लखनऊ विश्वविद्यालय: विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया तेज, सीट आवंटन जारी

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2027 के लिखित परिणाम की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा आठ अगस्त को आयोजित की गई थी।

परीक्षा प्रक्रिया के तहत, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले उत्तर कुंजी जारी की थी और अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की थीं। प्राप्त आपत्तियों का विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और निस्तारण के बाद अंतिम परिणाम तैयार किया गया है।

परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.kmclu.ac.in पर जाकर अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि जैसी जानकारी तैयार रखनी होगी। इस परिणाम से हजारों छात्रों के भविष्य की दिशा तय होगी, जो उच्च शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ हुई मारपीट की घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है। आरोप है कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर कुछ लोगों ने युवती को बीच रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा। युवती के अनुसार, हरदोइया बाजार में सैलून चलाने वाला धर्मेंद्र उससे जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। मंगलवार शाम को जब वह बाराबंकी से लौटकर पैदल घर जा रही थी, तभी धर्मेंद्र, उसके भाई सत्येंद्र, पिता, भाभी राजकुमारी और रिश्तेदार राज शर्मा ने उसे घेर लिया।

युवती का कहना है कि जब उसने शादी से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने लात-घूंसों और बेल्ट से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद पीड़ित युवती ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

नगराम थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र, सत्येंद्र, राजकुमारी और राज शर्मा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं और त्वरित कार्रवाई की मांग करती हैं।

लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के रायभानखेड़ा में भू-माफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। करीब 10 बीघे सरकारी बंजर जमीन पर प्लॉटिंग का खेल चल रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट फाइलों में अटकी है।

यह मामला गाटा संख्या 325मि का है, जिसमें 2.598 हेक्टेयर सरकारी बंजर भूमि पर भू-माफिया की नजर है। आरोप है कि भू-माफिया ने न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि आम जनता की निजी जमीनों को भी इस अवैध प्लॉटिंग में शामिल कर लिया है। टेढ़ी पुलिया निवासी महिला रीता देवी ने भी इसी गाटा संख्या में जमीन खरीदी थी, जिस पर दबंग डेवलपर ने अवैध कब्जा कर लिया।

शासन ने पहले भी रिपोर्ट मांगी थी, जिसे निचले स्तर के अफसरों ने दबाए रखा। अब विशेष सचिव ने जांच समिति गठित करने और कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी, मोहनलालगंज आकाश सिंह ने बताया कि नक्शा संशोधन के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है और नक्शा संशोधन होते ही पैमाइश होगी। तब तक के लिए प्लाटिंग का काम रुकवा दिया गया है। इस पूरे मामले से सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और जनता को अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है।

लखनऊ के एसजीपीजीआई परिसर में स्थित झील में बुधवार सुबह हजारों मछलियां मृत अवस्था में पाई गईं। झील के किनारे टहलने पहुंचे लोगों ने जब यह मंजर देखा तो हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुंटलों के हिसाब से मरी हुई मछलियों ने पूरे परिसर में अफरातफरी का माहौल बना दिया।

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि झील के आसपास 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था और एक सिक्योरिटी प्वाइंट मौजूद है। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद मछलियों की इतनी बड़ी संख्या में अचानक मौत को सामान्य नहीं माना जा रहा है। कैंपस में कार्यरत कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि झील के पानी में किसी जहरीले पदार्थ या रासायनिक दवा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह मौतें हुई हैं।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने इसे संस्थान की सुरक्षा और निगरानी तंत्र पर सवाल बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है, ताकि मौत के कारणों का पता चल सके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

यह पहली बार नहीं है जब इस झील में मछलियों के मरने की घटना सामने आई हो। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे झील के पानी की गुणवत्ता और व्यवस्था को लेकर चिंताएं जताई जाती रही हैं। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना से स्थानीय पर्यावरण और जलीय जीवन पर पड़ने वाले संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

लखनऊ के महानगर स्थित भाऊराव देवरस अस्पताल में करीब एक महीने से अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था के खिलाफ बुधवार को अस्पताल पहुंचीं महिलाओं का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। वे बार-बार जांच के लिए आने और हर बार मशीन खराब होने का बहाना सुनकर लौट जाने से बेहद नाराज थीं। महिलाओं ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया।

महिलाओं ने बताया कि सरकारी अस्पताल होने के नाते वे यहां कम खर्च में अपनी जांच कराने की उम्मीद से आती हैं। लेकिन मशीन खराब होने की वजह से उन्हें या तो बिना जांच के लौटना पड़ रहा है या फिर मजबूरी में बाहर महंगे निजी सेंटरों में जाकर जांच करानी पड़ रही है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन इस समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है और न ही यह बताया जा रहा है कि मशीन कब तक ठीक होगी।

यह पहली बार नहीं है जब भाऊराव देवरस अस्पताल संसाधनों की कमी को लेकर चर्चा में आया हो। पहले भी अस्पताल में चिकित्सकों और तकनीकी स्टाफ की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ता है। इस घटना ने अस्पताल की कार्यशैली और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक महीने जैसी लंबी अवधि तक अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी जांच सुविधा का ठप रहना गंभीर लापरवाही का संकेत है।

हंगामे के दौरान महिलाओं ने अस्पताल स्टाफ से तीखी नोकझोंक भी की और तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग की। फिलहाल, मरीजों की मांग है कि मशीन को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए या वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें बार-बार परेशान न होना पड़े।

लखनऊ के एसजीपीजीआई (SGPGI) परिसर में स्थित झील में बुधवार सुबह हजारों मछलियों के मृत पाए जाने से हड़कंप मच गया। झील के किनारे टहलने पहुंचे लोगों ने जब यह मंजर देखा तो अफरातफरी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झील में कुंटलों के हिसाब से मरी हुई मछलियां तैर रही थीं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि झील के आसपास 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहती है और एक सिक्योरिटी प्वाइंट भी स्थापित है। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद मछलियों की इतनी बड़ी संख्या में अचानक मौत को सामान्य नहीं माना जा रहा है। कैंपस में काम करने वाले कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि झील के पानी में किसी जहरीले पदार्थ या रासायनिक दवा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह सामूहिक मौत हुई है।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने इसे संस्थान की सुरक्षा और निगरानी तंत्र पर सवाल बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि मौतें प्राकृतिक कारणों से हुईं या किसी जानबूझकर की गई हरकत के चलते। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।

यह पहली बार नहीं है जब इस झील में मछलियों के मरने की घटना सामने आई हो। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे झील के पानी की गुणवत्ता और वहां की व्यवस्था को लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। बार-बार हो रही इन घटनाओं ने अब प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि झील का पानी विभिन्न उपयोगों में आ सकता है।