी उर्स ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वह एशियन गेम्स में गोल्फ का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है।

तीरंदाजी और कुश्ती मुकाबलों में भी भारत का दबदबा देखने को मिला। रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर कई पदक जीते। वहीं, कुश्ती के मैट पर अंतिम पंघाल और अमन सहरावत ने अपने-अपने वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिससे भारत के लिए दो और पदक पक्के हो गए हैं। पुरुष वर्ग के फ्रीस्टाइल मुकाबलों में भी भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन किया।

खेल विशेषज्ञों का मानना है कि एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन और संतुलित प्रदर्शन रहा है। विभिन्न खेलों में लगातार मिल रही सफलताओं से आने वाले समय में देश के युवा खिलाड़ियों को बड़े मंचों पर उतरने की प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल सभी की निगाहें शेष बचे फाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए जोर लगा रहे हैं।

राजस्थान के धौलपुर जिले में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर चल रहे एक बड़े अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शहर की गुर्जर कॉलोनी में छापेमारी कर नकली दूध बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से खाद्य सुरक्षा महकमे में भी हड़कंप मच गया है।

पाम ऑयल और पाउडर का होता था इस्तेमाल
कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में भागीरथ गुर्जर के मकान पर लंबे समय से यह खेल चल रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री में पाम ऑयल, स्किम्ड मिल्क पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज और अन्य केमिकल मिलाकर बड़े पैमाने पर नकली दूध तैयार किया जाता था। पुलिस ने मौके से चार हजार लीटर नकली दूध से भरा एक टैंकर भी बरामद किया है, जिसे खपाने की तैयारी थी।

तीन राज्यों में थी सप्लाई चेन
आरोपी इतने बड़े नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे कि प्रतिदिन करीब 20 हजार लीटर नकली दूध तैयार कर टैंकरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़े मिल्क प्लांटों तक भेजा जाता था। इस काले कारोबार से रोजाना तीन से चार लाख रुपये की अवैध कमाई की जा रही थी, जो आम जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ था।

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि मुख्य सरगना और उसके अन्य साथी फरार हैं जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। खाद्य विभाग की टीम ने दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लग सके।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन सहित कई एक्टिविस्टों और राजनीतिक हस्तियों के आह्वान पर यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं हैं, जिनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है।

इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने जंतर-मंतर तथा उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। जनपथ, अशोक रोड और संसद मार्ग की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है और केवल वैध कारण या स्थानीय पहचान वाले नागरिकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। एहतियात के तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है, जिससे यातायात और स्थानीय गतिविधियों पर असर पड़ा है।

आयोजकों का कहना है कि यह आंदोलन अब केवल परिसरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देशव्यापी स्तर पर लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर जारी रहेगा। मुंबई समेत अन्य शहरों में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जहां चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे और चयन प्रक्रिया में सुधार की मांग उठाई जा रही है। इस बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक तनाव के बीच नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, जबकि प्रशासन स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है।

आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एत्मादपुर स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास एक डीजल टैंकर और ट्रॉला की जोरदार टक्कर हो गई। फिरोजाबाद की ओर जा रहे टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रॉला ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉला में लदे लोहे के गर्डर टैंकर को चीरते हुए अंदर घुस गए। इस दुर्घटना के कारण टैंकर का टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और हजारों लीटर डीजल सड़क पर बहने लगा।

सड़क पर डीजल बहने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण और स्थानीय लोग बाल्टी, डिब्बे और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और खुलेआम डीजल समेटने लगे। इस खतरनाक स्थिति के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, और थोड़ी सी भी चिंगारी एक बड़े विमर्श या जनहानि का कारण बन सकती थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को तीतर-बितर करने का प्रयास किया।

प्रारंभिक आकलन के अनुसार टैंकर में करीब 12 हजार लीटर डीजल था, जिसमें से लगभग 3 हजार लीटर सड़क पर बह गया। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस तरह की लापरवाह और जोखिम भरी गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हैं, जहां आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात सुचारu कराने में जुटी है।

नई दिल्ली में आयोजित एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क, एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) की 11वीं सालाना बैठक के दौरान वित्तीय अपराधों और उनकी रिकवरी को लेकर एक बेहद अहम मुद्दा उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि करोड़ों रुपये का काला धन पकड़ने का तब तक कोई औचित्य नहीं है, जब तक वह रकम वास्तव में पीड़ित तक न पहुंचे। भारत की अध्यक्षता में हुई इस तीन दिवसीय बैठक का मुख्य विषय ‘क्राइम के पैसे को खोजने से लेकर लौटाने तक का सफर’ था।

