IIT कानपुर ने जीता Civil Aviation Innovation Challenge, AI तकनीक से दिखाया कमाल

उत्तर प्रदेश ने कौशल विकास के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 के लिए राज्य में 1,09,249 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जो किसी भी भारतीय राज्य में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि प्रदेश सरकार के युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करने के प्रयासों को दर्शाती है।

यह संख्या 2024 की प्रतियोगिता से तुलना करने पर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2024 में प्रदेश से केवल 7,472 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। इस बार पंजीकरण में हुई भारी वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के युवा कौशल विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

हाल ही में, इंडिया स्किल्स कॉम्पीटिशन 2025-26 के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में 20 विभिन्न स्किल ट्रेड्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 40 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कौशल विकास मिशन मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि यह प्रतियोगिता युवाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाने का सशक्त मंच है, जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के घुमंतू समाज को स्थायी आवास और पहचान से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने इस संबंध में घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि समाज के सबसे वंचित वर्गों में से एक घुमंतू समाज को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और मुख्यधारा से जुड़ सकें।

प्रतिनिधियों ने मंत्री के सामने अपनी प्रमुख समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि घुमंतू समाज के अधिकांश लोग आज भी स्थायी निवास के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। इस कारण उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि पहचान से जुड़े दस्तावेज न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिनिधियों ने जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की।

मंत्री असीम अरुण ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार घुमंतू समाज के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और पहचान मिल सके।

लखनऊ में कम्यूनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) के पद पर कार्यरत एक युवती ने अपनी पूर्व रूममेट और उसके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने बताया कि उसे नशीला जूस पिलाकर दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये और जेवर ऐंठ लिए। ब्लैकमेलिंग का यह सिलसिला कई महीनों तक चला, जिसके बाद आरोपियों ने वीडियो पीड़िता के परिवारजनों को भेज दिया।

साजिश के तहत पिलाया नशीला जूस

पीड़िता के मुताबिक, वह तीन साल पहले गुडंबा क्षेत्र के एक अस्पताल में नौकरी करती थी। उस समय उसकी रूममेट चांदनी नाम की एक युवती थी। चांदनी ने ही अपनी पहचान रामनरेश यादव से कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक दिन चांदनी और रामनरेश ने मिलकर उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद वह अचेत हो गई। इसी दौरान रामनरेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और चांदनी ने अश्लील वीडियो बना लिया।

ब्लैकमेल कर लाखों रुपये और जेवर ऐंठे

कुछ समय बाद पीड़िता की नौकरी लखीमपुर खीरी में सीएचओ के पद पर लग गई। इसके बावजूद रामनरेश ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह लखीमपुर खीरी आकर पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखने लगा। जब पीड़िता ने मना किया तो उसने अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग के चलते रामनरेश ने पीड़िता से कई बार लाखों रुपये और जेवर ऐंठ लिए। हाल ही में पीड़िता को पता चला कि चांदनी और रामनरेश ने शादी कर ली है।

मांग पूरी न होने पर परिवार को भेजा वीडियो

पीड़िता ने बताया कि रामनरेश लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और वीडियो डिलीट करने के लिए तीन लाख रुपये की मांग कर रहा था। जब पीड़िता ने यह मांग पूरी नहीं की तो आरोपी ने वीडियो और तस्वीरें उसके परिवारजनों को भेज दीं। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी रामनरेश और उसकी पत्नी चांदनी के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गई है।

कानपुर में एक अधिवक्ता परिवार के साथ हुए बड़े land fraud का मामला सामने आया है। अधिवक्ता राजाराम वर्मा जिस जमीन के लिए पांच दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, वह जमीन वास्तव में वर्ष 1985 में ही बिक चुकी थी। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद उनके बेटे नरेंद्र देव ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है।

