महू में जवाद सिद्दीकी के मकान पर कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक

मध्य भारत के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक, इंदौर-नागपुर-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को जल्द ही अधिक आरामदायक और सुगम सफर का अनुभव मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस हाई-टेक ट्रेन में कोचों की संख्या दोगुनी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी 24 नवंबर से, यह ट्रेन वर्तमान के आठ कोचों के बजाय 16 कोचों के विस्तारित रैक के साथ दौड़ेगी।

कोचों की संख्या दोगुनी होने के साथ ही, ट्रेन की सीट क्षमता भी बढ़कर लगभग 1200 हो जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 600 यात्रियों की क्षमता से दोगुनी है। इस विस्तार से प्रतिदिन लगभग 600 अतिरिक्त यात्रियों को यात्रा का अवसर मिलेगा। यह वृद्धि विशेष रूप से त्योहारों के मौसम और अन्य भीड़भाड़ वाली अवधियों के दौरान यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि ऐसे समय में अक्सर सीटों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

इंदौर, भोपाल और नागपुर के बीच रेल मार्ग मध्य भारत के प्रमुख व्यापारिक, शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और पर्यटक इस मार्ग पर बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटें अक्सर पूरी तरह से बुक हो जाती हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती रहती है। इंदौर और भोपाल प्रमुख शिक्षा और व्यापारिक हब हैं, जबकि नागपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभरा है। इन शहरों के बीच यात्रियों की निरंतर आवाजाही को देखते हुए, 16 कोचों का यह स्थायी विस्तार यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, इस विस्तार से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रेन के परिचालन में भी अधिक दक्षता आने की उम्मीद है। रेलवे का यह कदम यात्रियों को आधुनिक ट्रेनों में यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने और रेल यात्रा को और अधिक आकर्षक बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को न केवल अधिक सीटें उपलब्ध होंगी, बल्कि यात्रा के दौरान आराम और गति का भी बेहतर अनुभव प्राप्त होगा।

इंदौर शहर के द्वारकापुरी क्षेत्र में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जन्मे पांच वर्षीय बच्चे ‘लॉकडाउन’ की पानी की टंकी में डूबने से मृत्यु हो गई। यह घटना अहीरखेड़ी इलाके में हुई, जहां बच्चे का शव शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम लॉकडाउन था और वह पांच वर्ष का था। वह अपने पिता दुर्गेश के साथ अहीरखेड़ी में रहता था। बच्चे की मौत कुंदन नगर क्षेत्र में खेलते समय हुई। खेलते-खेलते वह एक खाली पड़े प्लॉट तक पहुंच गया, जहां लगभग 7 फीट गहरी एक पानी की टंकी बनी हुई थी। इस टंकी में करीब 4 फीट पानी भरा था और दुर्भाग्यवश, उस पर कोई ढक्कन नहीं लगा था। खेलते समय बच्चा फिसलकर इस खुली टंकी में गिर गया।

बच्चे के परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गेश के कुल पांच बच्चे थे और लॉकडाउन उनका चौथा बच्चा था। कोविड महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के चलते ही परिवार ने उसका नाम ‘लॉकडाउन’ रखा था, जो अब एक दुखद संयोग बन गया।

स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि यह प्लॉट कई सालों से खाली पड़ा हुआ है और इस तरह के खुले और असुरक्षित स्थान बच्चों के लिए लगातार खतरे का सबब बनते हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि ऐसे खाली प्लॉटों को सुरक्षित किया जाए या उनकी घेराबंदी की जाए ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि टंकी इतनी असुरक्षित क्यों थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।

इंदौर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारी को ठगों ने एक महीने तक ‘डिजिटल अरेस्ट’ पर रखकर 4 करोड़ 32 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया है। यह ठगी एक सुनियोजित गैंग द्वारा की गई, जिसने खुद को भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बताकर पीड़ित को फोन किया।

सूत्रों के अनुसार, ठगों ने पीड़ित को बताया कि उनके दो मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई से जुड़े 538 करोड़ रुपये के एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीड़ित को फंसाने की धमकी दी। ठगों ने पीड़ित के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और यहां तक कि जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मामले में उनके बैंक खातों के इस्तेमाल का भी जिक्र किया, जिसके एवज में उन्हें कमीशन मिलने की बात कही गई।

पीड़ित को डराने के लिए, ठगों ने खुद को पुलिस और सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर उनसे लगातार बातचीत की। उन्होंने पीड़ित को गिरफ्तारी, जेल और जांच के नाम पर डराया और वीडियो कॉल पर ही पूछताछ की। इस दौरान, उन्होंने पीड़ित की चल और अचल संपत्ति, जैसे बैंक खातों में जमा राशि, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, गहने, प्लॉट, मकान और फ्लैट की जानकारी भी हासिल कर ली।

ठगों ने एक नकली कोर्ट रूम का माहौल बनाया, जहाँ उन्होंने पीड़ित से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान, उन्होंने नकली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया। पीड़ित पर केस चलाने का नाटक रचा गया और उन्हें एक नकली जज से बात भी करवाई गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, पीड़ित को यह विश्वास दिलाया गया कि वह एक गंभीर कानूनी जाल में फंस गए हैं।

लगभग एक महीने तक चली इस ठगी की वारदात में, आरोपियों ने पीड़ित से उसकी चल-अचल संपत्ति का सत्यापन करने के बहाने विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बैंक खातों में कुल 4 करोड़ 32 लाख रुपये जमा करवा लिए। यह घटनाक्रम पीड़ित के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा, लेकिन वह ठगों के झांसे में आते रहे।

राज्य साइबर सेल ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इस तरह की ठगी लोगों के लिए भारी आर्थिक और मानसिक बोझ का कारण बनती है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। यह घटना आम लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति और अधिक सतर्क रहने की चेतावनी देती है।