मुजफ्फरपुर SKMCH में डॉक्टर-मरीज स्वजन विवाद: DM ने लिया कड़ा एक्शन, 5 सदस्यीय जांच समिति गठित

मुजफ्फरपुर के मोतीझील पुल के नीचे स्थित पार्किंग स्थल से शुल्क की वसूली करने वाले नगर निगम द्वारा बहाल ठेकेदार ने ठेका छोड़ दिया है। ठेकेदार ने नगर निगम पर पार्किंग स्थल को अतिक्रमण से मुक्त कराने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है।

ठेकेदार सातू कुमार ने 42.12 लाख रुपये की सर्वाधिक बोली लगाकर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए मोतीझील पार्किंग स्थल से शुल्क वसूली का ठेका लिया था। ठेकेदार द्वारा अब तक नगर निगम को 28.08 लाख रुपये दिया जा चुका है।

नगर आयुक्त ने हाल ही में ठेकेदार को पार्किंग स्थल में अतिक्रमण होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद ठेकेदार ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने नगर आयुक्त को पार्किंग स्थल से शुल्क वसूली में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी।

इसके बाद नगर निगम और प्रशासन के द्वारा 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का मुहिम भी चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद पूर्व की तरह ही वहां कपड़े एवं मोबाइल की दुकान लग रही है।

ठेकेदार ने कहा कि इससे यह प्रतीत होता है कि दुकानदार को नगर निगम और प्रशासन का कोई भय नहीं है और हमारे बार-बार मना करने पर वे मान नहीं रहे। दो सौ से भी ज्यादा दुकानदार होने के कारण मेरे लिए उनको उक्त पार्किंग स्थल से हटाना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में मेरा पार्किंग स्थल से वसूली करना संभव नहीं है। इसलिए मैं यह टेंडर छोड़ता हूं। अपने पत्र के माध्यम से ठेकेदार ने सुरक्षित जमा राशि 2.32 लाख रुपये वापस करने की मांग की है।

मुजफ्फरपुर में लीची के बागों पर मिलीबग कीट का खतरा मंडरा रहा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के अनुसार, यह कीट आम के बागों को प्रभावित करने के बाद अब लीची के बागों में भी पांव पसार रहा है। मिलीबग का प्रकोप सबसे पहले अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दिखाई देता है और फल तुड़ाई तक बना रहता है।

अनुसंधान केंद्र के निदेशक डा. बिकास दास ने बताया कि मिलीबग कीट के निम्फ व वयस्क अवस्था दोनों ही कोमल टहनियों, पुष्पमंजरियों व फल डंठलों का रस चूसते हैं। इससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं, टहनियां सूखने लगती हैं और फूल व छोटे फल समय से पहले झड़ जाते हैं। इससे फल धारण क्षमता घटती है और उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। उन्होंने कहा कि इसकी समय रहते पहचान व नियंत्रण आवश्यक है।

किसानों को अप्रैल की शुरुआत से ही बागानों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। मई में प्रकोप चरम पर पहुंचने से पहले एकीकृत कीट प्रबंधन उपाय अपनाना जरूरी है। समय पर की गई कार्रवाई से लीची की फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। अनुसंधान केंद्र इस कीट के व्यवहार व प्रसार को लेकर अध्ययन कर रहा है।

केंद्र के प्रायोगिक प्रक्षेत्र में अप्रैल 2023 से जून 2025 के बीच किए गए अध्ययन में पाया गया कि मिलीबग का प्रकोप अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होता है और फल तुड़ाई तक जारी रहता है। वर्ष 2023-24 में इसका प्रभाव मई के पहले सप्ताह में अधिक था, जबकि 2024-25 में यह प्रकोप मई के दूसरे सप्ताह में चरम पर दिखा।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले लॉ कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। एलएलबी और प्री-लॉ कोर्स में लागू होने वाले सेमेस्टर सिस्टम के लिए तैयार किए गए ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी मिल गई है। इसी सत्र से इसे लागू किए जाने की उम्मीद है। कुलपति प्रो. डीसी राय की अध्यक्षता में शनिवार को सीनेट हॉल में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। इसमें पिछले दो बैठकों के प्रोसिडिंग को मंजूरी मिली।

