कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेज लिमिट बढ़कर हुई 25,000 रुपये | india politics news

दिल्ली में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 125 साल के एक बुजुर्ग मतदाता को भी नोटिस जारी किया है। पुरानी दिल्ली के रहने वाले श्याम मुखिया का नाम उन 33.13 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची में शामिल है, जिन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में विसंगतियां मिलने के बाद यह नोटिस भेजा गया है [delhi news]।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, श्याम मुखिया का नाम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ‘सेल्फ नेम मिसमैच’ श्रेणी के तहत दर्ज है और वह इस पूरी सूची में सबसे उम्रदराज वोटर बताए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दायरे में केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि राजनीति, न्यायपालिका, नौकरशाही और शिक्षा जगत के कई प्रतिष्ठित चेहरे भी आए हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति और चुनाव आयोग से जुड़े कई प्रमुख दिग्गजों को भी उनके विवरण में आई गड़बड़ियों के चलते नोटिस थमाए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, 97 लाख से अधिक वोटरों की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जो 33 लाख से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं, उनमें अधिकांश मामले वर्ष 2002 के पिछले एसआईआर विवरण से वर्तमान आंकड़ों का मिलान न होने के कारण सामने आए हैं। इस कदम से आम जनता में असमंजस की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने मात्र से किसी का नाम सूची से हटाया नहीं गया है। प्रभावित मतदाताओं को अपने दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई है। सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और कीमती सामानों के प्रबंधन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मंदिर के दान गिनती कक्ष से बिना अनुमति के नकदी हटाने और छिपाने की कुल 105 घटनाएं सीसीटीवी फुटेज के जरिए पकड़ी गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखते हुए जांच एजेंसी ने अब तक 173 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और इस बहुचर्चित मामले में आगामी 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली जा रही है। [national crime news]

चांदी और कीमती सामानों की जांच के नतीजे

जांच के दौरान एसआईटी ने उन 86 कीमती सामानों का भी पता लगाया है जिन्हें कथित तौर पर बिना रसीद के दान किया गया था। हालांकि, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगभग 803 कीमती वस्तुओं की रसीदों का मिलान कर उनकी पुष्टि कर ली गई है। इसके अलावा, मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लॉकर में रखे गए सोने-चांदी के सामानों की भौतिक जांच भी पूरी कर ली गई है। मीडिया में आई उन खबरों की भी गहराई से पड़ताल की गई जिनमें चांदी की ईंटों और चरण पादुकाओं को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन गहन जांच के बाद इन विशेष दानों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता नहीं पाई गई है।

ट्रस्ट का सहयोग और आगे की कार्रवाई

एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगभग 944 किलोग्राम सफेद धातु को पिघलाने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास भेजा गया था, जिसके सभी वैधानिक रिकॉर्डों की भी पूरी जांच की जा चुकी है। सर्वोच्च अदालत ने एसआईटी की इस प्रगति रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। इस गंभीर प्रकरण से धार्मिक संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर कड़े प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जांच एजेंसी अब उन संदिग्धों की भूमिका को अंतिम रूप दे रही है जिनकी पहचान इस कथित अनियमितता में संलिप्तता के आधार पर की गई है।

बिहार के जमुई में 19 सितंबर की शाम को जो कुछ हुआ, उसने पूरे पुलिस तंत्र और प्रशासनिक मुस्तैदी की पोल खोलकर रख दी है। लखीसराय मुख्य मार्ग से कुछ दूर पहाड़ी इलाके में कोचिंग से लौट रही एक दसवीं कक्षा की छात्रा को कुछ उपद्रवियों ने घेर लिया और उसके साथ अभद्रता की। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम दो दिनों तक पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुआ, और यदि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल न होता तो शायद यह मामला दब कर रह जाता [bihar crime news]।

सार्वजनिक मार्ग पर हुई इस घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और एसडीपीओ की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर तीन आरोपियों को पकड़ा। हालांकि, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है और इस पूरी घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है।

सुरक्षा व्यवस्था में चूक और पुलिस की सुस्ती पर सवाल उठना स्वाभाविक है क्योंकि व्यस्त मार्गों पर गश्त न होना अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। इस तरह की घटनाओं से जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा डगमगाता है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस और पहले से सतर्क रहने वाले कदमों की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

आईआईटी बॉम्बे के परिसर में छात्र साहिल रवींद्र वाकोडे की दुखद मौत के बाद उपजे विवाद में अब छात्र प्रतिनिधियों ने भी आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखा है। संस्थान द्वारा शुरुआती बयानों पर सार्वजनिक माफी मांगने के बाद, छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध किसी भी प्रकार के नकल या शैक्षणिक कदाचार का समर्थन करने के लिए नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य संस्थान में लंबे समय से मौजूद व्यवस्थागत कमियों को उजागर करना और मजबूत संस्थागत सुधार की मांग करना था [mumbai news]।

