योगी सरकार का लक्ष्य: सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता, नई चयन प्रक्रिया लागू
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 40 नवचयनित समूह ‘ख’ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी सेवाओं में चयन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है, जिसमें पारदर्शिता के साथ योग्यता को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नई भर्ती प्रक्रिया इसी दिशा में एक अहम पहल है।
मुख्यमंत्री ने चयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे समय बाद हुई इस भर्ती से बोर्ड की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी सीधे प्रदेश के पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। इसलिए, नवचयनित अधिकारियों को अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग पूरी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और विभागीय कार्यप्रणाली के साथ जमीनी चुनौतियों को समझने के निर्देश भी दिए।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, कुल 40 अधिकारियों का चयन किया गया है। चयनित अधिकारियों में 21 विभिन्न आईआईटी से हैं, जबकि अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त हैं। इनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं।
नई चयन प्रक्रिया की एक खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप इसमें बदलाव किया गया। पहले समूह ‘ख’ के अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से साक्षात्कार के आधार पर होती थी। पुरानी नियमावली में संशोधन कर इसे लिखित परीक्षा (85% वेटेज) और साक्षात्कार (15% वेटेज) आधारित द्विस्तरीय व्यवस्था में बदला गया है, जिससे शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को प्रमुखता मिली है।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, नवचयनित अधिकारियों को सीधे तैनाती देने के बजाय एक माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें एक सप्ताह का कार्यक्रम आईआईएम, लखनऊ में आयोजित हो रहा है। सरकार का मानना है कि इस प्रशिक्षण से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन और जमीनी कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार होगा।
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