इसके साथ ही बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स के ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन में हुए आंशिक संशोधन को भी सदस्यों ने मंजूरी प्रदान की। यह कोर्स पीजी केमिस्ट्री विभाग में संचालित होगा। इस कोर्स में 40 सीटें होंगी, जिनमें से 25 बिहार के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी और 15 सीटों पर एनआरआई कोटे पर नामांकन होगा। पाठ्यक्रम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की गाइडलाइन से बना है।

बिहार के विद्यार्थियों को प्रति सेमेस्टर 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा। एनआरआई और स्पांसर कोटे में 30 हजार रुपये का निर्धारण किया गया है। साइंस संकाय से 60 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा होगी। यह कुल आठ सेमेस्टर का कोर्स होगा।

बैठक में एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों ने बैठक से पूर्व पारित किए जाने वाले प्रस्तावों की विस्तृत कॉपी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सवाल खड़े किए। वहीं पिछली बैठक की प्रोसिडिंग उपलब्ध नहीं कराए जाने पर भी सदस्यों ने आपत्ति जताई। पीजी विभाग में स्नातक स्तरीय कोर्स संचालन करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस पर कुलपति ने कहा कि फिलहाल विभाग का भवन लिया जा रहा है। बाद में एक अलग विभाग की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय का इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी शिक्षकों को भी दिया जाएगा, ताकि विदेशी जर्नल में शोध के प्रकाशन में व्यक्तिगत ईमेल के स्थान पर इंस्टीट्यूशनल ईमेल की मांग पूरी की जा सके।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय सुजावलपुर में शिक्षकों की घोर लापरवाही और कुव्यवस्था का मामला सामने आया है। यहां शिक्षकों द्वारा छात्रों से शौचालय के लिए बाल्टी में पानी मंगवाने की शिकायत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने प्रधान शिक्षक समेत सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रखंड विकास अधिकारी सकरा ने स्कूल की स्थलीय जांच की, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। जांच में पाया गया कि स्कूल में तीन शौचालय हैं, लेकिन उनमें नल नहीं लगे हैं। इस वजह से छात्रों को बाहर से पानी लेकर जाना पड़ता है। शिक्षकों ने इसी का फायदा उठाते हुए छात्रों से अपने इस्तेमाल के लिए शौचालय में पानी मंगवाना शुरू कर दिया।

जांच में मिड डे मील में भी अनियमितताएं पाई गईं। उपस्थिति पंजी और वास्तविक उपस्थिति में बड़ा अंतर मिला। पंजी पर 129 बच्चों की हाजिरी बनी थी, जबकि मौके पर केवल 79 बच्चे मौजूद थे। मध्यान भोजन गुणवता निरीक्षण पंजी में भी गड़बड़ी पाई गई, जिससे आशंका है कि मिड डे मील ठीक से नहीं बन रहा था। जांच पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है।

बेनीबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब एक वर्ष पूर्व रहस्मयी तरीके से लापता हुई मां और उसकी एक साल की मासूम बेटी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। महिला को कानपुर और बच्ची को बंगाल स्थित रेडलाइट एरिया से बरामद किया गया।

बताया गया कि 20 नवंबर को बच्ची को बरामद कर पुलिस लौट आई थी। उसकी मां का पता लगाने की कोशिश नहीं की गई। इस बीच स्वजन ने डीआइजी जयंतकांत से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराया। उन्होंने विशेष टीम गठित कर महिला को बरामद करने का निर्देश दिया। इसके बाद टीम यहां से रवाना हुई और बंगाल पहुंची। वहां छानबीन करने पर पता लगा कि महिला कानपुर में है। वैज्ञानिक और मानवीय श्रोतों से पता करते हुए कानपुर में रेडलाइट एरिया में छापेमारी कर महिला को भी बरामद कर लिया गया।

इससे पूर्व इस्लामपुर के आरोपित मो. हजीउल इस्लाम उर्फ आदिल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पुलिस को जांच में लगा कि दोनों मां-बेटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी। डीआइजी ने कहा कि इस पूरे घटना की तह तक जांच की जा रही है। इसमें और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े तस्करों के जुड़े होने की संभावना है और इनका बड़ा नेटवर्क है। बेनीबाद थानाध्यक्ष को गहनता से जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

