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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े मामले में आरोपी अजय कुमार नैयर को जमानत दे दी है, जिस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बनकर एक व्यापारी से 3.9 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि नैयर चार साल से अधिक समय से हिरासत में है और वर्तमान मुकदमे के निष्कर्ष तक पहुंचने में काफी समय लगने की संभावना है।

अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा छल), 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 34 (समान आशय) के तहत आता है, जिसमें अधिकतम सजा सात साल है। चूंकि याचिकाकर्ता चार साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए अदालत ने जमानत देने के पक्ष में तर्क दिया। पीठ ने कहा कि आरोप 2022 में तय किए गए थे, और तीन साल बीत जाने के बावजूद, 34 गवाहों में से पहले गवाह से जिरह अभी भी जारी है। यह स्पष्ट है कि मुकदमे को पूरा होने में और अधिक समय लगेगा।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नैयर को जमानत दे दी। इससे पहले, एक सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में नैयर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया था।

गौरतलब है कि आरोपी अजय कुमार नैयर ने खुद को अमित शाह का भतीजा बताकर शिकायतकर्ता व्यापारी से यह वादा किया था कि वह राष्ट्रपति भवन के जीर्णोद्धार के लिए चमड़े की आपूर्ति हेतु केंद्र सरकार से 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिला देगा। इस वादे के एवज में उसने व्यापारी से 3.90 करोड़ रुपये की ठगी की। बाद में, ठगी का एहसास होने पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला आगे बढ़ा।

नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को दिवालियापन कानून और जन विश्वास संशोधन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए संबंधित संसदीय समितियों को अतिरिक्त समय प्रदान किया है। इंसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक 2025 पर रिपोर्ट देने के लिए समिति को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक का समय दिया गया है। इस विधेयक को 12 अगस्त को सदन में पेश किए जाने के बाद विचार के लिए समिति को सौंपा गया था, जिसमें दिवालियापन कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं।

इसी के साथ, जन विश्वास (प्रविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी समिति को भी रिपोर्ट जमा करने के लिए शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय मिल गया है। सरकार ने इस विधेयक को 18 अगस्त को पेश करने के बाद संसदीय समिति के पास भेजा था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों से संबंधित 288 प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना है, जिससे जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिले और व्यापारिक माहौल सुधरे। यह कदम सरकार की व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने की नीति का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि 2023 में भी इसी तरह का एक जन विश्वास कानून लाया गया था।

सदन की कार्यवाही इस दौरान विपक्ष के हंगामे से बाधित रही। विपक्षी दलों ने विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे विधेयकों पर चर्चा और समय सीमा बढ़ाने के निर्णय पर असर पड़ा। विपक्ष के शोर-शराबे के बीच अध्यक्ष को बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधेयकों पर अतिरिक्त समय देने का निर्णय ऐसे समय में आया है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास कर रही है। इन विधेयकों के पारित होने से अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली में सुधार की उम्मीद है।

संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज पहले ही दिन पक्ष-विपक्ष के तीखे टकराव के साथ हुआ, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा आने वाले दिनों में भी सदन की कार्यवाही पर हावी रहेगा। सोमवार को जैसे ही सत्र आरम्भ हुआ, कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया।

विपक्षी सदस्यों का मुख्य आरोप था कि बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए लाखों लोगों की पहचान और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या थी। सदन में शोक संदेश और सम्मान प्रस्तावों के तुरंत बाद, विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आकर हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पूरी तरह बाधित हो गई।

अध्यक्ष ओम बिरला ने बार-बार सदस्यों से आग्रह किया कि मतभेद चर्चा से ही सुलझते हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों से जवाबदेही की अपेक्षा करती है। हालांकि, विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और सवालों व सदन के नियमित कामकाज पर लौटने की अपीलें बेअसर साबित हुईं। हंगामे के बीच, सदन को पहली बार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

दोबारा बैठक शुरू होने पर तनाव और भी बढ़ गया। इसी माहौल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शून्यकाल के दौरान तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए: केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक और मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक। इसके साथ ही, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान भी प्रस्तुत किए गए।

हालांकि, शोर-शराबे के कारण इन विधेयकों पर कोई गंभीर चर्चा संभव नहीं हो सकी और विरोध प्रदर्शन तेज होता गया। बार-बार की नारेबाजी और आसन के समीप बढ़ते तनाव के चलते सदन को दूसरी बार स्थगित करना पड़ा। दोपहर बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई, लेकिन माहौल पहले से भी अधिक अव्यवस्थित था।

