NCR में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, मुठभेड़ में सरगना समेत तीन गिरफ्तार

नोएडा शहर में चल रहे विकास कार्यों और साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर-128 गोलचक्कर, एक्सप्रेसवे के समानांतर 45 मीटर सड़क, सेक्टर-128 से 150 तक और सेक्टर-153 गोलचक्कर क्षेत्रों का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान, सीईओ ने सेक्टर-128 गोलचक्कर पर बन रहे मैसूर क्लॉक टावर के निर्माण कार्य को अगले 10 दिनों के भीतर पूरा कर संचालित करने के लिए उद्यान विभाग को सख्त निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गोलचक्कर को छोटा कर सड़क को चौड़ा करने तथा चौराहे पर मैस्टिक फ्लोरिंग का कार्य कराने के लिए वर्क सर्किल-9 को निर्देशित किया।

सेक्टर-132 गोलचक्कर के निरीक्षण में पाया गया कि व्यस्त समय में यहां यातायात का दबाव काफी अधिक रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए सीईओ ने गोलचक्कर को छोटा करने, सड़क और सर्विस लेन की चौड़ाई बढ़ाने के लिए एक विस्तृत एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न मार्गों पर पाए गए गड्ढों को 24 घंटे के भीतर भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही, 135 सिंचाइ नाले से ग्राम छपरौली, सेक्टर-167 तक सड़क पर सफाई व्यवस्था की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए, एक सफाई सुपरवाइजर का एक माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। सफाई कार्य को तत्काल पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया है।

ग्राम मोहियापुर से झट्टा तक ग्रीन बेल्ट में जलभराव की समस्या को देखते हुए, सिविल, जल और उद्यान विभाग को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया गया है। उद्यान विभाग की ओर से सेक्टर-153 गोलचक्कर पर निर्माणाधीन मंडपम के कार्यों को दो माह के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निरीक्षण के दौरान सीईओ के साथ डीजीएम सिविल विजय रावल, उद्यान निदेशक आनंद मोहन और संबंधित वर्क सर्किल के वरिष्ठ प्रबंधक भी मौजूद रहे।

नोएडा में वायु प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जहां करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद शहर पिछले पांच सालों से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के रेड जोन में फंसा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर भी हवा की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा गया, जो अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में, अक्टूबर से फरवरी के बीच नोएडा के निवासी जानलेवा हवा में सांस लेने को मजबूर रहे हैं। इस दौरान लागू की गई पाबंदियां पूरी तरह से बेअसर साबित हुई हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत पिछले तीन वर्षों में मिले 55 करोड़ रुपये के बजट में से मात्र सात करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को बेहतर बनाने और उद्योगों में ग्रीन एनर्जी के प्रति जागरूकता फैलाने के प्रयासों में कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

स्थिति की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि पिछले नौ वर्षों में प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण साइट्स पर 28,00,24,375 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन इसकी वसूली मात्र एक करोड़ रुपये ही हो सकी है। यह कुल जुर्माने का केवल तीन प्रतिशत है। इसी तरह, वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर तक 120 निर्माण साइट्स पर 60,443,500 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से केवल 10 प्रतिशत का ही भुगतान हो पाया है। वर्ष 2025 में 60,443,500 करोड़ के जुर्माने में से महज 64,475,00 लाख की वसूली की गई है। वहीं, 2017 से 2024 तक 84,00,731,25 की वसूली की गई है। जुर्माने की इस नगण्य वसूली से प्राधिकरण और संबंधित बोर्ड की लापरवाही साफ झलकती है।

नोएडा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका। तीन से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा को नौंवी रैंक मिली, जो कि संतोषजनक नहीं है। सूत्रों के अनुसार, प्रदूषण को कम करने के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है, जिसका सीधा खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की ढिलाई के कारण प्रदूषण फैलाने वालों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, और हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद धूमिल होती जा रही है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य सोमवार को पूरे कर लिए गए हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की टीम द्वारा की गई जांच की अंतिम रिपोर्ट आज नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सौंपी जा सकती है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने डीजीसीए के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें 2 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपे जाने पर 4 दिसंबर तक लाइसेंस जारी करने पर सहमति बनी थी। इस लाइसेंस को एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण के समय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भी मौजूद थे। उस दौरान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सुरक्षा उपायों को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थीं, जिनके निस्तारण के निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार और सोमवार को एयरपोर्ट पर विशेष सुरक्षा जांच की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अधिकारी ने पुष्टि की है कि बीसीएएस द्वारा सुरक्षा जांच का कार्य सोमवार को पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट जल्द ही डीजीसीए को सौंप दी जाएगी।

यदि 4 दिसंबर तक एयरोड्रम लाइसेंस जारी हो जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां और भी तेज हो जाएंगी। हालांकि, पुलिस प्रशासन और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी उद्घाटन कार्यक्रम का विस्तृत खाका पहले ही तैयार कर चुके हैं। स्थानीय विधायक और भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए भीड़ जुटाने हेतु जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इस जनसभा में गौतमबुद्ध नगर के साथ-साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जल्द शुरू होने की उम्मीदों के बीच, यमुना एक्सप्रेसवे से इसका सीधा कनेक्शन भी तैयार हो चुका है, जो कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा।