ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी पारदर्शिता से हो: नवदीप रिणवा | up politics news

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गढ़ी भीमसेन गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। घर के ठीक सामने स्थित गहरे तालाब में पैर फिसलने से एक मजदूर की डूबकर मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से स्थानीय स्तर पर शोक की लहर दौड़ गई है, और ऐसे हादಸों को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में जल स्रोतों के आसपास सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की मांग उठ रही है [kanpur news]।

मृतक की पहचान 35 वर्षीय रामदयाल के रूप में हुई है, जो मजदूरी के साथ-साथ पेंटिंग का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। परिवार में उसके अलावा बुजुर्ग मां और छोटा भाई विकास हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक, रविवार दोपहर रामदयाल किसी तरह घर के पास बने तालाब के करीब पहुंच गए। आशंका जताई जा रही है कि नशे में होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में जा गिरे। तालाब में पानी अधिक गहरा होने के कारण कोई भी तुरंत उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका।

घटना के करीब पच्चीस मिनट बाद जब रामदयाल का शव पानी की सतह पर उतराता हुआ दिखाई दिया, तो परिजनों में कोहराम मच गया। आनन-फानन में स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में नशे की हालत में पैर फिसलने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों की पुष्टि होगी और उसी आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की रूपरेखा को बदलते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) में आयोजित ‘एआई मंथन 2.0’ के समापन सत्र के दौरान यह घोषणा की कि जल्द ही राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक नई एआई नीति लागू की जाएगी [up education news]। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा, शोध, और शासन प्रणाली में आधुनिक तकनीकी बदलावों को बढ़ावा देना है।

नवीन नीति के क्रियान्वयन और मार्गदर्शन के लिए प्रशासन ने दो प्रमुख समितियों का गठन किया है। इनमें एक ‘एआई पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी’ है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशक और कुलपति शामिल हैं, तथा दूसरी ‘एआई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कमेटी’ है जो तकनीकी, चिकित्सा, कृषि और सामान्य विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। इन समितियों का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि अकादमिक जगत में एआई का उपयोग पारदर्शी और प्रभावी हो।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को चेताया कि सुरक्षित एआई का उपयोग आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तकनीक का दायरा जितना विस्तृत है, उसके दुरुपयोग की आशंका उतनी ही अधिक बनी रहती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी छात्र या शिक्षक इसका गलत इस्तेमाल कर समाज को नुकसान न पहुँचाए। इस नीति के लागू होने से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की समय रहते जानकारी मिलेगी और वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकेंगे। आगामी समय में यह निर्णय प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास और तकनीकी दक्षता में मील का पत्थर साबित होगा।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा शासन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि राज्य में सरकार पूरी तरह से मनमाने तरीके से चल रही है और यहाँ कानून तथा संविधान के नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही है [up politics news]। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी गई है जिसके चलते आम जनता और विपक्ष के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हाईकोर्ट द्वारा गुंडा एक्ट के मामलों पर की गई टिप्पणियों को उन्होंने बेहद गंभीर विषय बताया है।

राजनीतिक हलकों में इस तीखे बयान से गर्माहट आ गई है, क्योंकि विपक्षी दलों का मानना है कि इस तरह की कार्यशैली से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जनता के बीच बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

सपा मुखिया ने आगे कहा कि पंचायत सहायकों से लेकर विभिन्न संगठनों और धरना-प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सरकार ने केवल धोखा दिया है। उन्होंने वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर ग्राम स्तर की नौकरियों की विसंगतियों को दूर किया जाएगा, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर युवाओं को पक्की नौकरियां दी जाएंगी और वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

स्वास्थ्य और औद्योगिक सेक्टर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में हैं और मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा, लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई सेक्टर भारी मंदी और कुप्रबंधन के कारण बर्बाद हो रहा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और खाद-बीज की किल्लत से अन्नदाता परेशान हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए जनता अब बदलाव का मन बना रही है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उजियारीपुरवा गांव में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले 24 वर्षीय दिनेश निषाद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं (kanpur news)।

घटना के दिन मृतक दिनेश मजदूरी समाप्त कर अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में सूर्यविहार के पास कुछ स्थानीय दबंगों ने उसे रोक लिया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब दिनेश ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर हमलावरों ने उस पर ईंटों और लात-घूंसों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

