नोएडा का सेक्टर 116 बना सबसे जहरीला, AQI 700 पार, सांस लेना हुआ दूभर

नोएडा में बिजली बिल जमा न करने वाले 70,000 से अधिक उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली निगम 1 दिसंबर से एक विशेष वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम शुरू करने जा रहा है, जिससे इन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ताओं को न केवल बकाया राशि पर छूट मिलेगी, बल्कि सरचार्ज पर भी 100% की छूट दी जाएगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, वेस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PVVNL) के अंतर्गत नोएडा में कुल 4.5 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 70,000 उपभोक्ता डिफॉल्टर श्रेणी में हैं। इन डिफॉल्टरों पर बिजली निगम का कुल 370 करोड़ रुपये बकाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन बकाया राशियों को वसूलना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है, ताकि वे एक बार फिर से नियमित भुगतान की श्रेणी में आ सकें।

यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम तीन चरणों में संचालित होगी, जिसमें प्रत्येक चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को अलग-अलग छूट का लाभ मिलेगा। पहले चरण, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 2025 तक चलेगा, में जो उपभोक्ता पंजीकरण कराएंगे और 30 दिनों के भीतर अपना भुगतान पूरा कर लेंगे, उन्हें सरचार्ज पर 100% और मूल बकाया राशि पर 25% की छूट प्रदान की जाएगी।

दूसरे चरण की अवधि 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। इस दौरान पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर 20% की छूट मिलेगी। इसके बाद, तीसरा और अंतिम चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी, 2026 तक चलेगा। इस अंतिम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल पर 15% की छूट मिलेगी।

बिजली निगम के मुख्य अभियंता एसके जैन ने बताया कि इस स्कीम को अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो विभिन्न कारणों से अपना बिल जमा नहीं कर पाए हैं, और उन्हें नियमित भुगतान प्रणाली में वापस लाना है। इस पहल से बिजली निगम को भी अपने बकाया राजस्व को वसूलने में मदद मिलेगी।

नोएडा में पुरानी गाड़ियों के फिटनेस शुल्क में भारी वृद्धि की गई है, जिससे मालिकों को अब अपनी गाड़ियों को सड़कों पर चलाने के लिए अधिक भुगतान करना होगा। परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम (पांचवें संशोधन) के तहत नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सड़कों से पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों को हटाना है, जिससे यातायात सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

नई व्यवस्था के तहत, वाहनों की फिटनेस फीस अब उनकी श्रेणी और उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। पहले, 15 साल से पुराने सभी वाहनों के लिए फिटनेस शुल्क एक समान था, लेकिन अब दस साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर भी बढ़ी हुई फीस लागू होगी। उम्र के आधार पर गाड़ियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके अनुसार शुल्क में बढ़ोतरी की गई है।

इस नई दर प्रणाली का सबसे अधिक असर भारी वाणिज्यिक वाहनों पर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, 20 साल से पुराने ट्रक या बस जैसे भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस शुल्क 2,500 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो गया है, जो कि दस गुना की वृद्धि है। इसी प्रकार, मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क 1,800 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगा। हल्के मोटर वाहनों के लिए यह शुल्क 15,000 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 7,000 रुपये और दोपहिया वाहनों के लिए 2,000 रुपये होगा, जो पहले 600 रुपये था।

गौतम बुद्ध नगर के एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन, नंद कुमार के अनुसार, “जिले में गाड़ियों की फिटनेस के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई दरों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम पुरानी और पर्यावरण के लिए हानिकारक गाड़ियों को सड़कों से हटाने में मदद करेगा।”

परिवहन विभाग का मानना है कि बढ़ी हुई फीस पुरानी गाड़ियों के मालिकों को नई गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे सड़कों पर सुरक्षित और आधुनिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और प्रदूषण कम करना है।

नोएडा में मतदाता सूची को सटीक बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने शिक्षकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस अभियान के तहत बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) की भूमिका निभा रहे शिक्षकों को घर-घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म भरवाने का कार्य सौंपा गया है, जिसके चलते वे अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव कर रहे हैं। इसी परेशानी के चलते, सेक्टर 34 स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय, गेझा की सहायक अध्यापिका पिंकी सिंह ने अपने पद से लिखित त्यागपत्र दे दिया है।