नरेंद्र देव के मुताबिक, उन्हें हाल ही में महाराजपुर नायब तहसीलदार का एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी संपत्ति के दाखिल खारिज की जानकारी थी। इससे पहले, उन्हें राकेश तिवारी नामक व्यक्ति ने बताया था कि उनके पिता ने 1985 में ही यह जमीन लखनऊ निवासी दिनेश सिंह संतोषी को बेच दी थी। दिनेश ने बाद में इसका एक बड़ा हिस्सा आर्यनगर निवासी अनिल गुप्ता को बेच दिया। नरेंद्र ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद उन्हें अपनी संपत्ति हाथ से जाने का डर सताने लगा। उन्होंने बताया कि जांच करने पर पता चला कि दिनेश सिंह संतोषी की मौत हो चुकी है।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो इंस्पेक्टरों को जांच में लगाया है। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सबसे पहले, यह सवाल उठा है कि जब जमीन का क्षेत्राधिकार बिठूर का है, तो नोटिस महाराजपुर नायब तहसीलदार द्वारा कैसे जारी हुआ। इसके अलावा, तहसील के दस्तावेजों की जांच में थंब इंप्रेशन (टीआई) का पन्ना फटा मिला है। रजिस्टर की क्लोजिंग और ओपनिंग रिपोर्ट के पन्ने भी फटे हुए हैं, और रजिस्ट्री दर्ज करने के क्रम में भी बदलाव पाया गया है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि राकेश तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। उनके खाते से अप्रैल 2022 में रेखा वर्मा को पांच ट्रांजेक्शन किए गए थे। पुलिस अब राजाराम की मौत से पहले और बाद में हुई रजिस्ट्रियों पर सवाल-जवाब करने की तैयारी कर रही है। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर में एक हैरान कर देने वाला जमीन विवाद सामने आया है। एक दिवंगत वकील राजाराम वर्मा जिस 37 बीघा जमीन के लिए पांच दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, वह संपत्ति 1985 में ही बेची जा चुकी थी। इस धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब वकील के बेटे नरेंद्र देव को नवंबर 2025 में दाखिल खारिज (mutation) का नोटिस मिला। नरेंद्र देव ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

नरेंद्र देव ने पुलिस को बताया कि उन्हें राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति ने 1985 की रजिस्ट्री का एक पेज दिखाया था। इसमें दावा किया गया था कि उनके पिता ने लखनऊ निवासी दिनेश सिंह संतोषी को जमीन बेच दी थी। दिनेश ने बाद में इसका एक हिस्सा अनिल गुप्ता को बेच दिया। नरेंद्र ने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उन्हें महाराजपुर नायब तहसीलदार से नोटिस मिला तो उन्हें डर लगा कि संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। उन्होंने जांच की तो पता चला कि दिनेश सिंह संतोषी की मृत्यु हो चुकी है और तहसील के रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़ की गई है।

पुलिस आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो इंस्पेक्टरों की टीम गठित की है। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सबसे पहले, यह पता चला कि जमीन का क्षेत्राधिकार (jurisdiction) बिठूर नायब तहसीलदार का है, जबकि नोटिस महाराजपुर से जारी किया गया था। तहसील के दस्तावेजों की जांच में थंब इंप्रेशन (अंगूठे के निशान) वाला पन्ना फटा हुआ मिला। साथ ही, रजिस्टर में रजिस्ट्री दर्ज करने के क्रम में भी बदलाव पाया गया है।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि राकेश तिवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। उनके बैंक खाते से मृतक वकील की पत्नी रेखा वर्मा को किए गए कुछ लेनदेन भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता के कारण 19 वर्षीय खुशी गुप्ता को नई जिंदगी मिली है। जन्म से मूक-बधिर रही खुशी अब न केवल सुन सकती है, बल्कि धीरे-धीरे बोलना भी शुरू कर चुकी है। उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे, “धन्यवाद योगी जी।” खुशी के परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।

खुशी की मां गीता देवी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद परिवार की उम्मीदें और विश्वास और मजबूत हुए हैं। खुशी अब इशारों के बजाय शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करती है और खाना भी मांगती है। परिवार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है, जिनकी पहल से यह संभव हो पाया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात और इलाज की शुरुआत

खुशी के पिता कल्लू गुप्ता ने बताया कि नवंबर 2025 में खुशी बिना बताए घर से निकल गई थी। दो दिन बाद लखनऊ से सूचना मिली कि खुशी पुलिस के पास है। पूछताछ में उसने स्केच आर्ट और इशारों के जरिए बताया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती है। 26 नवंबर 2025 को खुशी मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां योगी आदित्यनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और इलाज, शिक्षा तथा परिवार के सहयोग के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुशी का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने जांच के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट की सलाह दी। फाउंडेशन और दिव्यांगजन अधिकारी के सहयोग से 26 जनवरी 2026 को खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा।

