दिवाली से पहले दिल्ली की हवा हुई बेहद जहरीली, लागू हुआ जीआरएपी-2 | delhi news

त्योहारों के सीजन में आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोरी गेट स्थित खोया मंडी में औचक निरीक्षण कर लगभग 7,000 किलो संदिग्ध और बदबूदार मावा पकड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर ही इस अमानक सामग्री को नष्ट करा दिया, ताकि यह जहरीला खोया बाजारों तक न पहुंच सके।

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान मिलावटखोरों पर पैनी नजर रखी जाए और इस प्रकार के अवैध कारोबार में लिفت लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार के इस सख्त कदम से खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मौके पर ही ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ वैन के जरिए नमूनों की जांच की गई, जिसमें से अधिकांश सैंपल फेल पाए गए। प्रारंभिक जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि मावा तैयार करने में मिल्क पाउडर और वनस्पति का इस्तेमाल किया गया था। सरकार के इस कदम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि त्योहारों के पावन अवसर पर लोगों को मिलावटमुक्त और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब एक महीने पहले हुए बहुचर्चित सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी मुख्य आरोपी वरुण कुमार को आगरा के सिकंदरा हाईवे क्षेत्र से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बता दें कि पिछले महीने 30 सितंबर को भोपाल के सूरज नगर स्थित आवास पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद से ही केयरटेकर वरुण कुमार मुख्य संदिग्ध के रूप में फरार चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि नशे का आदी होने के कारण वह अपनी लत पूरी करने के लिए कभी-कभार प्लास्टिक कचरा बीनने का काम भी करता था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था जो लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी की लोकेशन उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में मिल रही है। अपनी पहचान छिपाकर और पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा था। एसआईटी पिछले दस दिनों से आगरा और मथुरा में डेरा डाले हुए थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अपराधियों की तरह बचते हुए सब्जी विक्रेता और रिक्शा चालक बनकर भी इलाके की रेकी की। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आगरा में रहने वाली अपनी एक महिला मित्र से मिलने आया था, हालांकि पुलिस पूछताछ में महिला मित्र की इस अपराध में कोई संलिप्तता सामने नहीं आई है।

इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड के खुलासे के बाद स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे थे, जिसके बाद पुलिस पर लगातार दबाव बना हुआ था। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि हत्या से जुड़े अन्य अनसुलझे पहलुओं और संभावित कारणों से पूरी तरह पर्दा उठाया जा सके।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी अभी से तेज होने लगी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी दौरे के दौरान दिए गए अपने एक बयान से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दिया है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव वाराणसी से लड़ेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय अपने पुराने राजनीतिक सफर का हवाला दिया।

अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मजाकिया और दार्शनिक अंदाज में कहा कि वे मुख्यमंत्री तभी बनते हैं जब वे चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसलिए वे शुभ काम ही करेंगे। उनके इस बयान का राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह मतलब निकाला जा रहा है कि वे सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरने के बजाय पिछले पैटर्न को अपना सकते हैं। वर्ष 2012 में जब समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और अखिलेश यादव ने राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब उन्होंने सीधे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। उस दौरान वे लोकसभा सांसद थे और बाद में विधान परिषद के सदस्य बने थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिया गया यह बयान पूर्वांचल की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि, अखिलेश यादव ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 2027 के चुनाव में उनकी व्यक्तिगत भूमिका क्या होगी और वे किस सीट से ताल ठोकेंगे। राज्य में विपक्षी दल अभी से अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि सत्ताधारी दल को कड़ी टक्कर दी जा सके। इस तरह के बयानों से जनता के बीच भी राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि क्या इस बार सपा प्रमुख चुनावी अखाड़े में उतरेंगे या फिर पर्दे के पीछे रहकर रणनीति संभालेंगे।

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आगरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बरौली अहीर सीएचसी और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी।

अस्पताल निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और साफ-सफाई का बारीकी से मुआयना किया। चिकित्सकों की कमी के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद सेवाएं चल रही हैं, लेकिन मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिलना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए।

इसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का रुख किया, जहां उन्होंने लगभग सौ छात्राओं से संवाद किया। आयोग अध्यक्ष ने बच्चियों से उनकी शिक्षा, भविष्य की योजनाओं और आवासीय सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान छात्राओं द्वारा तैयार की गई शैक्षणिक सामग्री को भी सराहा गया और शिक्षिकाओं के कार्याें की प्रशंसा की गई। ऐसे निरीक्षणों से प्रशासनिक तंत्र में कसावट आती है और व्यवस्थाओं में सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं।

