आगरा में भीषण हादसा: तेज रफ्तार बस ने ऑटो को रौंदा, 2 की मौत, 5 घायल

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं, जिससे सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता कम होती है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन करना संभव नहीं होगा।

उप निदेशक कृषि मुकेश कुमार के अनुसार, इस योजना के तहत सोलर पंप पर 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि 40 प्रतिशत राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी। यह अनुदान किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे वे कम लागत में सिंचाई के आधुनिक साधन अपना सकते हैं।

आवेदन करने के लिए किसानों को कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriculture.up.gov.in/ पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद, ‘अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें’ लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। बुकिंग के दौरान 5000 रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। बुकिंग कंफर्म होने पर इसकी सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी।

आगरा में एसजीएसटी विभाग ने 20 बोगस फर्मों का खुलासा किया है, जिन्होंने 50 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया। इन फर्मों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वास्तविक आपूर्ति के बिना कागजों में खरीद दिखाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) पास आन कर और आइटीसी को कर से समायोजित कर 50 करोड़ रुपये से अधिक का गोलमाल किया। विभाग ने इन फर्मों को काली सूची में डालते हुए उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए हैं।

एसजीएसटी ने अक्टूबर व नवंबर में लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर सीजीएसटी में पंजीकृत फर्मों की जांच की। दस्तावेजों में दर्शाए गए पतों पर न तो फर्में संचालित मिलीं और न उनके संचालकों के बारे में आस-पास के लोग जानकारी दे पाए। यह फर्में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई थीं।

लोहामंंडी थाना में एक नवंबर को सात फर्जी फर्मों के विरुद्ध 15.38 करोड़ रुपये की आइटीसी पास आन करने पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 18 नवंबर को 10 बोगस फर्मोंं के विरुद्ध 18.27 करोड़ रुपये की आइटीसी पास आन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद तीन अन्य फर्मों के विरुद्ध नवंबर के अंतिम तीन दिनों में 16.73 करोड़ रुपये की आइटीसी के हेरफेर में मुकदमे दर्ज कराए गए।

इन्होंने लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य जिलों और पटना व झारखंड में पंजीकृत फर्मों को आइटीसी पास आन की थी, जिससे इनके पीछे संंगठित गिरोह के काम करने की आशंका जताई जा रही है। अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी ने बताया कि जांच में पकड़ी गईं फर्में सीजीएसटी में पंजीकृत थीं। बोगस फर्मों की जांच राज्य स्तर पर गठित एसआइटी को स्थानांतरित होगी। विभाग अभी कई फर्मों की जांच कर रहा है।

मैसर्स जगदीश जी ट्रेडर्स ने अनुचित तरीके से क्लेम की गई बोगस आइटीसी का उपयोग अपनी बाह्य आपूर्ति (आउटवर्ड सप्लाई) की करदेयता के निस्तारण में करते हुए सरकार को 13.05 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति पहुंचाई। इसी तरह मैसर्स जाधव ट्रेडर्स ने अनुचित तरीके से अर्जित 3.60 करोड़ रुपये की आइटीसी का उपयोग अपनी करदेयता के निस्तारण में किया।

आगरा में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) विभाग ने एक बड़े राजस्व घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें 20 फर्जी फर्मों ने सरकार को 50 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया है। इन फर्मों ने वास्तविक आपूर्ति किए बिना ही कागजों पर खरीद-बिक्री दिखाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पास ऑन किया।

नवंबर महीने में की गई इस कार्रवाई के तहत, विभाग ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) में पंजीकृत इन फर्मों की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि इन फर्मों के पते फर्जी थे और आस-पास के लोगों को इनके संचालकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सभी फर्में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई थीं।

विभाग ने इन फर्मों के विरुद्ध लोहामंडी थाने में कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। पहली कार्रवाई में 15.38 करोड़ रुपये की ITC पास ऑन करने पर 7 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 18.27 करोड़ रुपये और 16.73 करोड़ रुपये के हेरफेर के लिए अन्य फर्मों पर भी कार्रवाई की गई।

