हजूर साहबजी महाराज की 145वीं जयंती: दयालबाग में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों संग मनाई गई

कानपुर के रूरा विकास खंड के सिठमरा गांव के मजरा लक्ष्मणपुरवा में मुख्य गलियों की बदहाल स्थिति ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। मानसून की बारिश के बाद सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें भारी मात्रा में कीचड़ जमा हो गया है।

ग्रामीणों, विशेषकर बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को रोज इसी कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। नालियों का गंदा पानी भी सड़कों पर बहने से स्थिति और भयावह हो जाती है। जलभराव और कीचड़ के कारण राहगीर और दोपहिया वाहन चालक अक्सर फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। इससे गांव में संक्रामक और मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है।

ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। प्रशासन की इस अनदेखी से लोगों में गहरा आक्रोश है।

हालांकि, बीडीओ डेरापुर संजू सिंह ने समस्या को स्वीकार करते हुए जल्द ही सफाई अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि रोस्टर के अनुसार सफाई कर्मियों की टीम भेजकर जलभराव और कीचड़ की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस समस्या का समाधान न होने से ग्रामीणों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजस्व संहिता के उत्तराधिकार संबंधी कानूनों को लेकर गठित कमेटी की कार्रवाई पर अपर मुख्य सचिव राजस्व को तलब किया है। न्यायालय ने पूछा है कि प्रदेश कैबिनेट की सब-कमेटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है। यह आदेश सिद्धार्थ शुक्ला की जनहित याचिका पर पारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 को चुनौती दी गई है। याची का तर्क है कि ये प्रावधान विवाहित महिलाओं को कृषि भूमि के उत्तराधिकार में निचले क्रम में रखते हैं, जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायालय ने पाया कि सात माह पूर्व दिए गए आदेश का अनुपालन अब तक नहीं हुआ है। यह हर्जाना शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने वाली कमेटी के अध्यक्ष/विशेष सचिव को अगली सुनवाई पर हाजिर होने के आदेश के साथ लगाया गया है। यह मामला सुलतानपुर के लम्भुआ में एक ही प्लाट पर चार विद्यालय चलाने से संबंधित है।

इन अदालती कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि भूमि उत्तराधिकार और शैक्षिक संस्थानों के संचालन जैसे महत्वपूर्ण मामलों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका सक्रिय भूमिका निभा रही है। सरकार को इन मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसका सीधा असर आम नागरिकों के अधिकारों और सुविधाओं पर पड़ेगा।

संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा की ओर से 8 अगस्त को 21 कुंडीय समरसता महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ की औपचारिक घोषणा गुरुवार को आमंत्रण पत्र के विमोचन के साथ की गई। महासभा के अध्यक्ष रमेश कर्दम ने बताया कि यह आयोजन कैलाश महादेव मंदिर, यमुना मैया के पावन तट पर होगा, जिसमें 500 से अधिक श्रद्धालु वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुति देंगे। इसका उद्देश्य समाज में समरसता, शांति और भाईचारे की कामना करना है।

महासभा के सचिव अभिनव मौर्य ने बताया कि संत रविदास जी ने हमेशा समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया और जाति-पांति व भेदभाव का विरोध किया। महासभा उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। महायज्ञ के बाद गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और सामाजिक आदर्शों पर एक विचार गोष्ठी भी होगी, जिसमें विद्वान वक्ता उनके जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। यह आयोजन समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगरा शहर में एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी से 27 लाख रुपये की ठगी की गई है। यह मामला भाजपा के पूर्व सांसद हरद्वार दुबे के बेटे प्रांशु दुबे से जुड़ा है, जिन्होंने अपने पिता के मित्र सुरेश चंद्र यादव पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। रकाबगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्रांशु दुबे के अनुसार, वर्ष 2022 में सुरेश चंद्र यादव ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उनसे मदद मांगी थी। विश्वास के नाते प्रांशु ने अपनी फर्म के ओवरड्राफ्ट खाते से दो किस्तों में कुल 27 लाख रुपये नकद दिए थे। सुरक्षा के तौर पर सुरेश यादव के पुत्र पुष्पेन्द्र यादव और पुत्रवधू आरती यादव ने चेक दिए थे और छह महीने में रकम लौटाने का वादा किया था।

आरोप है कि आरोपियों ने अब तक केवल 10 लाख रुपये ही लौटाए हैं, जिससे पीड़ित के बैंक ओवरड्राफ्ट खाते पर बुरा असर पड़ा और फर्म को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पैसे मांगने पर आरोपियों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की और छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जो ऐसे धोखेबाजों से सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।

कानपुर शहर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति के रंग में सराबोर होने को तैयार है। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और पार्कों को विशेष तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। इस अनूठी पहल का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करना है।

इस आयोजन की कमान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संभाली है। उन्होंने एक बैठक में व्यापारिक संगठनों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस अभियान को एक जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, चिह्नित स्थलों पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का बैंड अपनी प्रस्तुति देगा, जो देशभक्ति के माहौल को और भी जीवंत बना देगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी योजना है। फूलबाग और बिठूर में विशेष तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा, जबकि मोतीझील में एक भव्य तिरंगा मेले का आयोजन होगा। इन आयोजनों के माध्यम से आम जनमानस को राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाने का अवसर मिलेगा।

शहर को तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा, रंगोली और कलाकृतियों से सजाया जाएगा, जिससे पूरा शहर राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बनेगा। जिलाधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस अभियान के तहत जिले के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और राष्ट्रनायकों की प्रतिमाओं का अलंकरण कराया जाएगा। तिरंगा रैलियों में छात्र, युवा, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठन समेत आम जनमानस की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक रैली की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से होगी। सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों और बाजारों को भी तिरंगा थीम से सजाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश’ अभियान के तहत चिन्हित किए गए परिवारों को भी मुफ्त आवास उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। अब इन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