सूत्रों के अनुसार, पिंकी सिंह की ड्यूटी सेक्टर 33 स्थित राकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ के तौर पर लगाई गई थी। उन्होंने स्कूल प्रधानाचार्य से ड्यूटी न लगाने की अपील भी की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। बताया गया है कि वह थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं और पारिवारिक परेशानियों से भी जूझ रही हैं। इस अतिरिक्त बोझ ने उनकी सेहत पर गहरा असर डाला, जिसके चलते उन्होंने नौकरी छोड़ने का कठोर निर्णय लिया।

यह समस्या केवल पिंकी सिंह तक ही सीमित नहीं है। जिले में कार्यरत कई अन्य शिक्षिकाएं भी इसी तरह की परेशानी से गुजर रही हैं। एक अन्य बीएलओ, शालिनी राणा, जो सेक्टर 34 में तैनात हैं, ने बताया कि उनकी ड्यूटी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलती है। उन्हें फॉर्म भरवाने के लिए कई मंजिला इमारतों में घर-घर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी शारीरिक थकावट होती है। सर्वाइकल जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के कारण लगातार चलने और सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। कई बार तो फ्लैट खाली मिलने पर निराशा और थकावट दोगुनी हो जाती है।

बीएलओ ड्यूटी की वजह से शिक्षक न केवल शारीरिक रूप से थक रहे हैं, बल्कि बीमार भी पड़ रहे हैं। अत्यधिक थकावट के कारण कई शिक्षकों में बुखार और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई है। हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित शिक्षक भी दवाइयां साथ लेकर ड्यूटी कर रहे हैं।

जिले में लगभग तीन हजार शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 1200 शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगाई जा चुकी है। इस वजह से स्कूलों में कक्षाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है और छात्र कक्षाओं के बाहर घूम रहे हैं। शिक्षकों पर पड़ रहे इस दोहरे बोझ का सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है, जिससे अभिभावक भी चिंतित हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में नोएडा आगमन की प्रबल संभावना है। सूत्रों के अनुसार, 27 नवंबर को मुख्यमंत्री के नोएडा में होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बहुप्रतीक्षित दौरे के दौरान, वे नोएडा के सेक्टर 50 स्थित मेदांता द मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री जेवर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी निरीक्षण कर सकते हैं, जो क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री के आगमन से पहले, कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को हरी झंडी मिलने की भी उम्मीद है। इनमें भंगेल एलिवेटेड रोड का कार्य शामिल है, जिसके पूरा होने से यातायात की समस्या का काफी हद तक समाधान होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार शाम को पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मेदांता अस्पताल परिसर और सेक्टर 113 में बनाए गए हेलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासनिक अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, वहीं पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने और ड्यूटी रोस्टर तैयार करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। यह दौरा क्षेत्र में विकास की नई दिशाएं खोलेगा और जनमानस को बड़ी राहत प्रदान करेगा।

नोएडा के सेक्टर 37 में रहने वाले एक सेवानिवृत्त कैप्टन ठगी का शिकार हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के 32.50 लाख रुपये गंवा दिए। साइबर ठगों ने एसबीआई सिक्योरिटीज के लोगो और उसके सीईओ के नाम का इस्तेमाल कर कैप्टन दमन दत्ता का विश्वास जीता और फिर उन्हें शेयर बाजार में भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया।

घटना की शुरुआत 5 सितंबर को हुई, जब नितिका भल्ला नामक एक ठग ने खुद को एसबीआई सिक्योरिटीज का कर्मचारी बताकर कैप्टन दत्ता से संपर्क किया। ठग ने उन्हें एक विशेष ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और महज 25 हजार रुपये के निवेश पर एक हजार रुपये का मुनाफा दिखाकर उनका विश्वास पक्का किया।

विश्वास में आने के बाद, कैप्टन दत्ता ने ठग के निर्देशानुसार लगातार पैसे निवेश करना शुरू कर दिया। 25 सितंबर तक, उन्होंने कुल 32.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब कैप्टन दत्ता ने अपने निवेश पोर्टफोलियो में 1.23 करोड़ रुपये देखे, तो उन्होंने कुछ रकम निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान, ठगों ने कर के रूप में अतिरिक्त 38 लाख रुपये की मांग की।

जब कैप्टन दत्ता ने और अधिक पैसे देने से इनकार कर दिया, तो ठगों ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। ठगी का एहसास होने पर, कैप्टन दत्ता ने सेक्टर 18 स्थित एसबीआई सिक्योरिटीज के कार्यालय में जाकर पूरी घटना की जानकारी दी। बैंक के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि वे साइबर ठगों का शिकार हुए हैं और बैंक का इससे कोई संबंध नहीं है।