यह घोटाला केवल आगरा तक ही सीमित नहीं है। इन फर्जी फर्मों ने लखनऊ, पटना और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों की फर्मों को भी ITC पास ऑन किया था। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। विभाग ने इन सभी फर्मों को काली सूची में डाल दिया है और आगे की जांच के लिए एसआईटी को मामला सौंपा जाएगा।

आगरा नगर निगम में पार्षदों ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इस प्रकरण की जांच कमेटी न बनने के बाद, महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने खुद स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान शिकायत सही पाते हुए उन्होंने कहा कि निर्माण में किसी बड़े भ्रष्टाचार की ‘बू’ आ रही है। अब तो पूरे शहर में नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करना होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यह पैसा किसी के बाप का नहीं, बल्कि आम जनता की मेहनत से आता है। वह खुद क्षेत्र की जनता से पूछेंगी कि उनके क्षेत्र में किए गए विकास कार्य से वह संतुष्ट हैं या नहीं। पूरे दौरे के बाद महापौर ने कहा कि यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि इस पूरे प्रकरण में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी की आशंका प्रतीत होती है।

पार्षद प्रवीना राजावत, पार्षद रवि करोतिया व पार्षद वीरेंद्र लोधी भी मौके पर पहुंच गए। महापौर ने हेमा पेट्रोल पंप से लेकर पश्चिमपुरी चौराहे तक बनाई गई सड़क का जायजा लिया। पार्षदों ने निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही को महापौर को दिखाया।

महापौर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि नाला निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। जगह-जगह पर नाले टूटे हुए मिले, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। सड़क के किनारों पर की गई इंटरलॉकिंग भी ठीक से नहीं की गई है। कुछ स्थानों को छोड़ दिया गया है। महापौर ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस सड़क पर डामरीकरण (ब्लैक टापिंग) का कार्य नहीं किया गया है, जबकि फाइलों में इस कार्य को पूर्ण किया दर्शाया गया है। यह सुनकर महापौर ने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव से नाराजगी जाहिर की।

महापौर ने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव से सोमवार को किए गए स्थलीय निरीक्षण के आधार पर दो दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने और विकास कार्यों की फाइलों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

स्थलीय निरीक्षण में महापौर ने लोगों से भी संवाद किया। लोगों ने महापौर से ईंट मंडी के अतिक्रमण को हटवाने की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि यहां हमेशा बड़े-बड़े ट्रक व ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, जिनसे ट्रैफिक व सड़क पर चलने में सुरक्षित महसूस नहीं होता है। हर वक्त धूल व मिट्टी उड़ती रहती है। महापौर ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण को त्वरित कार्रवाई करके हटाया जाए।

आगरा के कालिंदी विहार में ब्रांडेड घी के नाम पर नकली घी बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर 134 डिब्बे नकली घी बरामद किए हैं। आरोपित मनोज कुमार मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

तपन एग्रो इंडस्ट्रीज के लीगल मैनेजर सीएस पराशर ने बताया कि काफी समय से मुरली दीप गोल्ड व बालाजी दीप गोल्ड के नाम से पंजीकृत ब्रांड की नकल का माल तैयार करने और बेचने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने इसकी शिकायत डीसीपी सिटी सैय्यद अली अब्बास से की थी। सोमवार सुबह ट्रांस यमुना थाना पुलिस और मैनेजर ने संयुक्त रूप से कृष्णा कान्हा रेजीडेंसी निवासी मनोज कुमार के मकान पर छापा मारा।

पुलिस ने बेसमेंट से मुरली दीप गोल्ड नाम के आधा किलो के 98 डिब्बे और बालाजी दीप गोल्ड के नाम के एक किलो के 36 डिब्बे बरामद किए। पुलिस ने बरामद माल को सील कर दिया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी मैनेजर की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ कापीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली घी में अक्सर रिफाइंड तेल, डालडा और अन्य हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। पुलिस अब फरार आरोपित की तलाश कर रही है ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके।

उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने सोमवार को वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इस वर्ष बोर्ड ने जिले में कुल 160 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। बोर्ड ने 15 राजकीय, 81 सहायता प्राप्त और 64 वित्तविहीन विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा कराने के लिए चुना है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में 1.21 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।