भविष्य की योजनाएं और स्पीच थेरेपी

डॉक्टरों के अनुसार, खुशी अब सुनने लगी है और टूटे-फूटे शब्दों में बोल रही है। उसे स्पीच थेरेपी दी जा रही है। उम्मीद है कि तीन महीने में वह स्पष्ट बोलने लगेगी और एक साल के भीतर सामान्य बच्चों की तरह बातचीत कर सकेगी। खुशी का सपना है कि वह भविष्य में पुलिस अफसर बने। परिवार का कहना है कि मुख्यमंत्री की संवेदनशील पहल से उनकी बेटी को नई जिंदगी मिली है।

ग्वालटोली क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय खुशी गुप्ता जन्म से ही मूक-बधिर थीं। उनके जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इलाज में व्यक्तिगत रुचि ली। खुशी के कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन के बाद अब वह सुनने लगी हैं और धीरे-धीरे बोलना भी सीख रही हैं। खुशी के मुंह से निकले पहले शब्द थे- “धन्यवाद योगी जी।”

खुशी की मां गीता देवी ने बताया कि ऑपरेशन के बाद परिवार की उम्मीदें और विश्वास और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब खुशी उनसे खाना मांगती है और अपनी बात शब्दों में कहने की कोशिश करती है। पहले वह केवल इशारों के माध्यम से संवाद करती थी। खुशी के पिता कल्लू गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी का सपना पुलिस अफसर बनने का है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात और इलाज की शुरुआत
खुशी के जीवन में यह परिवर्तन तब आया जब वह 20 नवंबर 2025 को बिना बताए घर से निकल गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 22 नवंबर को लखनऊ से सूचना मिली कि खुशी पुलिस के पास है। पूछताछ में उसने स्केच आर्ट और इशारों के जरिए बताया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती है। 24 नवंबर को परिवार को सूचना मिली कि मुख्यमंत्री खुशी से मिलना चाहते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 2025 को खुशी मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां योगी आदित्यनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और इलाज, शिक्षा तथा परिवार के सहयोग के निर्देश दिए।

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सफल ऑपरेशन और स्पीच थेरेपी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुशी का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने जांच के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट की सलाह दी। फाउंडेशन और दिव्यांगजन अधिकारी के सहयोग से 26 जनवरी 2026 को खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। डॉक्टरों के अनुसार खुशी अब सुनने लगी है और टूटे-फूटे शब्दों में बोल रही है। उसे स्पीच थेरेपी दी जा रही है और उम्मीद है कि तीन महीने में वह स्पष्ट बोलने लगेगी, जबकि एक साल के भीतर सामान्य बच्चों की तरह बातचीत कर सकेगी।

भारतीय नौसेना अपनी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने हाल ही में आईआईटी कानपुर का दौरा किया, जिसके बाद दोनों संस्थानों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और तटीय क्षेत्रों की डिजिटल सुरक्षा को उन्नत बनाना है।

एडमिरल त्रिपाठी ने आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (SIIC) और C3I हब में चल रहे नवाचारों और अनुसंधान कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। संस्थान के उप निदेशक प्रो. बृजभूषण और अन्य अधिकारियों ने उन्हें विकसित की जा रही अत्याधुनिक तकनीकों, टूल्स और प्रणालियों के बारे में जानकारी दी। नौसेना प्रमुख ने विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र से जुड़े डीप-टेक नवाचारों में गहरी रुचि दिखाई।

बैठक के दौरान, एडमिरल त्रिपाठी ने तटीय क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा की। संस्थान के विशेषज्ञों ने बताया कि किस प्रकार आधुनिक साइबर निगरानी प्रणालियों और रियल-टाइम डेटा एनालिसिस के जरिए समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक वर्तमान में बंदरगाहों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिसे अब नौसेना के साथ मिलकर और मजबूत किया जाएगा।

इस दौरे के बाद यह तय हुआ है कि भारतीय नौसेना जल्द ही आईआईटी की तकनीक का उपयोग अपने सुरक्षा कवच को मजबूत करने में करेगी। एडमिरल ने 15 उच्च प्रभावी डीप-टेक स्टार्टअप्स का भी निरीक्षण किया, जिनमें स्वायत्त प्रणाली, ड्रोन और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्टअप शामिल थे। उम्मीद है कि जल्द ही दोनों संस्थानों के बीच औपचारिक समझौता (MoU) होगा, जिससे संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जा सकेंगी और सेना को अत्याधुनिक तकनीक की मदद से मदद मिलेगी।