लखनऊ में संपत्तियों का घर-घर होगा वेरीफिकेशन, UP प्रशासन का बड़ा कदम
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अपनी सभी आवंटित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का घर-घर जाकर सत्यापन कराने का आदेश जारी किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करना है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है।
डिजिटाइजेशन प्रक्रिया के दौरान कुछ संपत्तियों के रिकॉर्ड न मिलने की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे प्राधिकरण के कार्यों में बाधा आती है और आवंटियों को भी असुविधा होती है। इस समस्या के समाधान के लिए, सभी योजनाओं की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया जाएगा। इस कार्य के लिए पीसीएस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है।
कार्यदायी संस्था के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति के स्वामित्व का सत्यापन करेंगे और प्राप्त जानकारी को दर्ज करेंगे। सर्वे करने वाले कर्मचारियों को एलडीए द्वारा आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें वे आवंटियों को दिखाकर अपनी पहचान प्रमाणित करेंगे। सर्वे टीम आवंटियों से मोबाइल नंबर, स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड और पहचान पत्र जैसे विवरण एकत्र करेगी। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं।
एलडीए उपाध्यक्ष ने नागरिकों से इस महत्वपूर्ण कार्य में प्राधिकरण की टीम को पूरा सहयोग देने की अपील की है, ताकि संपत्तियों का सही रिकॉर्ड अपडेट हो सके और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो। इससे भविष्य में नागरिक सेवाएं और बेहतर होंगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
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