यह निर्णय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ दैवीय आपदाओं या अन्य विशेष कारणों से बेघर हुए या जीर्ण-शीर्ण व कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास द्वारा जारी शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान के तहत चिन्हित ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शामिल किया जाएगा।

इस पहल की पृष्ठभूमि में ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ और पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें आवास के दायरे में लाया जाए। इस सुझाव पर संज्ञान लेते हुए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास की सुरक्षा प्रदान करना है।

योगी सरकार ताजनगरी आगरा में यमुना नदी के किनारे एक भव्य और अत्याधुनिक पार्क का विकास कर रही है। ‘अमृत 2.0’ योजना के तहत 3.46 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह ‘ग्रीन जोन’ शहरवासियों और पर्यटकों को एक प्रदूषण मुक्त और उपयोगी स्थान प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य अविकसित और कचरायुक्त क्षेत्र को एक व्यवस्थित, हरे-भरे और आधुनिक सुविधाओं वाले पार्क में बदलना है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत, यमुना किनारे 1500 मीटर लंबा पाथवे, 200 वर्ग मीटर में ओपन जिम, फाउंटेन, आकर्षक लाइटिंग और बैठने की बेंचें स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 100-150 लोगों की क्षमता वाला एक ‘ओपन-एयर एम्फीथिएटर’ भी बनाया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए 200 वाहनों की पार्किंग और 1500 मीटर क्षेत्र में फेंसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

यह पार्क न केवल शहरवासियों को मॉर्निंग वॉक, योग और बच्चों के खेलने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा, बल्कि ‘फाइटोरेमेडिएशन’ प्रजातियों के सघन पौधरोपण से पर्यावरण को शुद्ध करने में भी मदद करेगा। ताजमहल की ओर ‘विज़ुअल कॉरिडोर’ खुले रखे गए हैं, जिससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। इस परियोजना से आगरा का रिवर फ्रंट एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

आगरा पुलिस ने एक ऐसे हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑन डिमांड लग्जरी कारें चुराता था। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1.86 करोड़ रुपये कीमत की 11 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें खुद भी याद नहीं है कि उन्होंने कितनी गाड़ियां बाजार में बेच दी हैं। यह गिरोह इतना शातिर था कि सर्विस सेंटरों तक में सेंध लगाकर गाड़ियों की रिमोट प्रोग्रामिंग कॉपी कर लेता था, जिससे सेंट्रल लॉक का सायरन भी नहीं बजता था।

मामले का खुलासा जयपुर हाउस से 29 जून को हुई एक होंडा डब्ल्यूआरवी की चोरी के बाद हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पाया कि चोर कार से ही आए थे और उन्होंने बेहद हाईटेक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरी की गाड़ी में लगी जीपीएस डिवाइस को भी रास्ते में निकालकर फेंक दिया गया था। इसी के बाद पुलिस ने गिरोह की तलाश शुरू की।

गिरोह का सरगना अभिषेक वाजपेई उर्फ सत्यम पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। वह अपनी प्रेमिका के साथ कार में था, जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की। उसने कार को बैक गियर में दौड़ाया और कूदकर दूसरी कार में बैठकर फरार हो गया। युवती से पूछताछ में पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर मिले, लेकिन उसे अपने आशिक के वाहन चोर होने की जानकारी नहीं थी।

पुलिस की टीमों ने बस्ती, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, दिल्ली, मथुरा, हरियाणा, नोएडा और गाजियाबाद तक दबिश देकर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक रावत का आपराधिक इतिहास लंबा है और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

बरामद की गई 11 लग्जरी गाड़ियों में दो टाटा हैरियर, होंडा सिटी, थार, होंडा डब्ल्यूआरवी, किआ कैरेंस, वरना, ईको स्पोर्ट, आई-20 और टाटा पंच शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 1.86 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 19 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 13,000 रुपये नकद और नौ मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, चोरी की गई गाड़ियों को बस्ती के एसडी कार बाजार में बेचा जाता था, जिसे संतोष कुमार नाम का आरोपी चलाता था। गिरोह किसी भी गाड़ी को चुराने से पहले उसी मॉडल की टोटल लॉस (क्षतिग्रस्त) गाड़ी खरीदता था और चोरी की गाड़ी पर उसका नंबर लगाकर उसे ‘नंबर एक’ का बना देता था।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आजकल ज्यादातर गाड़ियों में पुश बटन स्टार्ट और इम्मोबिलाइजर सिक्योरिटी चिप वाली चाबियां होती हैं। चोरों का गिरोह इसी हाईटेक सिक्योरिटी फीचर में सेंध लगाने की कला सीख रहा था। वे कार की स्टीयरिंग व्हील के नीचे ओबीडी पोर्ट में एक प्रोग्रामिंग डिवाइस कनेक्ट कर चाबी का पूरा डेटा कॉपी कर लेते थे। एक एच डिवाइस का उपयोग करके वे रिमोट से डेटा कॉपी करते थे, जिससे सेंट्रल लॉकिंग का सायरन बंद हो जाता था। सूजे की मदद से कार खोलने के बाद वे ओबीडी पोर्ट से लैपटॉप कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे। कुछ दूर जाकर वे जीपीएस डिवाइस को निकालकर फेंक देते थे।

इस तरह की चोरियों से आम जनता की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियां पल भर में चोरी हो सकती हैं। यह घटना वाहन सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है।