प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद

घटना के बाद निदेशक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक ओपन हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर मिला। प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को लेकर छात्रों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य उन्हें बिना जांच के दोषी ठहराना नहीं था, बल्कि जांच प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से मुक्त करने की मांग की गई थी। फैकल्टी फोरम ने भी स्पष्ट किया है कि प्रोफेसर को निलंबित नहीं किया गया है, बल्कि केवल डीन पद की जिम्मेदारियों से हटाया गया है।

पुलिस जांच और न्याय की मांग

साहिल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच, विभिन्न छात्र संगठन पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही तय किए जाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक दबाव के मुद्दों पर गंभीर आत्मમंथन की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने एक मील का पत्थर पार किया है। राज्य में 8.29 लाख से अधिक सोलर प्लांट लगने के साथ ही यह देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में 8.45 लाख सोलर प्लांट के साथ गुजरात पहले पायदान पर है, जबकि दोनों राज्यों के बीच मात्र 16 हजार का अंतर रह गया है। इस उपलब्धि से साफ है कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और लोग पारंपरिक बिजली पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं [up politics news]

घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना की शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी और तब से लेकर अब तक बिजली वितरण निगमों ने घर-घर जाकर लोगों को जागरूक किया है। बिजली कंपनियों की खपत कम होने के साथ-साथ आम नागरिकों को हर महीने आने वाले बिजली बिलों से भारी राहत मिली है, जिससे घरेलू बजट संतुलित हो रहा है

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों ने इस अभियान में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। आगरा जिले में सबसे अधिक सोलर कनेक्शन लगाए गए हैं, जिससे यह क्षेत्र पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। स्थानीय प्रशासन, वेंडरों और बैंकों के बीच बेहतरीन तालमेल के कारण उपभोक्ताओं के लिए लोन और सब्सिडी की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में सौर ऊर्जा अपनाने वालों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा, जिससे राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

राजस्थान के जालोर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहाँ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते एक महिला ने अपनी जान दे दी (rajasthan crime news)। रविवार दोपहर को हुई इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। महिला की आत्महत्या के इस कदम से उसका छह महीने का दूधमुंहा बच्चा बेसहारा हो गया है, जिसे गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान भावना (33) के रूप में हुई है, जो सुबह अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकली थी। वह अपने साथ अपने छह महीने के बेटे आर्यन को भी लेकर आई थी। बागरा और जागनाथ रेलवे स्टेशन के बीच पहुंचने पर महिला ने एक नीम के पेड़ की छांव में अपने मासूम को सुरक्षित बैठा दिया और खुद साबरमती-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मॉर्च्यूरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस दुखद घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और हर कोई यह सोचकर हैरान है कि आखिर उस मां ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। पुलिस अब मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के असली कारणों का पता चल सके।

सनातन संस्कृति में जीवन और मरण के चक्र को सबसे बड़ा सत्य माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार, जब किसी मनुष्य के प्राण छूटते हैं, तो वह संसार के सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का लेखा-जोखा होता है [religion news]। पापकर्म और पुण्यों के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि आत्मा को अगला लोक कौन सा मिलेगा। हालांकि, इन सब के बीच एक खास विधान का जिक्र मिलता है।

मृत्यु के ठीक 24 घंटे के भीतर जीवात्मा एक बार फिर से अपने उसी घर में लौटती है जहां उसने देहत्याग किया था। इस दौरान आत्मा अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और सगे-सम्बन्धियों को रोते-बिलखते देखती है। परिवार के प्रति अत्यधिक मोह और लगाव के कारण आत्मा का यह सूक्ष्म शरीर करीब तेरह दिनों तक अपने प्रियजनों के आसपास ही रहता है। कई बार परिजनों को उसकी उपस्थिति का अहसास भी होता है, जिसे लोग अक्सर वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य परिवार को यह अहसास कराना होता है कि जीवन नश्वर है और कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है।

आत्मा की शांति और उसकी आगे की परलोक यात्रा को सुगम बनाने के लिए तेरह दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। मृतक के निमित्त पिंडदान और तर्पण का विधान है, जिससे आत्मा को तृप्ति मिलती है। मान्यता है कि इन संस्कारों से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और वह यमलोक की कठिन यात्रा के लिए आगे बढ़ती है। यह पूरी प्रक्रिया मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है क्योंकि अंततः हर जीव को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आगरा में जल स्रोतों के अस्तित्व पर मंडराते खतरे का स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से दस सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह कदम स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भूगर्भ जल स्तर को सुरक्षित रखने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है [agra news]।

अतिक्रमण और प्रदूषण के इस गंभीर मामले की तह तक जाने के लिए एनजीटी ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इस समिति में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि, पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी के प्रतिनिधि और जिला मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया है। यह समिति मौके की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तालाबों के पानी के नमूने लेकर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक फैले तालाबों और पोखरों पर अवैध कब्जों के कारण जल निकासी और भूजल संचयन की व्यवस्था चरमरा गई है। तालाबों में लगातार गिर रहा गंदा पानी और कचरा पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। एनजीटी की इस सख्ती से स्थानीय प्रशासन पर जल निकायों के जीर्णोद्धार और संरक्षण को लेकर दबाव बढ़ गया है, जिससे आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की उम्मीद है।