दिवाली और छठ पर रेलवे का बड़ा तोहफा, बढ़ेंगी तत्काल सीटें और चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें | up news

कानपुर के विनायकपुर इलाके में स्थित एक हॉस्टल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब रेडियोलॉजी के एक छात्र ने अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान आदित्य शर्मा के रूप में हुई है, जिसके पिता जम्मू-कश्मीर में डिफेंस कर्मी बताए जा रहे हैं। आदित्य पिछले कुछ महीनों से इसी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। इस दुखद घटना से स्थानीय युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और हॉस्टल जीवन के तनाव पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं [kanpur news]。

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आदित्य शनिवार को अपनी प्रेमिका के साथ उत्तराखंड के नैनीताल गया था, जहां दोनों ने प्रसिद्ध नीम करौली बाबा के दर्शन किए थे। रविवार को ही यह जोड़ा वापस हॉस्टल लौटा था। रविवार की रात जब प्रेमिका उसे खाना देने के लिए उसके कमरे पर पहुंची, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से बंद होने पर जब उसने जाली से झांककर देखा, तो आदित्य का शव फंदे पर लटक रहा था।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के परिजनों को इस अनहोनी की सूचना दे दी गई है। परिजनों की शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों मानसून की मेहरबानी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के कई हिस्सों में रोस्टर के अनुसार 18 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा फेल साबित हो रहा है, जिससे उमस भरे मौसम में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है [up politics news]।

इस संकट की मुख्य वजह बारिश के कारण कोयले की खदानों में जलभराव और कोयला गीला होना है। इसके चलते कई तापीय विद्युत संयंत्रों में उत्पादन बाधित हुआ है और राज्य में बिजली की मांग तथा उपलब्धता के बीच लगभग साढ़े तीन हजार मेगावॉट का अंतर आ गया है। बिजली निगम का कहना है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कोयला आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए समन्वय बढ़ाया गया है।

बिजली कटौती के कारण ग्रामीण इलाकों में रात के समय सांप और अन्य जहरीले जीवों का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए लाए गए बजट का उपयोग उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। वित्तीय वर्ष के पांच महीने बीत जाने के बाद भी विभागों द्वारा धन खर्च करने की सुस्त रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। इस स्थिति का सीधा असर उन परियोजनाओं पर पड़ सकता है जिन्हें समय रहते धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही थी। (up politics news)

कोषवाणी पोर्टल से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, सरकार के कुल 9.99 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के मुकाबले सितंबर तक मात्र 2.27 लाख करोड़ रुपये यानी 22.78 प्रतिशत रकम ही खर्च हो सकी है। हालांकि विभिन्न विभागों को कुल बजट का 44.64 प्रतिशत यानी 4.46 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जरूर जारी की जा चुकी हैं, लेकिन धरातल पर भुगतान और वास्तविक व्यय का आंकड़ा अभी भी काफी पीछे चल रहा है।

मुख्यमंत्री स्तर से पहले ही मंत्रियों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि समय रहते योजनाओं को पूरा किया जा सके। इसके बावजूद कई विभाग बजट के इस्तेमाल में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आवास, हथकरघा और लघु उद्योग जैसे कुछ चुनिंदा विभागों को छोड़कर अधिकांश महकमों में खर्च की गति धीमी है।

विभिन्न विभागों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्टांप एवं पंजीकरण, जनजाति कल्याण, विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक निर्माण, आपदा राहत, पर्यटन और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभागों में वास्तविक बजट खर्च दस प्रतिशत से भी कम दर्ज किया गया है। दूसरी ओर, हथकरघा उद्योग ने अपने आवंटित बजट का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा उपयोग कर लिया है, जो अन्य विभागों के लिए एक मिसाल है। जनता के टैक्स के पैसों का समय पर उपयोग न होने से विकास कार्यों की गति प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों को मिलने वाले लाभ पर पड़ता है।

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी में बड़ा बदलाव करते हुए शासन ने रविवार देर रात 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO), अपर जिलाधिकारियों (ADM) और विभिन्न विभागों के विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है। यह कदम राज्य में प्रशासनिक कसावट लाने और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है (up politics news)।

तबादले की इस सूची के अनुसार, सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है। इसी तरह लखीमपुर खीरी के सीडीओ अभिषेक कुमार को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि अयोध्या के नगर मजिस्ट्रेट योगानन्द पाण्डेय को लखीमपुर खीरी का नया सीडीओ बनाया गया है।

राजस्व परिषद प्रयागराज और विभिन्न मंडलों में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि इन बदलावों से मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता से जुड़ी समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सकेगा। सरकार ने सभी नव-तैनात अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

भारतीय क्रिकेट जगत से जुड़े एक बड़े विवाद में टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ के आशियाना थाने में एक तलाकशुदा महिला की शिकायत पर कैफ और उसके भाई हसीब के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना से समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं [up crime news]।

