Union Budget 2024: 5 Big Announcements Expected in Finance Minister’s Speech, Know Details
आगामी 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में आम जनता को राहत देने वाली पांच बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। इन संभावित घोषणाओं में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं।
आयकर में छूट की उम्मीद
नई कर व्यवस्था के तहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रस्ताव आ सकता है। इससे वेतनभोगी वर्ग के लिए 13 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी, जो वर्तमान में 12.75 लाख रुपये है। इस कदम से मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा आएगा, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।
किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक राशि में 50% की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में 6,000 रुपये सालाना की यह राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये की जा सकती है। इससे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वे अपनी कृषि संबंधी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस योजना पर सरकार का वार्षिक खर्च लगभग 95,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
सरकार 2030 तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लक्ष्य के साथ 300 से अधिक नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा कर सकती है। पिछले बजट में रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन 2.65 लाख करोड़ रुपये किया गया था, और इस बार भी इसमें वृद्धि की उम्मीद है। इससे रोजाना यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा।
पीएम सूर्य घर योजना में सब्सिडी का प्रस्ताव
बजट में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट (KW) तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। सब्सिडी को प्रति किलोवाट 30,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जा सकता है। इससे 2 किलोवाट के सिस्टम पर कुल सब्सिडी 80,000 रुपये तक पहुंच सकती है, जिससे नागरिकों को लगभग 20,000 रुपये की बचत होगी। यह कदम देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा।
इन घोषणाओं का उद्देश्य आम नागरिकों की क्रय शक्ति को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और देश के परिवहन ढांचे को मजबूत करना है। यह बजट अर्थव्यवस्था को गति देने और जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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