कानपुर में तीन अक्तूबर से शुरू होगा केपीएल का चौथा संस्करण, चार टीमें लेंगी हिस्सा | kanpur news

कानपुर के उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआई) में भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से हाल ही में ‘मानक मंथन’ का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय मंथन में देश में तैयार स्वदेशी फायर एंट्री सूट की खूबियों और उसकी प्रमाणिकता पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि यह स्वदेशी उत्पाद सुरक्षा के लिहाज से बेहद उन्नत है और इससे विदेशों पर निर्भरता कम होगी।

बैठक में यह जानकारी सामने आई कि यह अत्याधुनिक स्वदेशी फायर एंट्री सूट 84 किलोवाट हीट फ्लक्स पर 150 सेकंड से अधिक समय तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध अन्य विदेशी या वैकल्पिक सूट केवल 80 सेकंड तक ही सुरक्षा दे पाते हैं, जिसके चलते यह भारतीय आविष्कार वैश्विक मानकों में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। इसके मानक तय होने से औद्योगिक और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मियों की सुरक्षा को एक नया आयाम मिलेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को सकारात्मक बताते हुए आश्वस्त किया कि मानक निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद देश में निर्मित होने वाले सुरक्षा उपकरणों की गुणवत्ता पर आधिकारिक मुहर लग जाएगी, जिससे न केवल घरेलू बाजार मजबूत होगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकरपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक तालाब में तैरता हुआ शव देखा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर उसकी शिनाख्त कराई। मृतक की पहचान 44 वर्षीय दीपू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कानपुर देहात के देवराहाट का रहने वाला था। दीपू पिछले कुछ समय से चकरपुर गांव में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था और हाईवे मोड़ के पास पानी के बताशे का ठेला चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता था [kanpur news]।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दीपू मंगलवार की शाम से अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। वहीं, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार शाम को उसे तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर शराब पीते हुए देखा गया था, जिसके बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। इस तरह की अचानक हुई मौतों से स्थानीय इलाकों में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, जिससे आम जनता में चिंता का माहौल बन जाता है।

सचेंडी थाने के प्रभारी निरीक्षक दीनानाथ मिश्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में परिजनों की ओर से किसी भी प्रकार का गंभीर आरोप या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के असल कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के अंतर्गत आने वाले समय में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की चर्चाओं के विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश में पहले से ही महंगाई चरम पर है और ऐसे में वित्तीय लेनदेन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क आम आदमी की कमर तोड़ देगा।

शिवाला बाजार क्षेत्र में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के दावे के विपरीत इस तरह के शुल्क अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर सकते हैं। छोटे दुकानदार और व्यापारी, जो रोजाना के कारोबार के लिए डिजिटल पेमेंट पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस प्रकार के आर्थिक निर्णयों से जमीनी स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों पर गहरा असर पड़ता है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है।

इस विरोध प्रदर्शन में पवन गुप्ता, कृपेश त्रिपाठी, शंकरदत्त मिश्रा, नरेश पाठक, इखलाख डेविड, हरीश बाजपेई, राजकिशोर वर्मा और रवि बाजपेई समेत कई प्रमुख स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार से मांग की कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को पूरी तरह शुल्क मुक्त रखा जाए ताकि आम नागरिक और व्यापारी सुगमता से अपना कारोबार जारी रख सकें [kanpur news]。

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार कानपुर के इस्पात नगर की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। लंबे समय से बदहाल पड़ी छह प्रमुख सड़कों के दिन बहुरने वाले हैं और इन पर लगभग 64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़कों के साथ-साथ यहां आधुनिक सीवर और मजबूत जल निकासी प्रणालियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से स्थायी मुक्ति मिल सके।

औद्योगिक क्षेत्र की इन सड़कों के जर्जर होने के कारण यहां रोजाना आवागमन करने वाले उद्यमियों और कामगारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जल निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण मामूली बारिश में भी भारी जलभराव हो जाता था। इस गंभीर समस्या को विभिन्न मंचों पर लगातार उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इसे संज्ञान में लिया गया। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों में स्थानीय उद्योग संघ द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से रखे जाने के बाद संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।

विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने इन निर्माण कार्यों के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और औपचारिकताएं पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और कारोबारियों के साथ-साथ वहां काम करने वाले श्रमिकों का आवागमन भी सुगम हो सकेगा।

कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में दलालों और अवैध वसूली की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आरटीओ परिसर में अनाधिकृत लोगों की सक्रियता और कामकाज के नाम पर आम जनता से मनमाने पैसे वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सरकारी शुल्कों की रेट लिस्ट का बोर्ड चस्पा करवा दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यालय आने वाले हर नागरिक को पहले से ही पता हो कि किस कार्य के लिए कितना आधिकारिक शुल्क निर्धारित किया गया है। [kanpur news]

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राकेंद्र सिंह और एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून ने संयुक्त रूप से इस नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परिसर में मौजूद आम नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। राकेंद्र सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति या अनाधिकृत एजेंट काम कराने के एवज में अतिरिक्त पैसों की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत गोपनीय तरीके से उच्च अधिकारियों को दी जाए।

प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब किसी भी नागरिक को तय शुल्क से अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पटल पर बाबू बिना वजह फाइलों को लटकाते हैं या चक्कर लगवाते हैं, तो इसकी शिकायत भी तुरंत दर्ज कराई जा सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से कार्यालय में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का समय बचेगा।