विपक्षी सदस्य एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग पर अड़े रहे और सरकार पर गंभीर सवालों की अनदेखी करने का आरोप लगाते रहे। इस हंगामे के बीच, मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जबकि अधिकांश विपक्षी सांसद विरोध स्वरूप वेल में ही खड़े रहे।

सत्र के पहले ही दिन सदन के ठप रहने और बार-बार स्थगन की नौबत आने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि एसआईआर पर बहस से बचा नहीं जा सकता। सरकार अपने प्रमुख विधेयकों को पारित कराने के एजेंडे के साथ सत्र में आई है, लेकिन विपक्ष एसआईआर पर चर्चा के बिना सदन चलाने के पक्ष में नहीं है। यह टकराव आने वाले दिनों में सत्र की दिशा तय करेगा और सदन का माहौल और अधिक गरमाने की संभावना है।

कांग्रेस की आगामी ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ महारैली, जो 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी, हरियाणा कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इस रैली में देशभर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गठबंधन के नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन हरियाणा से अपेक्षित संख्या में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों पर आन पड़ी है।

सूत्रों के अनुसार, हरियाणा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्येक जिले के कांग्रेस अध्यक्षों को कम से कम एक हजार कार्यकर्ताओं को रैली में लाने का लक्ष्य सौंपा है। यह कार्य जिलाध्यक्षों के लिए आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें कार्यकर्ताओं को संगठित करने और दिल्ली तक लाने के लिए काफी प्रयास करने पड़ रहे हैं। खासकर दक्षिण हरियाणा के जिलों के जिलाध्यक्षों पर यह जिम्मेदारी अधिक है।

इस चुनौती से निपटने और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से 4 दिसंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित कांग्रेस (ग्रामीण) कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रों के सांसद, विधायक और आगामी चुनाव में उम्मीदवार भी इस बैठक में आमंत्रित किए गए हैं।

बैठक का मुख्य उद्देश्य दक्षिण हरियाणा के सात जिलों – गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ – के जिलाध्यक्षों को दिए गए एक हजार कार्यकर्ताओं के लक्ष्य की समीक्षा करना है। जिन जिलों में ग्रामीण और शहरी विंग अलग-अलग हैं, वहां से दो हजार लोगों को लाने की अपेक्षा की गई है।

जानकारी के अनुसार, लक्ष्य मिलने के बाद से ही जिलाध्यक्ष अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जुटाना एक कठिन कार्य साबित हो रहा है। लंबे समय बाद संगठन को सक्रिय करने के प्रयासों के चलते, पुराने वफादार कार्यकर्ताओं को खोजना भी एक चुनौती है। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्व में पार्टी में आंतरिक कलह और चेहरों की राजनीति के कारण कई निष्ठावान कांग्रेसी या तो राजनीति से दूर हो गए या फिर अन्य दलों में चले गए।

एक अन्य चिंता का विषय यह भी है कि दक्षिण हरियाणा से कांग्रेस के प्रमुख नेता कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह पहले की तरह सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हो सकता है। यह भी देखना अहम होगा कि क्या कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बैठक में उपस्थित होते हैं, क्योंकि वे दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई पिछली बैठक में शामिल नहीं हुए थे।

बैठक के आयोजक, गुरुग्राम कांग्रेस (ग्रामीण) के जिलाध्यक्ष वर्धन यादव, ने विश्वास जताया है कि बैठक में सभी आमंत्रित नेता उपस्थित होंगे और तैयारियों की समीक्षा सकारात्मक दिशा में होगी। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन से रैली की तैयारियां और भी बेहतर होंगी।

