योगी सरकार की नई नीति: UP में सस्ते होंगे घर, आम आदमी की होगी अपनी छत – affordable housing policy
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास प्राधिकरणों द्वारा संपत्तियों की कीमतों में की जाने वाली मनमानी वृद्धि पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। पुराने के बाद अब नई संपत्तियों के लिए भी ऐसी नीति लाने की तैयारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के लिए घर खरीदना सुलभ बनाना है। इस पहल से संपत्तियों की लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को अपने सपनों का घर मिल सकेगा।
वर्तमान में, प्रदेश के विकास प्राधिकरण योजनावार संपत्तियों की कीमतें तय करते हैं, जो अक्सर आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, उच्च स्तर पर यह सहमति बनी है कि संपत्तियों की कीमत निर्धारण के लिए एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। इस नीति में गैर-जरूरी शुल्कों को समाप्त किया जाएगा और विकास दरों में संशोधन किया जाएगा, जिससे संपत्तियों की अंतिम लागत कम होगी।
उच्चाधिकारियों का मानना है कि लागत में कमी आने से सीधे तौर पर संपत्तियों की कीमतों में कमी आएगी। हाल ही में, शासन ने आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन को मंजूरी दी है, जिसने पुरानी संपत्तियों के मूल्य निर्धारण में ब्याज, कंटीजेंटी और ओवरहेड चार्ज की व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके परिणामस्वरूप पुरानी संपत्तियों की कीमतों में पहले ही कमी आई है। अब इसी तर्ज पर नई योजनाओं की संपत्तियों की कीमत कम करने पर भी काम किया जा रहा है।
इस नीति में विशेष रूप से छोटे मकानों जैसे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और मिनी एमआईजी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनकी मांग सबसे अधिक है। अधिकारियों का मानना है कि बड़े मकानों के खरीदार अधिक कीमत वहन कर सकते हैं, लेकिन छोटे मकानों की कीमत कम होनी चाहिए। इस दिशा में नीति तय कर ऐसे मकानों की कीमत निर्धारित की जाएगी। साथ ही, इन योजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जोड़कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा।
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