आगरा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बुलेट सवार को कुचला, 50 मीटर तक घसीटा | agra news

आगरा मंडल के गांवों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अब ग्रामीण इलाकों में बैटरी बैकअप वाले सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिजली गुल होने की स्थिति में भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहेगी (agra news)। इस पहल से आम जनता बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकेगी।

हाल ही में आयोजित एक जागरूकता संगोष्ठी के दौरान वेंडर्स को हाइब्रिड इनवर्टर की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, अब तक बिना बैटरी वाले सोलर प्लांट लगाए जा रहे थे, जिससे पावर ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए अब सरकार बैटरी बैकअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे आपात स्थिति में एसी जैसे भारी उपकरण भी आसानी से चल सकेंगे।

सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को बिजली के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाना और ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना है। स्थानीय प्रशासन और ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के आने से ग्रामीण परिवारों का बिजली का खर्च कम होगा और अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में वापस बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित की जा सकेगी।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के ताजनगरी में देखने को मिला। सोमवार सुबह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजय नगर कॉलोनी स्थित पैतृक आवास पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया [agra news]। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ तीखे नारे लगाए, बल्कि आवास के मुख्य गेट पर कालिख पोतकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की।

यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव और अन्य स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आवास पर प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक एक मार्च भी निकाला, जिसमें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए। इस अप्रत्याशित घटना से स्थानीय पुलिस प्रशासन में भी खलबली मच गई, क्योंकि प्रदर्शन के वक्त मौके पर पुलिस बल मौजूद नहीं था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गेट पर लगी कालिख व आपत्तिजनक लिखावट को तुरंत साफ कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों की शिनाख्त कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से प्रशासनिक तंत्र पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

आगरा के खंदौली क्षेत्र में रविवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित कार खेत में जा गिरी और कई बार पलटने के कारण गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गई [agra news]।

यह हादसा उस समय हुआ जब एक युवती अपने दो दोस्तों के साथ कार में सवार होकर निकली थी। मई गांव के पास वाहन की गति इतनी तेज थी कि चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में उतरकर पलट गई, जिससे कार में सवार 20 वर्षीय युवती की मौके पर ही जान चली गई, वहीं उसके दोनों साथियों को गंभीर चोटें आईं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दुखद घटना के बाद से स्थानीय नागरिकों में तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके।

पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद बताया कि मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की शिकायत और औपचारिक तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वाहन की गति वास्तव में कितनी अधिक थी।

आगरा जिले की ग्रामीण आबादी को एक बार फिर परिवहन निगम की अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। जिले के कुल 1200 गांवों में से 600 से अधिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी रोडवेज बसों की पहुंच नहीं है। इस स्थिति के कारण शिक्षा ग्रहण करने शहर जाने वाले छात्र-छात्राओं और रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है [agra news]। समय पर साधन न मिलने के कारण कई बार युवाओं की पढ़ाई और काम पर भी असर पड़ता है।

दो दशक पहले जिन मार्गों पर नियमित रूप से सिटी और प्राइवेट बसें चलती थीं, आज वहां सन्नाटा पसरा रहता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बोदला-बिचपुरी मार्ग जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर भी बसों का संचालन या तो बंद हो चुका है या बेहद अनियमित है। परिवहन निगम के बेड़े में सैकड़ों बसें होने के बावजूद ग्रामीण रूटों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे आम जनता की जेब पर भारी असर पड़ रहा है।

सार्वजनिक परिवहन के इस बड़े शून्य का फायदा निजी वाहन संचालक और डग्गामार वाहन उठा रहे हैं। ग्रामीण असुरक्षित और ओवरलोड वाहनों में यात्रा करने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। इस गंभीर समस्या के सार्वजनिक हित से जुड़े होने के कारण स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से ग्रामीण रूटों पर बसों का संचालन जल्द शुरू करने की मांग की है।

इस पूरे मामले पर रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि शहर के नजदीकी इलाकों और दूरदराज के कुछ रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। निगम का दावा है कि यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। यदि समय रहते इन गांवों को बस सेवा से नहीं जोड़ा गया, तो आवागमन का संकट और अधिक गहरा सकता है।