राम मंदिर दान पेटी और गिनती कमरे में गड़बड़ी, एसआईटी जांच में खुलासा | national crime news

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वीडियो सामग्री के प्रसार के बीच तकनीकी प्राथमिकताओं को लेकर अहम निर्देश सामने आए हैं। दिल्ली (delhi news) क्षेत्र में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ वीडियो विशेष रूप से पोर्ट्रेट मोड के अनुकूल तैयार किए जाते हैं, जिससे लैंडस्केप मोड में देखने पर तकनीकी बाधा आ सकती है।

सामग्री उपभोग के इस बदलते दौर में दर्शकों की सहूलियत सर्वोपरि है। तकनीक विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वीडियो फॉर्मेट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना अनिवार्य हो गया है, ताकि बिना किसी रुकावट के उच्च गुणवत्ता का अनुभव मिल सके।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाली फिल्म हनुमान अंश की रफ्तार में आखिरकार वर्किंग डे के चलते सुस्ती देखने को मिली है। महज दो करोड़ के बजट में तैयार होकर दुनियाभर में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा है। रिलीज के छठे रविवार को 13 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार करने के बाद, सोमवार को इसके कलेक्शन में करीब 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई [entertainment news]। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, इस गिरावट के साथ फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि इस स्तर पर पहुंचकर ऐसी गिरावट सामान्य है, क्योंकि फिल्म अपने सिनेमाघरों में लंबा सफर तय कर चुकी है।

दूसरी तरफ, इस हफ्ते सिनेमाघरों में उतरी कुणाल खेमू की फिल्म वाइब और करीना कपूर खान की स्टारर दायरा को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। रिलीज के चौथे दिन ये दोनों ही फिल्में एक करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने में नाकामयाब रहीं। सोमवार के आंकड़ों पर नजर डालें तो वाइब ने लगभग 90 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि दायरा महज 45 लाख रुपये ही जुटा सकी। इन दोनों फिल्मों की धीमी शुरुआत ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यदि बॉक्स ऑफिस पर यही हाल रहा तो ये फिल्में जल्द ही सिनेमाघरों से उतर सकती हैं। दर्शकों की बेरुखी से साफ है कि बड़े पर्दे पर फिलहाल केवल मजबूत कंटेंट वाली पुरानी फिल्में ही टिक पा रही हैं, जिसका सीधा असर नई रिलीज होने वाली फिल्मों के बिजनेस पर पड़ रहा है।

दिल्ली में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 125 साल के एक बुजुर्ग मतदाता को भी नोटिस जारी किया है। पुरानी दिल्ली के रहने वाले श्याम मुखिया का नाम उन 33.13 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची में शामिल है, जिन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में विसंगतियां मिलने के बाद यह नोटिस भेजा गया है [delhi news]।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, श्याम मुखिया का नाम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ‘सेल्फ नेम मिसमैच’ श्रेणी के तहत दर्ज है और वह इस पूरी सूची में सबसे उम्रदराज वोटर बताए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दायरे में केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि राजनीति, न्यायपालिका, नौकरशाही और शिक्षा जगत के कई प्रतिष्ठित चेहरे भी आए हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति और चुनाव आयोग से जुड़े कई प्रमुख दिग्गजों को भी उनके विवरण में आई गड़बड़ियों के चलते नोटिस थमाए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, 97 लाख से अधिक वोटरों की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जो 33 लाख से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं, उनमें अधिकांश मामले वर्ष 2002 के पिछले एसआईआर विवरण से वर्तमान आंकड़ों का मिलान न होने के कारण सामने आए हैं। इस कदम से आम जनता में असमंजस की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी का नाम सूची से हटाया नहीं गया है। प्रभावित मतदाताओं को अपने दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

बिहार के जमुई में 19 सितंबर की शाम को जो कुछ हुआ, उसने पूरे पुलिस तंत्र और प्रशासनिक मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है। लखीसराय मुख्य मार्ग से कुछ दूर पहाड़ी इलाके में कोचिंग से लौट रही एक दसवीं कक्षा की छात्रा को कुछ उपद्रवियों ने घेर लिया और उसके साथ अभद्रता की। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम दो दिनों तक पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुआ, और यदि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल न होता तो शायद यह मामला दब कर रह जाता [bihar crime news]।

सार्वजनिक मार्ग पर हुई इस घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और एसडीपीओ की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर तीन आरोपियों को पकड़ा। हालांकि, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है और इस पूरी घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है।

सुरक्षा व्यवस्था में चूक और पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि व्यस्त मार्गों पर गश्त न होना अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। इस तरह की घटनाओं से जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा डगमगाता है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस और पहले से सतर्क रहने वाले कदमों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

