राजा महेंद्र प्रताप सिंह विवि की शानदार जीत, कुरुक्षेत्र विवि को 42-2 से हराया | Sports Championship

कानपुर के सामुदायिक भवन, पुराना सेंट्रल स्टेशन पर शनिवार को आल इंडिया एससी,एसटी रेलवे इप्लाईज एसोसिएशन द्वारा भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज समाज में जो सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं, वे डॉ. बाबा साहेब के अथक प्रयासों का ही परिणाम हैं।

कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्जवलन के साथ हुआ। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर न केवल अनुयायी अपना, बल्कि दूसरों का भविष्य भी उज्ज्वल बना सकते हैं। इस आयोजन में रामदुलारे प्रसाद, वीरेंद्र कुमार, वीके पासवान, सीबी गौतम, एनएस मीना सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया गया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है।

कानपुर में स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के चलते चकेरी क्षेत्र के निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। इस दौरान, एक अस्पताल के आईसीयू को मानकों के विपरीत पाए जाने पर सील कर दिया गया। यह कार्रवाई किडनी कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग के सख्त रवैये को दर्शाती है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रामादेवी स्थित कैलाश मेडिकल सेंटर में छापा मारा, जहां आईसीयू मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। आईसीयू में किसी भी प्रशिक्षित स्टाफ की मौजूदगी नहीं थी, जिसके चलते इसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। यह घटना अस्पतालों में साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों के प्रति लापरवाही को उजागर करती है, जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, सूर्या और खान अस्पताल में भी गंदगी और अव्यवस्थित निर्माण की शिकायतें मिलीं। इन अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने के बावजूद निर्माण कार्य चल रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। दोनों अस्पताल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

कानपुर में 10 अप्रैल से जिला स्तरीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आगाज होने जा रहा है। ग्रीनपार्क स्टेडियम में आयोजित होने वाली यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता, कानपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें अंडर-11 से लेकर अंडर-19 आयु वर्ग तक के बालक और बालिकाएं, साथ ही महिला और पुरुष वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। एसोसिएशन के सचिव संजय टंडन ने बताया कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उनका चयन आगामी राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

प्रतियोगिता को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए सभी प्रविष्टियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जा रही हैं। यह पहल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव पाठक के नेतृत्व में की गई है। प्रतियोगिता लीग-कम-नॉकआउट प्रणाली पर आधारित होगी, जिससे खिलाड़ियों को अधिक से अधिक मैच खेलने का अवसर मिलेगा और उनके खेल में निखार आएगा। यह आयोजन स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा।

कानपुर के टीएसएच मैदान पर खेले गए टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन-2 (टीसीपीएल-2) के एक रोमांचक मुकाबले में टीम आर्किटेक्ट ने कीया वॉरियर्स को छह विकेट से हरा दिया। कीया वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12.4 ओवर में 144 रन पर ऑलआउट हो गई। टीम की ओर से अंकुर माथुर ने 64 रन और मोहित ने 22 रन का योगदान दिया।

जवाब में, टीम आर्किटेक्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 ओवर में चार विकेट खोकर 148 रन बनाकर मैच जीत लिया। टीम आर्किटेक्ट की ओर से प्रभात ने 37, हर्षित ने 34, मिथलेश ने 24 और नमन मिश्रा ने 22 रन बनाए। हर्षित को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से लीग में टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है।

कानपुर शहर में नानाराव पार्क में आयोजित जनसुनवाई कैंप में नगर निगम जोन एक के निवासियों ने अपनी समस्याओं का अंबार लगा दिया। नागरिकों ने महापौर प्रमिला पांडेय से कहा कि आंधी-बारिश के कारण पेड़ों की टहनियां उनके छतों तक पहुंच गई हैं, जिससे घरों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने सड़कों के किनारे लगे ऐसे पेड़ों की तत्काल छंटाई कराने की मांग की।

महापौर की अध्यक्षता में हुए इस कैंप में कूड़ा उठान, सफाई, पेड़ों की छंटाई और स्ट्रीट लाइटों से संबंधित कुल 40 शिकायतें आईं। जोन एक के विभिन्न वार्डों से आए लोगों और पार्षदों ने बताया कि आंधी से कई स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं। उन्होंने इन लाइटों को ठीक कराने या बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, नियमित सफाई और समय पर कूड़ा उठाने की मांग भी प्रमुखता से उठी।

इस कैंप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था। आयुष्मान कार्ड से संबंधित 11 शिकायतें मौके पर ही निपटा दी गईं, जबकि अन्य शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। कैंप में नगर निगम, जलकल, स्वास्थ्य विभाग, केस्को, समाज कल्याण एवं डूडा जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, ताकि शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही का असर एक बार फिर कानपुर जिले की रैंकिंग पर दिखा है। आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल की मार्च माह की रैंकिंग में कानपुर चार पायदान नीचे खिसककर 64वें स्थान पर पहुंच गया है। फरवरी में सुधार के बाद जिला 60वें स्थान तक पहुंच गया था, लेकिन मार्च के आंकड़े बताते हैं कि अधिकारियों की कार्रवाई और नोटिस के बावजूद शिकायतों के निस्तारण का फीडबैक संतोषजनक नहीं रहा। जिले को कुल 140 अंकों में से सिर्फ 118 अंक ही मिल सके, जिससे रैंकिंग प्रभावित हुई।

