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कानपुर चार्जशीट स्कैंडल: 8 साल से गायब, पुलिस की लापरवाही पर HC में याचिका

By Jun 14, 2026

कानपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहाँ एक महत्वपूर्ण चार्जशीट आठ साल से लापता है। यह चार्जशीट एसीपी कार्यालय और महाराजपुर थाने के बीच कहीं गायब हो गई, जिससे न्याय प्रक्रिया बाधित हो रही है। पीड़ित को न केवल न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, बल्कि उसे सरकारी तंत्र की इस लापरवाही का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह मामला साल 2016 में शुरू हुआ जब मुकेश माहेश्वरी ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया था। कई वर्षों की विवेचना के बाद, चार्जशीट को अनुमति के लिए एसीपी कार्यालय भेजा गया था। 22 जनवरी 2018 को इसे एसीपी कार्यालय से महाराजपुर थाने भेजा गया था ताकि इसे अदालत में पेश किया जा सके। दुर्भाग्यवश, यह चार्जशीट इसी दौरान गायब हो गई। पीड़ित ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

आठ साल से चार्जशीट के गायब होने के बाद, पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से शिकायतें कीं। अंततः, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राज्य सरकार और कमिश्नरेट पुलिस से 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है। यह कदम इस बात का प्रमाण है कि पीड़ित को न्याय पाने के लिए कितने लंबे और कठिन रास्ते से गुजरना पड़ रहा है।

इस मामले की जड़ें एक जमीन सौदे से जुड़ी हैं, जिसमें जोगेंद्र सिंह, उनके भाई और महेंद्र कुमार तिवारी पर 5.40 लाख रुपये की जमीन का सौदा करने और एग्रीमेंट के बाद उसे किसी और को बेचने का आरोप है। तत्कालीन एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय की जांच रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि चार्जशीट तैयार कर एसीपी कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन थाने के अभिलेखों में इसके दाखिल होने का कोई जिक्र नहीं मिला।

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