जीएसटी समायोजन पर जोर, आगरा के व्यापारियों ने की सरकार से मांग
आगरा मंडल व्यापार संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्य कर विभाग के जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में अपर आयुक्त ग्रेड वन से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया।
व्यापारियों ने कहा कि 22 सितंबर को जीएसटी दरों में कटौती की गई, लेकिन स्लैब में कमी के कारण जमा हो रहे अतिरिक्त टैक्स के समायोजन के लिए अब तक कोई प्रावधान नहीं लाया गया है। इससे कारोबार जगत को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मांग की कि इस अतिरिक्त टैक्स का रिफंड दिलाया जाए।
व्यापारियों ने यह भी कहा कि पुरानी देनदारियों के साथ जुड़ा ब्याज उन्हें मुश्किल में डाल रहा है, जिससे तत्काल राहत की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना विधिक नोटिस या उचित प्रक्रिया के विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से वसूली की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भय का माहौल उत्पन्न हो रहा है। इस तरह की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि वसूली के लिए उचित कारण बताए बिना बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। वैट के समय के लंबित रिफंड का भी शीघ्र निस्तारण करने की अपील की गई।
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