मार्च माह में आईजीआरएस पोर्टल पर जिले से कुल 13,437 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से 3816 शिकायतों पर फीडबैक लिया गया, जिसमें 2359 शिकायतकर्ताओं ने निस्तारण को संतोषजनक बताया, जबकि 1457 शिकायतकर्ता असंतुष्ट मिले। 140 शिकायतें समय सीमा में निस्तारित न होने पर डिफॉल्टर श्रेणी में चली गईं। हर तीसरी शिकायत पर असंतोष मिलना रैंकिंग गिरने की बड़ी वजह रहा। खराब रैंकिंग को लेकर जिलाधिकारी लगातार विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी कर रहे थे, जिसका असर फरवरी में दिखा था, लेकिन मार्च में यह सुधार टिक नहीं पाया।

तहसीलों की रैंकिंग
रैंकिंग में घाटमपुर तहसील अब सौ के अंदर आ गई है और जिले में अव्वल है, जिसे 59वीं रैंक और 97 प्रतिशत अंक मिले। बिल्हौर को 232वीं रैंक और 82 प्रतिशत अंक, तहसील सदर को 259वीं रैंक और 78 अंक, तथा नर्वल को 285वीं रैंक और 74 प्रतिशत अंक मिले।

अफसरों की लापरवाही का असर
आईजीआरएस की रैंक को लेकर प्रशासन के आलाधिकारी संबंधित विभागों पर कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते निगेटिव फीडबैक और केवल कागजों पर शिकायतों का निस्तारण हो रहा है। कई अफसर नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे और नीचे स्तर पर की जा रही कार्रवाई केवल खानापूर्ति साबित हो रही है।

कमिश्नरेट लगातार नंबर वन
आईजीआरएस रैंकिंग में कानपुर कमिश्नरेट लगातार दूसरे माह भी नंबर वन पर बना हुआ है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कमिश्नरेट को पहला स्थान मिला है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने सभी थानेदार, एसीपी, एडीसीपी और डीसीपी को बधाई दी है और भविष्य में भी नंबर एक पर बने रहने के निर्देश दिए हैं। स्टाफ ऑफीसर अमरनाथ यादव ने बताया कि जन शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समय पर निस्तारण किया गया है, जिससे शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का फीडबैक 94.09 प्रतिशत रहा।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में रेप के प्रयास के आरोपी तीन छात्रों का निलंबन वापस कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने पीड़िता की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने और उसे मानसिक संबल प्रदान करने के लिए वरिष्ठ काउंसलर की मदद लेने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में बीएमएलटी की एक छात्रा ने अपने सहपाठियों पर रेप का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक शिकायत समिति से जांच के निर्देश दिए थे। समिति ने पीड़िता, आरोपी छात्रों और गवाहों से पूछताछ की, साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की।

जांच रिपोर्ट में समिति ने पीड़िता के बयान के अनुसार कोई ठोस सबूत न मिलने का उल्लेख किया। साथ ही, पीड़िता के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात कहते हुए कार्रवाई न करने की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कुलपति के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने निलंबन वापस लेने का आदेश जारी किया। पीड़िता को सरकारी संस्था के वरिष्ठ चिकित्सक से परामर्श लेने और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ काउंसलर से मदद लेने का भी निर्देश दिया गया है। काउंसलर को पीड़िता के अभिभावकों को भी इस मामले से अवगत कराने को कहा गया है।

इस बीच, पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि यह शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया और पीड़ितों को समर्थन प्रदान करने की विश्वविद्यालय की भूमिका पर सवाल उठाता है।

कानपुर शहर में संभवतः यह पहला मामला है जब किसी कर्मचारी का टाइपिंग टेस्ट में असफल होना उनके करियर पर भारी पड़ गया। कलेक्ट्रेट में कार्यरत तीन कनिष्ठ लिपिकों को एक मिनट में 25 शब्द टाइप करने की निर्धारित गति हासिल न कर पाने के कारण डिमोट कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना दिया गया है। यह निर्णय जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के आदेश पर लिया गया है।

इन कर्मचारियों, प्रेमनाथ यादव, अमित कुमार यादव और नेहा श्रीवास्तव, की भर्ती मृतक आश्रित कोटे के तहत कनिष्ठ लिपिक पद पर हुई थी। उन्हें एक साल के भीतर टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य था। 2024 में पहली बार परीक्षा में असफल होने पर उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। 2025 में दोबारा मौका मिलने पर भी वे यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप यह कड़ी कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की दक्षता और प्रदर्शन को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार निर्धारित मानकों को पूरा न करने पर कर्मचारियों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है।