बताया गया कि 30 नवंबर 2024 को महिला मायके आई थी, जहां से वह बेटी के साथ लापता हो गई थी। इस मामले में महिला के पिता ने गांव के पांच लोगों के खिलाफ अपहरण की साजिश का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थानाध्यक्ष साकेत कुमार शार्दूल ने बताया कि लगातार छानबीन के बाद महिला को बरामद किया गया है। बच्ची को स्वजन के इन्कार करने के बाद इस्लामपुर चाइल्ड वेलफेयर को सौंप दिया गया है। महिला को रविवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के कोइरिया निजामत गांव में एक मां ने एक मां ने मानवता को शर्मसार कर दिया। रानी देवी नामक महिला ने अपने नवजात पुत्र को जन्म देने से पहले ही बेचने का सौदा कर लिया था। इस घिनौने कृत्य में स्थानीय आशा कार्यकर्ता रंभा देवी ने बिचौलिये की भूमिका निभाई।

शुक्रवार को रानी देवी को प्रसव के लिए पारू सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दोपहर में जब उसे डिस्चार्ज किया गया, तो वह बिना बच्चे के घर लौटी। देवर सुबोध कुमार सहनी और पड़ोसियों ने जब सवाल किया, तो रानी देवी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। संदेह होने पर मुखिया प्रतिनिधि ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मां रानी देवी और आशा रंभा देवी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि नवजात को एक लाख रुपये में बेचा गया था, जिसमें से 60 हजार रुपये अभी भी बकाया हैं। आशा के खाते में भी एक लाख रुपये भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब नवजात की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को किसके हाथों बेचा गया।

मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रूपनाथ दक्षिणी पंचायत के शंकर नगर टोंक पर सुबह के समय एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा टूटकर गिर गया और बिजली के तार सड़क पर आ गए। उस समय तार में बिजली प्रवाहित हो रही थी।

इसी दौरान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलवर जा रही छात्रा अरुणाचली कुमारी (सुबोध पासवान की बेटी) करंट की चपेट में आ गई। घटना इतनी भयावह थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन अन्य छात्राएं भी घायल हुई हैं, जिन्हें तुरंत सरैया सीएचसी में भर्ती कराया गया है। यह घटना बिजली विभाग की लापरवाही और सड़क सुरक्षा के मानकों पर गंभीर सवाल उठाती है।

यह हादसा बिहार में हाल ही में हुई कई अन्य दुर्घटनाओं की याद दिलाता है। सीतामढ़ी में भी हाल ही में शॉर्ट सर्किट से तीन दुकानों में आग लग गई थी, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। वहीं बलिया में भी एक कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि सुरक्षा मानकों का पालन कितना आवश्यक है।

बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में नए सत्र में कालेजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन से संबंधित प्रस्तावों के लिए अब तक 62 महाविद्यालयों ने राज्य सरकार के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया है। इसमें से करीब तीन दर्जन से अधिक कालेजों ने नए संबंधन के लिए आनलाइन आवेदन किया है।

सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में 18 स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों के संबंधन संबंधी आनलाइन प्रस्ताव राज्य सरकार को पोर्टल पर आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 17, वैशाली में आठ, सीतामढ़ी में तीन, पूर्वी चंपारण में 12 और शिवहर में तीन महाविद्यालयों के संबंधन के लिए आनलाइन प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नए कालेजों के संबंधन संबंधी प्रस्ताव के लिए तिथि विस्तारित कर दी गई है। अब संबंधन के लिए 10 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों को दो कैटेगरी में संबंधन संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता है। इसमें नव संबंधन और स्थायी संबंधन शामिल हैं। कालेजों की ओर से संबंधन संबंधी प्रस्ताव भेजे जाने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालयों के लिए कमिटी का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य कालेजों में पहुंचकर उनकी आधारभूत संरचना से लेकर अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर इसका सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं।

मुजफ्फरपुर समेत बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले छह जिलों के 44 प्रखंडों में एक भी महाविद्यालय नहीं है। मुजफ्फरपुर के तीन, सीतामढ़ी के नौ, शिवहर के चार, वैशाली के दो, पश्चिम चंपारण के नौ और पूर्वी चंपारण के 16 प्रखंडों में एक भी महाविद्यालय नहीं है। राज्य सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणा के आधार पर हर प्रखंड में कम से कम एक महाविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया गया है।