राहुल नवीन ने अपने संबोधन में कहा कि जनता कानून व्यवस्था की सफलता का आकलन इस बात से करती है कि एजेंसियों ने कितना पैसा वापस दिलाया है, न कि इस बात से कि कागजों पर कितनी संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने व्यवस्था की एक बड़ी खामी की ओर इशारा करते हुए बताया कि जांच एजेंसियां सिर्फ संपत्ति ढूंढने में जुटी रहती हैं, वकील अदालती आदेशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कस्टडी मैनेजर संभाल में लगे रहते हैं, जबकि इस पूरी प्रक्रिया के बीच पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए लंबा इंतजार करता रह जाता है।

बैठक के दौरान आधुनिक वित्तीय अपराधों और खासकर क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते इस्तेमाल पर भी गंभीर चिंता जताई गई। अपराधियों द्वारा वर्चुअल करेंसी के जरिए पलक झपकते ही अवैध धन को देश से बाहर भेजने के मामलों से निपटने के लिए त्वरित ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य बताया गया। इसके अलावा, बिना सजा के संपत्ति जब्ती के कानूनी प्रावधानों और जब्त संपत्तियों के समय पर रखरखाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मंचों के सक्रिय होने से सीमा पार छिपे वित्तीय अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान होगा। जब विभिन्न देश आपसी सहयोग और औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे, तो न केवल काले धन की रिकवरी में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों और पीड़ितों का न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा भी और अधिक गहरा होगा।

मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में हुए एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने साफ किया है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आगामी 10 अक्टूबर को देश भर से लोग दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य चुनावी पारदर्शिता और लोकतंत्र की रक्षा करना बताया गया है।

आयोजकों के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन में भारी पुलिस बैरिकेडिंग और पाबंदियों के बावजूद हजारों की संख्या में युवा और आम नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग वाले पोस्टर थाम रखे थे। मंच से बोलते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया है, जिससे चुनावी नतीजों पर असर पड़ा है। वक्ताओं ने नीट पेपर लीक और चुनावी सुधारों जैसे मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया।

इस विरोध प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ कई जाने-माने कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आयोजकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा, जिसका असर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर पड़ सकता है। इस तरह के जन-आंदोलनों से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा देश की मुख्यधारा की राजनीति का केंद्र बन सकता है।

सड़क सुरक्षा को ताक पर रखकर दौड़ने वाले बेपरवाह वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए यातायात प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आगरा से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों को ताक पर रखकर वाहन दौड़ाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते पुलिस ने अब आधुनिक तकनीकी उपकरणों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

चालू वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में यानी जनवरी से सितंबर के बीच यातायात विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 78,565 ऐसे वाहनों के चालान काटे हैं जो तय सीमा से अधिक रफ्तार पर दौड़ रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 70 फीसदी चालान अकेले यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, उत्तरी व दक्षिणी बाइपास और नेशनल हाईवे से जुड़े हैं। पुलिस के अनुसार, इन मार्गों पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं की मुख्य वजह तेज रफ्तार ही होती है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है।

याद रहे कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यमुना एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। हालांकि इन मार्गों पर कई जगह स्पीडोमीटर लगे होने के बावजूद चालक नियमों का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अब दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में विशेष तौर पर इंटरसेप्टर वाहन और आधुनिक स्पीड रडार गन तैनात कर दिए हैं, जो दूर से ही तेज रफ्तार गाड़ियों को पकड़ लेते हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात अलका सिंह ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि ओवर स्पीड के खिलाफ चल रही इस निरंतर कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में होने वाली जनहानि को प्रभावी ढंग से रोकना है। इस तरह की सख्ती से सड़क सुरक्षा का माहौल मजबूत होता है और लंबी दूरी के यात्रियों की यात्रा भी अधिक सुरक्षित बनती है।

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में नकली दवाओं के अवैध कारोबार का एक बड़ा जाल सामने आया है। औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की नकली दवाओं के साथ एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क का संचालन हिमांशु अग्रवाल नामक सरगना द्वारा किया जा रहा था, जो जेल से छूटने के बाद नए ठिकानों से अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहा था।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने पाया कि आरोपी कूरियर और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लखनऊ, दिल्ली और राजस्थान जैसे बड़े शहरों में नकली दवाओं की सप्लाई कर रहा था। इस गैरकानूनी धंधे को छिपाने के लिए भारी-भरकम बिल भी जारी किए जा रहे थे, जिससे खरीदारों को असली और नकली का फर्क पता न चल सके। छापेमारी के दौरान मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर तैयार की गई करीब पांच करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें सुनियोजित तरीके से छुपाकर रखा गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों और औषधि विभाग की टीमें अब इस बात की गहनता से जांच कर रही हैं कि इस सिंडिकेट के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों और गोदामों के मालिकों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस प्रकार के संगठित अपराधों से आम जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराता है, जिसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।