परिजन घायल अवस्था में उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए, जहां छह दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आखिरकार शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं समाज में बढ़ती हिंसा और कानून के प्रति बेखौफ रवैये को दर्शाती हैं, जिससे आम जनता में भारी असुरक्षा की भावना पैदा होती है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल को दबोच लिया है। इसके साथ ही, इस वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ करोड़ों रुपये की संपत्ति पर कब्जे के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लिया गया। इस घटना ने पारिवारिक रिश्तों में आ रही खटास और लालच को उजागर कर दिया है, जिससे पीड़ितों को न्याय के लिए कानूनी संघर्ष करना पड़ रहा है [lucknow crime news]।

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित जसविंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी बड़ी बहन रमनिक कौर और बहनोई सचित ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके दिवंगत माता-पिता की संपत्ति हड़पने की बड़ी साजिश रची। आरोप है कि बिना सहमति के ट्रांसपोर्टनगर स्थित एक बहुमूल्य प्लॉट की डीड अन्य व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत करा दी गई, जबकि उस समय पीड़ित नाबालिग थे। इसके अलावा, पिता के जाली हस्ताक्षर कर वर्ष 1985 की एक फर्जी अपंजीकृत वसीयत भी तैयार करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

हिस्सा मांगने पर आरोपियों द्वारा भाई-बहनों को लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिए जाने की बात भी सामने आई है। स्थानीय पुलिस ने अदालत के आदेश पर रमनिक कौर, सचित समेत कई अन्य नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ के सुनियोजित विकास और विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाले लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपने गठन के 52 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खास अवसर पर रविवार को इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया [lucknow news]। कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण के उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने सेवाकाल में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में योगदान दिया था। समारोह का आयोजन लखनऊ विकास प्राधिकरण सेवा निवृत्त वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में किया गया था।

समारोह के दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने पिछले पांच दशकों की विकास यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि अलीगंज, गोमतीनगर, जानकीपुरम, कानपुर रोड और बसंत कुंज जैसी आवासीय योजनाओं के जरिए आज लखनऊ की करीब 40 प्रतिशत आबादी को व्यवस्थित आवास मिला है। इसके अलावा, विभूति खंड, ट्रांसपोर्ट नगर और इकाना स्टेडियम जैसी विश्वस्तरीय संरचनाएं भी इसी विकास यात्रा का परिणाम हैं। प्राधिकरण की इन पहलों से शहर के नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और शहरीकरण को एक नई दिशा मिली है।

कार्यक्रम में वर्ष 2011 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ ही अनंत नगर, नैमिष नगर, वरुण विहार और आईटी सिटी जैसी आगामी महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुराने कर्मियों की मेहनत के बिना यह स्वर्णिम सफर तय करना मुमकिन नहीं था। इस आयोजन से शहर के प्रशासनिक और सामाजिक حلقों में विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। मूसानगर थाना क्षेत्र के चपरघटा के पास मुगलरोड पर दिनदहाड़े एक महिला को निशाना बनाते हुए उसकी सोने की चेन छीन ली गई। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है, क्योंकि व्यस्त मार्गों पर भी बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। [kanpur news]

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुखरायां कस्बे के राजेंद्र नगर मोहल्ले की रहने वाली रागिनी अपने बच्चों के साथ स्कूटी पर सवार होकर अपनी बहन के घर मूसानगर जा रही थीं। जब वे मुगलरोड पर चपरघटा पुल के पास पहुंचीं, तो सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर पीछे से आ रहे दो बाइक चालकों ने उनके गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी काफी दूर निकल चुके थे।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तुरंत डायल 112 पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में कांबिंग कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पीड़िता की तरफ से औपचारिक तहरीर मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी (डीएम) मेधा रूपम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक कड़े फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। यह पूरा मामला नोएडा में हुए एक मजदूर आंदोलन के दौरान 25 वर्षीय छात्रा आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत की गई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने इस हिरासत को पूरी तरह से मनमाना और आधारहीन करार देते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि छात्रा को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों, जिनमें डीएम मेधा रूपम भी शामिल हैं, के वेतन से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाए। इस आदेश के बाद से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी और अब इस मामले की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गई है [up politics news]।

न्यायालय ने अपने पिछले फैसले में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि किस तरह से राज्य तंत्र का इस्तेमाल करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई। अदालत ने टिप्पणी की थी कि इस तरह का रवैया प्रशासनिक तानाशाही को बढ़ावा देता है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप से यह संदेश जाता है कि कानून का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाई कोर्ट का यह निर्देश कानूनी रूप से कितना सही है और क्या अधिकारियों के वेतन से मुआवजा वसूला जाना चाहिए। इस कानूनी लड़ाई का असर भविष्य में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही पर भी पड़ सकता है।