ओखला बैराज से यमुना नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। नदी का जलस्तर 483 फीट से बढ़कर सीधे 484 फीट पर पहुंच गया है, जिसके चलते जलप्रवाह भी काफी तेज हो गया है। इस स्थिति के कारण आगरा के पोइया घाट पर बनाए जा रहे पांटून पुल का निर्माण कार्य अचानक से प्रभावित हुआ है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण पुल को तैयार करने का जिम्मा उठाया गया है, जिसे पांच नवंबर तक पूरा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 16 मजदूरों को लगाया गया है। लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने और पानी के तेज बहाव से घाट के दोनों किनारों की मिट्टी तेजी से कटने लगी है। मिट्टी कटने और पीपों को आपस में जोड़ने में आ रही दिक्कतों के कारण इंजीनियरों और कामगारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

इस मार्ग के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। पुल चालू होने के बाद लोग बिना किसी बाधा के सीधे खंदौली तक आ-जा सकेंगे, जिससे त्योहार के सीजन में लगने वाले जाम और लंबी दूरी से राहत मिलेगी। हालांकि जलस्तर बढ़ने से थोड़ी रुकावट जरूर आई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का अभी भी यही दावा है कि दीपावली के पावन पर्व से पहले हर हाल में इस पांटून पुल को जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।

आगरा के प्रसिद्ध बटेश्वर मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। आगामी 11 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन और 24 नवंबर को होने वाले मुख्य कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े इंतजाम किए हैं। मेले में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों को समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

यमुना घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्नान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए घाटों पर पर्याप्त संख्या में गोताखोर तैनात रहेंगे। इसके अलावा नदी में बैरिकेडिंग, लाल झंडे, गहरे पानी के संकेतक और अस्थाई वाच टावर बनाए जा रहे हैं। फ्लड पीएसी के स्टीमर लगातार पानी की निगरानी करेंगे। महिलाओं की सुविधा के लिए गौरी घाट सहित अन्य स्थानों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। समूचे मेला परिसर और घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चौकियों के साथ सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी।

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने विशेष रूट प्लान तैयार किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के वास्ते परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और खांद चौराहे के पास एक अस्थाई बस स्टैंड बनाया गया है। बिजली विभाग द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्थाई चिकित्सालय के साथ-साथ एंबुलेंस, जीवन रक्षक दवाएं और एंटी स्नेक वीनम की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मेले में उमड़ने वाली भीड़ को बेहतर सुविधाएं मिलने से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आगरा के मंडलीय रेलवे कंट्रोल रूम में कार्यप्रणाली और प्रशासनिक उत्पीड़न को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ रहे काम के बोझ और पिछले तीन महीने से अवकाश न मिलने के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे तीन कंट्रोलरों ने वीआरएस के लिए औपचारिक आवेदन कर दिया है। इस घटनाक्रम से रेलवे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और यह सीधे तौर पर रेल संचालन व्यवस्था पर भी असर डाल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में इस कंट्रोल रूम में 36 कंट्रोलरों की तैनाती है, जो तीन शिफ्टों में अपनी सेवाएं देते हैं। इन पर मंडल से गुजरने वाली रोजाना 250 से अधिक यात्री गाड़ियों और 200 मालगाड़ियों के सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी होती है। भारी दबाव के बीच छुट्टियां न मिलने से कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में सीनियर डीओएम कुलदीप मीना की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारियों ने उन पर मानसिक उत्पीड़न और तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए हैं। हाल ही में एक अन्य अधिकारी की आत्महत्या के मामले में भी परिजनों द्वारा इन्हीं अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद से रेलवे बोर्ड स्तर पर भी मामले की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन के उच्चाधिकारियों ने आगरा का दौरा किया है और पीड़ित परिवार तथा कर्मचारियों से बातचीत की है। यदि समय रहते प्रशासनिक स्तर पर सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह विवाद रेलवे के अन्य मंडलों तक भी फैल सकता है, जिससे रेल सेवाओं की सुरक्षा और कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

देश के राजनीतिक गलियारों में उस समय चर्चा तेज हो गई जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सत्ता परिवर्तन की मांग से किनारा कर लिया। संगठन के सह संयोजक आशुतोष रांका ने एक हालिया साक्षात्कार में दो टूक शब्दों में कहा कि उनका संगठन किसी सरकार को गिराने या बनाने की मुहिम का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए है।

रांका के इस बयान को आंदोलन से जुड़े कई अन्य प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लगातार ‘रेजीम चेंज’ के नारे को आगे बढ़ा रहे थे। संगठन का स्पष्ट मानना है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और चुनावी मैदान में सभी दलों के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। जनता जिसे चाहेगी, उसे चुनेगी और इसमें सीजेपी की कोई भूमिका तय करने की नहीं है।

लोकतंत्र में चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से इस तरह के दबाव समूहों की सक्रियता का असर आम जनता की चुनावी प्रक्रिया में आस्था पर सीधा पड़ता है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के स्पष्टीकरण से राजनीतिक बहसों में पारदर्शिता की मांग और मुखर होगी, जिससे भविष्य की चुनावी प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।