यूपीआई भुगतान पर चार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, व्यापारियों की बढ़ी चिंताएं | kanpur news

उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में शुमार कानपुर के इस्पात नगर की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। लंबे समय से बदहाल पड़ी छह प्रमुख सड़कों के दिन बहुरने वाले हैं और इन पर लगभग 64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़कों के साथ-साथ यहां आधुनिक सीवर और मजबूत जल निकासी प्रणालियों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में होने वाली परेशानियों से स्थायी मुक्ति मिल सके।

औद्योगिक क्षेत्र की इन सड़कों के जर्जर होने के कारण यहां रोजाना आवागमन करने वाले उद्यमियों और कामगारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जल निकासी का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण मामूली बारिश में भी भारी जलभराव हो जाता था। इस गंभीर समस्या को विभिन्न मंचों पर लगातार उठाया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर इसे संज्ञान में लिया गया। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों में स्थानीय उद्योग संघ द्वारा इस मुद्दे को प्रमुखता से रखे जाने के बाद संबंधित विभागों ने त्वरित कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की।

विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने इन निर्माण कार्यों के लिए आधिकारिक तौर पर टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। वर्तमान में टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और औपचारिकताएं पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी और कारोबारियों के साथ-साथ वहां काम करने वाले श्रमिकों का आवागमन भी सुगम हो सकेगा।

कानपुर संभागीय परिवहन कार्यालय में दलालों और अवैध वसूली की शिकायतों पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आरटीओ परिसर में अनाधिकृत लोगों की सक्रियता और कामकाज के नाम पर आम जनता से मनमाने पैसे वसूले जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सरकारी शुल्कों की रेट लिस्ट का बोर्ड चस्पा करवा दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यालय आने वाले हर नागरिक को पहले से ही पता हो कि किस कार्य के लिए कितना आधिकारिक शुल्क निर्धारित किया गया है। [kanpur news]

संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राकेंद्र सिंह और एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून ने संयुक्त रूप से इस नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परिसर में मौजूद आम नागरिकों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं। राकेंद्र सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति या अनाधिकृत एजेंट काम कराने के एवज में अतिरिक्त पैसों की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत गोपनीय तरीके से उच्च अधिकारियों को दी जाए।

प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब किसी भी नागरिक को तय शुल्क से अधिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि किसी पटल पर बाबू बिना वजह फाइलों को लटकाते हैं या चक्कर लगवाते हैं, तो इसकी शिकायत भी तुरंत दर्ज कराई जा सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था लागू होने से कार्यालय में पारदर्शिता आएगी और आम जनता का समय बचेगा।