इंडिगो की मनमानी पर सरकार का कड़ा रुख, हाई-लेवल जांच के आदेश; यात्रियों को राहत देने के लिए DGCA के नियमों में भी बदलाव
इंडिगो एयरलाइन से जुड़े एक मामले में सरकार ने उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य मामले की गहराई तक जाकर जवाबदेही तय करना है। देशभर में इंडिगो की फ्लाइट में रुकावट पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की हाई-लेवल जांच कराने का फैसला किया है।
मिनिस्ट्री ने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहां भी जरूरी होगा वहां जवाबदेही तय की जाएगी और सही कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी रुकावटों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को दोबारा ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) ऑर्डर को तुरंत असर से रोक दिया गया है। एयर सेफ्टी से कोई समझौता किए बिना, यह फैसला पूरी तरह से यात्रियों के हित में लिया गया है, खासकर सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, मरीजों और अन्य लोगों के लिए जो जरूरी जरूरतों के लिए समय पर हवाई यात्रा पर निर्भर हैं।
इसके अलावा, यह पक्का करने के लिए कई ऑपरेशनल कदम उठाए गए हैं कि सामान्य एयरलाइन सेवाएं जल्द से जल्द बहाल हों और यात्रियों को होने वाली परेशानी काफी कम हो। इन निर्देशों को तुरंत लागू करने के आधार पर, हमें उम्मीद है कि फ्लाइट शेड्यूल कल तक स्थिर होने लगेंगे और सामान्य हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि अगले तीन दिनों के भीतर सेवाओं की पूरी बहाली हो जाएगी।
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