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मध्य भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक, इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को जल्द ही अधिक आरामदायक और सुगम सफर का अनुभव मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस हाई-टेक ट्रेन में कोचों की संख्या दोगुनी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी 24 नवंबर से, यह ट्रेन वर्तमान के आठ कोचों के बजाय 16 कोचों के विस्तारित रैक के साथ दौड़ेगी।

कोचों की संख्या दोगुनी होने के साथ ही, ट्रेन की सीट क्षमता भी बढ़कर लगभग 1200 हो जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 600 यात्रियों की क्षमता से दोगुनी है। इस विस्तार से प्रतिदिन लगभग 600 अतिरिक्त यात्रियों को यात्रा का अवसर मिलेगा। यह वृद्धि विशेष रूप से त्योहारों के मौसम और अन्य भीड़भाड़ वाली अवधियों के दौरान यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर सीटों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

इंदौर, भोपाल और नागपुर के बीच रेल मार्ग मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक, शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और पर्यटक इस मार्ग पर बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटें अक्सर पूरी तरह से बुक हो जाती हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती रहती है। इंदौर और भोपाल प्रमुख शिक्षा और व्यापारिक हब हैं, जबकि नागपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभरा है। इन शहरों के बीच यात्रियों की निरंतर आवाजाही को देखते हुए, 16 कोचों का यह स्थायी विस्तार यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रेन के परिचालन में भी अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। रेलवे का यह कदम यात्रियों को आधुनिक ट्रेनों में यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने और रेल यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को न केवल अधिक सीटें उपलब्ध होंगी, बल्कि यात्रा के दौरान आराम और गति का भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के महू स्थित पैतृक मकान पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने मकान के ध्वस्तीकरण पर फिलहाल 15 दिन की अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को कम से कम 15 दिन का नोटिस जारी करे, उसकी सुनवाई करे और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे।

यह मामला तब सामने आया जब अब्दुल माजिद नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह इस मकान में स्वयं रहता है और उसे यह मकान पहले जवाद सिद्दीकी के पिता ने हिब्बा (उपहार) के तौर पर दिया था, जिसे बाद में जवाद सिद्दीकी ने भी उसे हिब्बा कर दिया। वह अपने परिवार के साथ लंबे समय से इस मकान में निवास कर रहा है।

कैंटोनमेंट बोर्ड ने गत 19 नवंबर को याचिकाकर्ता को तीन दिन का नोटिस जारी कर मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। माजिद की ओर से इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नोटिस पूरी तरह से आधारहीन और मनमाना है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भवन का कौन सा हिस्सा अवैध है और किस प्रकार का निर्माण अवैध है।

याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने वर्ष 1996-97 में भी इसी मकान के संबंध में एक नोटिस जारी किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उस पुराने नोटिस का क्या हुआ। लगभग 30 वर्षों की चुप्पी के बाद अचानक तीन दिन में मकान तोड़ने का आदेश देना अनुचित है।

न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के नोटिस के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी। अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह नए सिरे से याचिकाकर्ता को 15 दिन का नोटिस जारी करे, उसकी आपत्तियों को सुने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय ले। इस रोक के बाद जवाद सिद्दीकी के पैतृक मकान पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारी को ठगों ने एक महीने तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ पर रखकर 4 करोड़ 32 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया है। यह ठगी एक सुनियोजित गैंग द्वारा की गई, जिसने खुद को भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बताकर पीड़ित को फोन किया।

सूत्रों के अनुसार, ठगों ने पीड़ित को बताया कि उनके दो मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई से जुड़े 538 करोड़ रुपये के एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीड़ित को फंसाने की धमकी दी। ठगों ने पीड़ित के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और यहां तक कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मामले में उनके बैंक खातों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया, जिसके एवज में उन्हें कमीशन मिलने की बात कही गई।

पीड़ित को डराने के लिए, ठगों ने खुद को पुलिस और सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर उनसे लगातार बातचीत की। उन्होंने पीड़ित को गिरफ्तारी, जेल और जांच के नाम पर डराया और वीडियो कॉल पर ही पूछताछ की। इस दौरान, उन्होंने पीड़ित की चल और अचल संपत्ति, जैसे बैंक खातों में जमा राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, गहने, प्लॉट, मकान और फ्लैट की जानकारी भी हासिल कर ली।

ठगों ने एक नकली कोर्ट रूम का माहौल बनाया, जहाँ उन्होंने पीड़ित से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, उन्होंने नकली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया। पीड़ित पर केस चलाने का नाटक रचा गया और उन्हें एक नकली जज से बात भी करवाई गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, पीड़ित को यह विश्वास दिलाया गया कि वह एक गंभीर कानूनी जाल में फंस गए हैं।

लगभग एक महीने तक चली इस ठगी की वारदात में, आरोपियों ने पीड़ित से उसकी चल-अचल संपत्ति का सत्यापन करने के बहाने विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बैंक खातों में कुल 4 करोड़ 32 लाख रुपये जमा करवा लिए। यह घटनाक्रम पीड़ित के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा, लेकिन वह ठगों के झांसे में आते रहे।

राज्य साइबर सेल ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस तरह की ठगी लोगों के लिए भारी आर्थिक और मानसिक बोझ का कारण बनती है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। यह घटना आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति और अधिक सतर्क रहने की चेतावनी देती है।