मायावती का RSS पर पलटवार, आरक्षण छोड़ने की सलाह को बताया जातिवादी सोच: politics news
बसपा सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कहा कि आरक्षण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के साथ-साथ एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के आत्म-सम्मान से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मामला है। उन्होंने विशेष रूप से एससी और एसटी समाज के लिए आरक्षण को बेहद जरूरी बताया, जो सदियों से जातिगत भेदभाव का शिकार रहे हैं।
आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर कि आरक्षण का राजनीतिकरण हुआ है और लाभान्वितों को स्वेच्छा से इसे छोड़ देना चाहिए, मायावती ने इसे ‘जातिवादी सोच’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सोच संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ तो पूरा कर सकती है, लेकिन यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए मानवतावादी संविधान के उद्देश्यों की अवहेलना है। मायावती के अनुसार, आरक्षण करोड़ों शोषित-पीड़ित लोगों को समता और समानता का अधिकार देने का एक संवैधानिक और कानूनी माध्यम है, जिसे आर्थिक उन्नति से नहीं आंका जा सकता क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू में मौजूद है।
मायावती ने यह भी कहा कि केंद्र की पिछली और वर्तमान सरकारें इस जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि वर्तमान सरकार प्रभावी पैरवी करके एससी और एसटी समाज को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के अपने पक्ष को अदालत में मनवा लेती है, तो यह संवैधानिक होगा। उन्होंने सरकारों के लचर रवैये और कानूनी पैरवी के अभाव को अदालतों द्वारा ‘सामाजिक परिवर्तन’ जैसे मामलों में न्याय न कर पाने का कारण बताया।
अंत में, मायावती ने आरएसएस से आग्रह किया कि वे आंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, आरक्षण को लेकर राजनीति करना बंद करें और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत न करें। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, आरएसएस को देश में समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति में सहयोग करना चाहिए। इस मुद्दे पर मायावती का रुख स्पष्ट रूप से आरक्षण के महत्व और इसके संवैधानिक आधार पर जोर देता है, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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