आईआईटी बॉम्बे के परिसर में छात्र साहिल रवींद्र वाकोडे की दुखद मौत के बाद उपजे विवाद में अब छात्र प्रतिनिधियों ने भी आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखा है। संस्थान द्वारा शुरुआती बयानों पर सार्वजनिक माफी मांगने के बाद, छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध किसी भी प्रकार के नकल या शैक्षणिक कदाचार का समर्थन करने के लिए नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य संस्थान में लंबे समय से मौजूद व्यवस्थागत कमियों को उजागर करना और मजबूत संस्थागत सुधार की मांग करना था [mumbai news]।

प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद

घटना के बाद निदेशक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक ओपन हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर मिला। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को लेकर छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य उन्हें बिना जांच के दोषी ठहराना नहीं था, बल्कि जांच प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से मुक्त करने की मांग की गई थी। फैकल्टी फोरम ने भी स्पष्ट किया है कि प्रोफेसर को निलंबित नहीं किया गया है, बल्कि केवल डीन पद की जिम्मेदारियों से हटाया गया है।

पुलिस जांच और न्याय की मांग

साहिल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच, विभिन्न छात्र संगठन पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय किए जाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक दबाव के मुद्दों पर गंभीर आत्मમंथन की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेज लिमिट में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है [india politics news]। करीब 12 साल बाद हुए इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य देश के लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इस नीतिगत बदलाव से संगठित क्षेत्र से जुड़े 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और वे अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के अंतर्गत आ जाएंगे।

इस नए बदलाव के लागू होने के बाद नौकरीपेशा वर्ग के मन में इन-हैंड सैलरी घटने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। नियमों के अनुसार, जो कर्मचारी पहले 15,000 से 25,000 रुपये के वेतन दायरे के कारण अनिवार्य पीएफ से बाहर थे, वे अब इसके दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में यदि उनके वेतन पर 12 प्रतिशत की दर से पीएफ कटौती लागू होती है, तो उनकी मासिक प्राप्त होने वाली सैलरी में मामूली कमी आ सकती है। हालांकि, यह राशि सीधे उनके भविष्य निधि खाते में जमा होगी, जो रिटायरमेंट के समय एक बड़ी बचत और बेहतर पेंशन के रूप में वापस मिलेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, जिन कर्मचारियों का पीएफ पहले से कट रहा है, उनकी सैलरी पर इस नई सीमा का कोई तात्कालिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कदम दीर्घकालिक रूप से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और असंगठित से संगठित दायरे में आए लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम प्रशासनिक निर्णय है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक मील का पत्थर पार किया है। राज्य में 8.29 लाख से अधिक सोलर प्लांट लगने के साथ ही यह देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में 8.45 लाख सोलर प्लांट के साथ गुजरात पहले पायदान पर है, जबकि दोनों राज्यों के बीच मात्र 16 हजार का अंतर रह गया है। इस उपलब्धि से साफ है कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और लोग पारंपरिक बिजली पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं [up politics news]

घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और तब से लेकर अब तक बिजली वितरण निगमों ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया है। बिजली कंपनियों की खपत कम होने के साथ-साथ आम नागरिकों को हर महीने आने वाले बिजली बिलों से भारी राहत मिली है, जिससे घरेलू बजट संतुलित हो रहा है

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ने इस अभियान में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। आगरा जिले में सबसे अधिक सोलर कनेक्शन लगाए गए हैं, जिससे यह क्षेत्र पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। स्थानीय प्रशासन, वेंडरों और बैंकों के बीच बेहतरीन तालमेल के कारण उपभोक्ताओं के लिए लोन और सब्सिडी की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा अपनाने वालों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा, जिससे राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

राजस्थान के जालोर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहाँ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते एक महिला ने अपनी जान दे दी (rajasthan crime news)। रविवार दोपहर को हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। महिला की आत्महत्या के इस कदम से उसका छह महीने का दूधमुंहा बच्चा बेसहारा हो गया है, जिसे गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान भावना (33) के रूप में हुई है, जो सुबह अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह अपने साथ अपने छह महीने के बेटे आर्यन को भी लेकर आई थी। बागरा और जागनाथ रेलवे स्टेशन के बीच पहुंचने पर महिला ने एक नीम के पेड़ की छांव में अपने मासूम को सुरक्षित बैठा दिया और खुद साबरमती-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस दुखद घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और हर कोई यह सोचकर हैरान है कि आखिर उस मां ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। पुलिस अब मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के असली कारणों का पता चल सके।