झारखंड निकाय चुनाव: आरक्षण पर 10 दिनों में फैसला, चुनावी तैयारी तेज

झारखंड में नगर निकाय चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है, और जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार सभी की निगाहें वार्डों से लेकर अध्यक्ष पद तक के आरक्षण पर टिकी हुई हैं। आरक्षण सूची का अंतिम निर्धारण जिला स्तर पर गहन जांच और राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बाद ही हो सकेगा।

प्रशासनिक हलकों में इस प्रक्रिया को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार, निकायों से प्राप्त प्रारंभिक वार्ड आरक्षण निर्धारण सूची की अब जिला स्तरीय कमेटी द्वारा गहन जांच की जा रही है। इस जांच के पूरा होने के बाद, उपायुक्त स्तर से यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। वहां अंतिम पड़ताल और आवश्यक संशोधनों के उपरांत आरक्षण को मंजूरी दी जाएगी। वहीं, अध्यक्ष पद के आरक्षण की रूपरेखा सीधे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 दिनों से अधिक का समय लगने की संभावना है। जिला प्रशासन का कहना है कि आरक्षण सूची के अंतिम रूप लेने के बाद, आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गजट अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसी क्रम में, मंगलवार को जिला स्तरीय जांच कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। उपनिर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और कमेटी की जांच रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जहाँ से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक सप्ताह से अधिक समय लगना तय है।

चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न कोषांगों के गठन की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 20 दिसंबर के बाद चुनाव संबंधी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएंगी। मतपेटियों के रंग-रोगन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इस बार मतदान के बाद मतगणना बागीटांड़ स्थित खनन संस्थान में की जाएगी, जिसके लिए स्थल निरीक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया जारी है।

हालांकि, निकाय चुनावों की आधिकारिक तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चल रही गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि जिले में चुनावी माहौल तेजी से बन रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।