परीक्षा केंद्र निर्धारण सूची जारी होने के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चार दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित कर दी हैं। इस प्रक्रिया में भी बोर्ड ने बदलाव किया है और अपनी वेबसाइट यूपीएमएसपी पर नया लिंक जारी कर आनलाइन आपत्ति मांगी हैं। इस कारण सभी को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी।

इस वर्ष विभागीय स्तर पर आपत्तियां ऑफलाइन जमा नहीं कराई जाएंगी। इसके साथ ही बोर्ड ने अधिक दूरी वाले परीक्षा केंद्रों की आपत्ति दर्ज करने वालों को अपने दावे के समर्थन में जियो-लोकेशन आधारित प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य किया है। इसके लिए बोर्ड ने अपनी साइट पर आपत्तियां करने के लिए निर्धारित प्रत्यावेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्र शेखर ने बताया कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में आगरा जिले से लगभग 1.21 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में छात्र संख्या, सुरक्षा, यातायात, सुविधाओं और पिछले वर्षों के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की सूची के साथ केंद्र प्रभारियों, विषयवार क्षमता और भौगोलिक स्थिति का विवरण भी उपलब्ध कराया है। परीक्षा केंद्रों से संबंधित कोई भी प्रत्यावेदन या आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन रूप में ही ली जाएगी। अंतिम तिथि के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आगरा-ग्वालियर हाईवे पर सैंया चौराहे के पास सोमवार रात को एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। धौलपुर की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर सीधे पुलिस चौकी में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चौकी का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

इस घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। चौकी में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। सोमवार रात को भी जवान मौजूद थे, लेकिन घटना से ठीक 10 मिनट पहले ही वे गश्त के लिए चौकी से बाहर निकल चुके थे। अगर वे चौकी के अंदर होते तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया। एसओ गुरविंदर सिंह ने बताया कि चालक के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह घटना एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले खतरों को उजागर करती है।

आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय (RTO) में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। नई आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका मिलने के बाद डीएल प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अब स्थायी लाइसेंस टेस्ट पास करने के बाद पांच दिनों में मिल जाएगा। पहले यह काम एक ही कंपनी के पास था, जिससे दो-तीन सप्ताह लगते थे। आगरा में हर महीने 1500 से अधिक स्थायी डीएल के लिए आवेदन आते हैं।

संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) में अस्थाई और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आने आवेदन करने वालों की सोमवार को भीड़ उमड़ पड़ी। नई आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका मिलने के चलते नवंबर के अंंतिम सप्ताह से डीएल बनवाने का काम लगभग बंद पड़ा था। सोमवार को काउंटर खुलते ही अस्थाई और स्थाई डीएल के लिए आवेदन करने वालों की लंबी लाइन लग गई।

स्थाई लाइसेंस के लिए टेस्ट पास करने के बाद पांच दिन में आवेदकों को लाइसेंस मिल जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में डीएल अनुभाग में कर्मचारियों की तैनाती का जिम्मा पूर्व में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के पास था। संबंधित जनपद में स्थाई डीएल से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के बाद डीएल लखनऊ से जारी होता था। एक ही कंपनी द्वारा उक्त कार्य करने के चलते डीएल दो से तीन सप्ताह में आवेदकों को मिलता था।

प्रदेश सरकार ने डीएल का काम इस वर्ष तीन आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया है। प्रत्येक आउटसोर्सिंग कंपनी को 25-25 जिलों में ठेका मिला है। आगरा में फो-काम-नेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डीएल अनुभाग में एक सुपरवाइजर व पांच कर्मचारियों को तैनात किया गया है। कर्मचारियों ने सोमवार से काम शुरू कर दिया है। पहले दिन ही स्थाई और अस्थाई डीएल के लिए आवेदन करने वालों की भीड़ उमड़ पडी। सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक डीएल बनवाने वालों की लंबी लाइन लगी रही। आगरा में हर महीने 1500 से अधिक लोग स्थाई डीएल के लिए आवेदन करते हैं। जबकि मंडल आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी में यह आंकड़ा तीन हजार से अधिक का है।