काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी, पीएम मोदी और सीएम विजय को मिला न्योता | entertainment news

पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित सीबीडी ग्राउंड में इन दिनों हनुमंत रामलीला का आयोजन जोरों पर है, जहां दर्शकों को आकर्षित करने वाला एक खास पहलू जुड़ा है। फिल्मों और टेलीविजन के जाने-माने अभिनेता शाहबाज खान इस बार मंच पर रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी दमदार आवाज और प्रभावी अभिनय शैली ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

रामलीला के मंच पर पंचवटी प्रसंग, सीता हरण और जटायु वध जैसे महत्वपूर्ण दृश्यों का सजीव मंचन किया गया। कैमरा आधारित अभिनय और खुले मंच के अभिनय में अंतर को समझते हुए, शाहबाज खान ने अपनी कला के जरिए रावण के किरदार के विभिन्न पहलुओं को जीवंत किया है। उनका मानना है कि रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि शक्ति और विद्वान होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण पतन की ओर जाने वाला एक जटिल चरित्र है।

हनुमंत रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के अनुसार, इस आयोजन में दर्शकों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों और वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है ताकि आने वाले लोग शांतिपूर्ण माहौल में रामलीला का आनंद ले सकें।

कलाकार शाहबाज खान ने इस मंच के माध्यम से अभिभावकों से अपील की है कि वे नई पीढ़ी को रामलीला दिखाने जरूर लाएं। इस तरह के आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं की समझ को भी मजबूत करते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के दीक्षांत समारोह में कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले नए स्नातकों को संबोधित करते हुए न्याय, स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का आह्वान किया। यह दीक्षांत समारोह ऐसे समय में आयोजित हुआ जब कुछ बाहरी ताकतों के कारण कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था, लेकिन छात्रों के दृढ़ संकल्प ने इसे सफल बनाया।

बाहरी बाधाओं और चुनौतियों का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आयोजन को बाधित करने की कोशिश की थी, परंतु यहां के प्रतिभाशाली छात्रों ने दमन की कायरतापूर्ण प्रवृत्ति के बजाय खुले संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चुना। छात्रों की इस परिपक्वता ने साबित कर दिया कि ईमानदार बहुमत की इच्छाशक्ति हमेशा साजिशों पर भारी पड़ती है।

छात्रों को अपने भावी जीवन के लिए मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी पेशा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसमें केवल कानूनी धाराओं और अदालती फैसलों की जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस और समाज के वंचित वर्ग की अनसुनी आवाजों को सुनने की विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश ने युवा वकीलों को चेतावनी दी कि वे अपने पेशेवर जीवन में सुविधा या शॉर्टकट के लिए कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। उन्होंने कहा कि देश इन नए कानूनविदों को केवल वकीलों के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक उम्मीदों के संदेशवाहकों के तौर पर देखता है, जिन पर समाज की बड़ी जिम्मेदारियां टिकी हैं।

अंबानी परिवार की छोटी बहू और अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट ने हाल ही में अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए घर और ऑफिस के स्टाफ ने एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया था, जिसे देखकर राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्टाफ ने फूलों की सजावट और केक के साथ इस दिन को बेहद खास बना दिया।

जन्मदिन के इस खास मौके पर राधिका मर्चेंट ने ब्राउन और व्हाइट पोलका-डॉट वाली स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी, जो समर-वेयर स्टाइल में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस लॉन्ग फ्लोइंग ड्रेस पर की गई वाइट लेस की डिटेलिंग और वी-नेकलाइन उनके लुक को और भी ज्यादा सोबर और एलिगेंट बना रही थी। देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद राधिका ने इस अवसर पर बेहद बजट-फ्रेंडली और सिंपल आउटफिट चुना, जिसकी कीमत करीब 29,700 रुपये है।

अपने इस लुक को पूरा करने के लिए राधिका नेMinimal एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हुए केवल हल्के डायमंड स्टड इयररिंग्स पहने थे। नेचुरल मेकअप और हाफ-अप, हाफ-डाउन हेयरस्टाइल में उनका यह सादगी भरा अंदाज फैंस को खूब भा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो और सादगी की जमकर तारीफ की जा रही है, जो लोगों के बीच उनके डाउन-टू-अर्थ स्वभाव को दर्शाता है।

दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से नाम कटने से परेशान नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वे अपने मताधिकार को बहाल करने के लिए बेझिझक फॉर्म-6 भर सकते हैं। अदालत के इस रुख से उन मतदाताओं की बड़ी उलझन दूर हो गई है जो पहले मतदान कर चुके हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से सूची से बाहर हो गए थे।

अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि याचिकाकर्ताओं को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि फॉर्म-6 में दी जाने वाली इस घोषणा के कारण कि उनका नाम अन्यत्र दर्ज नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पते में बदलाव और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म पूरा न हो पाने के कारण उनके नाम सूची से गायब हो गए थे। हालांकि, निर्वाचन आयोग के वकील ने खुद स्पष्ट किया कि ऐसे प्रभावित नागरिक फॉर्म-6 के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के निर्देशों और वकीलों की सलाह के बाद इस तरह की कानूनी कार्रवाई की आशंका का कोई आधार नहीं बचता है। प्रभावित मतदाता अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अधिकारियों द्वारा इन सभी आवेदनों की गहन जांच तय नियमों के तहत ही की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि बच्चों के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाना सही नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट का उपयोग करना मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है और यह अधिकार देश के हर बच्चे को भी प्राप्त है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। कोर्ट ने यह भी माना कि बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना व्यावहारिक समाधान नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे सुरक्षा एजेंसियों या माता-पिता की नजरों से दूर खतरनाक और अनियंत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रुख कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति का अधिकार है। बच्चों की सुरक्षा और उनकी आजादी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना जरूरी है। यदि कानून बनाकर पूरी तरह रोक लगाई जाए, तो बच्चे चोरी-छिपे इंटरनेट का उपयोग जारी रखते हैं, जो उन्हें और अधिक जोखिम में डाल सकता है।

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े पैरेंटल कंट्रोल, यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट की तुरंत रिपोर्टिंग और उसे हटाने जैसी व्यवस्थाओं की वकालत की है। साथ ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की ऑनलाइन पहुंच को सुरक्षित बनाने के लिए ‘चाइल्ड मोड’ कंट्रोल लागू करने की बात कही है। इस फैसले से डिजिटल स्पेस में बच्चों के अधिकारों और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक नया कानूनी दृष्टिकोण सामने आया है, जिसका असर भविष्य की डिजिटल नीतियों पर पड़ना तय है।

नवोदय विद्यालय समिति ने देश के विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 और कक्षा 11 की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST-2027) प्रक्रिया के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन छात्र-छात्राओं ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया था, उनके पास अब 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा अवसर है। इस विस्तार से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है जो किन्हीं कारणों से तय समय पर फॉर्म नहीं भर सके थे।

जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। अंतिम दिनों में सर्वर पर अत्यधिक दबाव होने के कारण तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं, जिससे आवेदन छूटने का जोखिम रहता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए छात्रों को निर्धारित पोर्टल पर विजिट करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नवोदय विद्यालय समिति द्वारा छात्रों को उनके फॉर्म में त्रुटियों को सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो सक्रिय रहेगी। हालांकि, छात्र इस दौरान केवल विशिष्ट विवरणों जैसे श्रेणी, लिंग, ग्रामीण-शहरी क्षेत्र और दिव्यांगता से जुड़ी जानकारियों में ही संशोधन कर सकेंगे, अन्य मुख्य विवरणों में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ाते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई साल 2018 में दर्ज किए गए एक आपराधिक मानहानि के मामले में की गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े विकास पांडे ने दाखिल किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर उनकी मानहानि की थी।

अदालत का कड़ा रुख और समन की प्रक्रिया

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह आदेश तब पारित किया जब समन तामील कराने पहुंचे अधिकारी ने बताया कि ध्रुव राठी का घर बंद मिला और समन प्रभावी रूप से पहुंचाया नहीं जा सका। अदालत ने संज्ञान लिया कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से लगातार समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राठी आमतौर पर विदेश में रहते हैं और हाल ही में कुछ प्रदर्शनों के सिलसिले में भारत आए थे। इस मामले में पहली बार जुलाई 2019 में समन जारी किया गया था, लेकिन लंबी प्रक्रिया के बाद भी पेशी सुनिश्चित नहीं हो सकी।

जनता पर प्रभाव और आगामी कार्यवाही

सोशल मीडिया प्रभावितों और जन प्रतिनिधियों से जुड़े ऐसे कानूनी मामले इस बात को रेखांकित करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिए गए बयानों और सामग्री के प्रति जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। इस तरह के मामलों से डिजिटल स्पेस में कानूनी दायरे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच की सीमाएं तय होती हैं। फिलहाल, अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी उस समय तेज हो गई जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाली ‘लहरा दो तिरंगा’ रैली से ठीक पहले की गई। पिछले आठ दिनों के भीतर दीपके के खिलाफ यह दूसरी बार सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन ने मंदिर मार्ग थाने के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पार्टी के नेताओं का आरोप है कि गिरफ्तारी के कई घंटों तक दीपके की सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया था और वकीलों को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसी मामले से जुड़े अन्य घटनाक्रम में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा समेत करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में औपचारिकताएं पूरी कर रिहा कर दिया गया।

दूसरी ओर, केरल के तिरुवनंतपुरम में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। यह शिकायत दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लॉ छात्रा और एनएसयूआई कार्यकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर दुर्व्यवहार और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश भर में लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रदर्शनों की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।