पीड़िता का आरोप है कि उसकी मुलाकात वर्ष 2020 में मोहम्मद कैफ से हुई थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर कोलकाता और अन्य जगहों के होटलों में उसका यौन शोषण किया गया। आरोप यह भी है कि दबाव बनाने पर आरोपी ने आईपीएल नीलामी के बाद विवाह करने का झूठा वादा किया था। जब पीड़िता ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो आरोपियों ने उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

शुरुआती दौर में स्थानीय थाने स्तर पर मामला दर्ज न होने के कारण पीड़िता को उच्चाधिकारियों की शरण लेनी पड़ी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सख्त निर्देशों के बाद हरकत में आई पुलिस ने आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा राज्यभर में 736 नए हेलीपैड तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है [up politics news]। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार के दौरान वीवीआईपी दौरों को सुगम बनाना और आपातकालीन स्थितियों या आपदा के समय त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करना है।

तय की गई योजना के अनुसार, प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थायी हेलीपैड होना चाहिए ताकि हेलीकॉप्टर के उतरने और उड़ने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हालांकि, निर्माण प्रक्रिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के मानकों के अनुरूप जमीन मिलना है। नियमों के मुताबिक हेलीपैड के लिए 100 वर्ग मीटर समतल भूमि के साथ-साथ उड़ान मार्ग में 250 मीटर तक पूरब और पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए।

प्रमुख सचिव के सख्त निर्देशों के बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने भूमि चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब तक प्रशासन केवल 118 स्थानों पर ही मानकों के अनुकूल भूमि चिह्नित कर सका है, जिनके प्रस्ताव शासन को भेज दिए गए हैं। एक स्थायी हेलीपैड के निर्माण पर अनुमानित 50 से 80 लाख रुपये तक का खर्च आएगा, जिसका उपयोग बाद में व्यावसायिक और निजी उड़ानों के लिए भी शुल्क लेकर किया जा सकेगा। इसके अलावा विभाग को पुराने 17 हेलीपैडों की मरम्मत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नवजात शिशुओं की देखभाल और बाल चिकित्सा सबसे संवेदनशील और तेजी से विकसित होने वाले विषय हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ में राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन ‘नियो-कॉन’ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के शीर्ष बाल रोग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों को मैदानी स्तर तक पहुंचाना रहा [aligarh news]।

विशेषज्ञों ने चर्चा के दौरान माना कि नवजात शिशुओं की जीवन रक्षा के लिए समय पर निदान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का त्वरित उपयोग बेहद जरूरी है। समय पूर्व जन्म और कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए सरफैक्टेंट थेरेपी, नॉन-इन्वेसिव वेंटिलेशन और उन्नत इनक्यूबेटर तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, जन्म के पहले 60 सेकंड को नवजात के जीवन का सबसे संवेदनशील दौर बताते हुए थर्मल मैनेजमेंट और कंगारू मदर केयर की महत्ता पर प्रकाश डाला गया।

इस तरह के आयोजनों से टियर-2 और टियर-3 शहरों के चिकित्सकों को वैश्विक स्तर के चिकित्सा अनुसंधानों और मानकीकृत प्रोटोकॉल की जानकारी मिलती है, जिससे ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों के मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिल पाता है। हालांकि, छोटे शहरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नत उपकरणों की लागत और ढांचागत कमी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

चिकित्सा विज्ञान में नवजात शिशु देखभाल और बाल रोग सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। अलीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन ‘नियो-कॉन’ में देश भर के शीर्ष चिकित्सकों ने शिरकत की। यह आयोजन स्वास्थ्य क्षेत्र में आ रहे तकनीकी बदलावों और नवजात स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है [aligarh news]।

सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने समय पूर्व जन्म और कम वजन वाले बच्चों की जीवन रक्षा प्रणाली पर गहन मंथन किया। चर्चा में यह बात सामने आई कि नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता में सुधार केवल उन्नत दवाओं से नहीं, बल्कि समय पर निदान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के त्वरित अंगीकरण से संभव है। सरफैक्टेंट थेरेपी, नॉन-इन्वेसिव वेंटिलेशन और कूलिंग थेरेपी जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को रोकने पर जोर दिया गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, जन्म के पहले 60 सेकंड नवजात के जीवन के लिए अति संवेदनशील होते हैं। इस दौरान त्वरित रिससिटेशन और थर्मल मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। इसके अलावा, कंगारू मदर केयर को कम वजन वाले बच्चों के लिए वरदान बताया गया। इस तरह के आयोजनों से टियर-2 और टियर-3 शहरों के चिकित्सकों को वैश्विक स्तर पर हो रहे अनुसंधानों की जानकारी मिलती है, जिससे अंततः ग्रामीण स्तर तक के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार होता है।