इसके बाद, कैप्टन दत्ता ने तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना प्रभारी विजय सिंह राना ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और अन्य वित्तीय विवरणों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और पीड़ित की रकम वापस दिलाने का प्रयास किया जा सके।

नोएडा शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 जनवरी 2026 से, ई-कॉमर्स कंपनियों और फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल से चलने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के संचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी। यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (सीएक्यूएम) के आदेशों के तहत लिया गया है, जिसका पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने बेड़े को जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों से बदलें। वर्तमान में, नोएडा शहर में ई-कॉमर्स और एग्रीगेटर सेवाओं के लिए 50 हजार से अधिक दोपहिया और तीन हजार से अधिक चारपहिया डीजल व पेट्रोल वाहन संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों की बड़ी संख्या शहर की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अब, 3.5 टन तक का वजन ढोने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों को केवल इलेक्ट्रिक या सीएनजी ईंधन पर ही संचालित करने की अनुमति होगी।

उप संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि सीएक्यूएम के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। कंपनियों को 1 जनवरी तक का समय दिया गया है ताकि वे आवश्यक बदलाव कर सकें। इसके बाद, यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो फूड डिलीवरी और अन्य सामानों की डिलीवरी करने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना और नागरिकों के लिए एक स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत नोएडा में मतदाता सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में लापरवाही तथा उदासीनता के चलते 60 बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और सात सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के कड़े रुख के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की शिथिलता को रोकना है।nnप्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विधानसभा क्षेत्र 62-दादरी में 32 बीएलओ और एक सुपरवाइजर पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही, उदासीनता और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। इसी तरह, विधानसभा क्षेत्र 61-नोएडा में 11 बीएलओ और छह सुपरवाइजरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा क्षेत्र 63 के अंतर्गत भी 17 बीएलओ पर लापरवाही बरतने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।nnजिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने कलक्ट्रेट कार्यालय में सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस दौरान जोर देकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पुनरीक्षण कार्यों को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों को टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।nnबैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि बीएलओ का अपने क्षेत्र में समय पर उपस्थित होना, घर-घर जाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण कराना, शिफ्टेड मतदाताओं और सूची में संशोधन के लिए फार्म आठ का संग्रहण करना, तथा मतदाता सूची को अद्यतन करने जैसे सभी दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य है। यदि किसी बीएलओ को स्थानीय स्तर पर सूचनाएं प्राप्त करने में कोई कठिनाई आती है, तो सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजरों, प्राधिकरण के कोर्डिनेटरों तथा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के सहयोग से समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।”
समाधान सुनिश्चित करें।

ग्रेटर नोएडा की विभिन्न बैंकों में लावारिस पड़े लगभग 190.63 करोड़ रुपये के असली वारिसों को खोजने का अभियान शुरू हो गया है। इस संबंध में विकास भवन सभागार में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ वित्तीय संपत्तियों के वितरण और जन जागरूकता पर जोर दिया गया। इस शिविर में यह जानकारी साझा की गई कि अब तक 213 खातों में जमा करीब 1.35 करोड़ रुपये की राशि संबंधित खाताधारकों के वारिसों को सफलतापूर्वक लौटाई जा चुकी है। हालांकि, अभी भी बैंकों में लगभग 190.63 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि लावारिस पड़ी हुई है, जिसे जल्द से जल्द उसके सही हकदारों तक पहुंचाया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लीड डेवलपमेंट ऑफिसर जसजीत सिंह कालरा और केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक केएनएसजीवी प्रसाद भी इस अवसर पर मौजूद रहे। लीड बैंक मैनेजर राजेश सिंह कटारिया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जनता अपनी दावा न की गई राशि को एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। इसके लिए ग्राहकों को अपने केवाईसी दस्तावेज और निर्धारित दावा फार्म जमा करने होते हैं।

आरबीआई के एलडीओ जसजीत सिंह कालरा ने विस्तार से बताया कि किन परिस्थितियों में कोई बैंक खाता लावारिस या दावा न की गई सूची में शामिल हो जाता है और उस राशि को प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। उन्होंने विशेष रूप से आरबीआई के उद्गम पोर्टल की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल एक अत्यंत उपयोगी मंच है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या या पैन नंबर जैसी जानकारी के आधार पर देश में कहीं भी अपने नाम पर मौजूद किसी भी लावारिस संपत्ति या खाते की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह पोर्टल आम जनता के लिए एक सरल, पारदर्शी और विश्वसनीय माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे वे अपनी हक की राशि को आसानी से प्राप्त कर सकें।