बॉलीवुड की आगामी फिल्म ‘धुरंधर’ एक बड़े विवाद में फंस गई है। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज़ होने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा निभाया गया किरदार अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा से मिलता-जुलता है। इस पर मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार का आरोप है कि फिल्म निर्माताओं ने उनके बेटे के जीवन का ‘व्यावसायिक लाभ’ उठाया है।nnन्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को निर्देश दिया है कि फिल्म को मंजूरी देने से पहले वह परिवार की शिकायत पर ध्यान दे। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘धुरंधर’ फिल्म के एक निजी प्रदर्शन के लिए मेजर मोहित शर्मा के परिवार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फिल्म वर्तमान में CBFC की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। अदालत ने बोर्ड को परिवार की चिंताओं पर विचार करने का निर्देश दिया है और यह भी सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो, तो इस मामले को आगे की समीक्षा के लिए भारतीय सेना के एक विशेषज्ञ प्राधिकरण को भेजा जाए।nnमेजर मोहित शर्मा का परिवार ‘धुरंधर’ की रिलीज़ पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही, वे फिल्म के निजी प्रदर्शन, पटकथा (स्क्रीनप्ले), फुटेज और प्रचार सामग्री तक पहुंच की भी मांग कर रहे हैं। परिवार ने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक फिल्म के प्रचार को भी रोका जाए।nnमेजर शर्मा के परिवार, सुशील शर्मा और राजेंद्र प्रसाद शर्मा का दावा है कि फिल्म ‘धुरंधर’ ‘वास्तविक घटनाओं पर आधारित’ है और उनके बेटे की सर्जरी और बलिदानों को उनकी सहमति के बिना दर्शाती है। अपने वकील के माध्यम से, परिवार ने याचिका में कहा है कि “कानूनीThe true legal test is not whether the respondents verbally deny such linkage, but whether a reasonable, ordinary viewer, upon viewing the trailer, promotional material, character design, military background, operational narrative, visual portrayal and storyline would unmistakably identify the protagonist with the real-life decorated martyr (sic)।” (वास्तविक कानूनीThe true legal test is not whether the respondents verbally deny such linkage, but whether a reasonable, ordinary viewer, upon viewing the trailer, promotional material, character design, military background, operational narrative, visual portrayal and storyline would unmistakably identify the protagonist with the real-life decorated martyr (sic) है कि क्या प्रतिवादी मौखिक रूप से ऐसे संबंध से इनकार करते हैं, बल्कि यह है कि क्या एक उचित, सामान्य दर्शक, ट्रेलर, प्रचार सामग्री, चरित्र डिजाइन, सैन्य पृष्ठभूमि, परिचालन कथा, दृश्य चित्रण और कहानी को देखने के बाद, स्पष्ट रूप से नायक को वास्तविक जीवन के सजाए गए शहीद के रूप में पहचान लेगा)।nnदूसरी ओर, फिल्म निर्माता आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि “हमारी फिल्म ‘धुरंधर’ बहादुर मेजर मोहित शर्मा एसी (पी) एसएम (sic) के जीवन पर आधारित नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “यह एक आधिकारिक स्पष्टीकरण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि हम भविष्य में मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाते हैं, तो हम इसे परिवार की पूरी सहमति और पूर्ण परामर्श से बनाएंगे, और इस तरह से बनाएंगे जो वास्तव में राष्ट्र के लिए उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई विरासत का सम्मान करे (sic)।”।

राजधानी दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण ने एक बार फिर गंभीर रूप धारण कर लिया है। सोमवार शाम को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 दर्ज किया गया, जिसने शहर को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में धकेल दिया है। यह स्थिति तब है जब कुछ दिन पहले तेज हवाओं के चलने से AQI सुधरकर ‘खराब’ श्रेणी में आ गया था।

सूत्रों के अनुसार, सोमवार को हवा की गति में आई कमी और तापमान में संभावित गिरावट के कारण प्रदूषण के कणों के छंटने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक हवा की रफ्तार इसी तरह कम रहने और तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। ऐसे में स्मॉग की मोटी परत शहर को अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे दृश्यता कम होगी और वायु गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है।

प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और आंखों में जलन जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति अत्यंत खतरनाक साबित हो सकती है।

गौरतलब है कि नवंबर महीने के अधिकांश दिनों में दिल्ली-एनसीआर की हवा ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में ही रही है। सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सरकारी प्रयासों से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से बचना होगा, जैसे कि कचरा जलाना और वाहनों का अत्यधिक उपयोग।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए मौसमी कारकों के अलावा, दीर्घकालिक समाधानों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और हरित क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। जब तक इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता, दिल्ली-एनसीआर को ‘गैस चैंबर’ बनने से रोकना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया है कि दिल्ली और देश के कई अन्य प्रमुख हवाई अड्डों के आसपास उड़ान भरने वाले विमानों ने जीपीएस स्पूफिंग और जीएनएसएस (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) हस्तक्षेप की घटनाओं की सूचना दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा नवंबर 2023 में जीपीएस जामिंग या स्पूफिंग के सभी मामलों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाने के बाद से, देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों से नियमित रूप से ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली के अलावा कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के हवाई अड्डों से भी जीएनएसएस हस्तक्षेप की सूचना मिली है।

यह घटनाक्रम हवाई सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है, खासकर जब विमानन उद्योग तेजी से उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणालियों पर निर्भर हो रहा है। जीपीएस स्पूफिंग एक ऐसी स्थिति है जहां जीपीएस रिसीवर को नकली संकेतों के माध्यम से गुमराह किया जाता है, जिससे उसकी स्थिति का गलत अनुमान लगाया जाता है। जीएनएसएस हस्तक्षेप का अर्थ है कि उपग्रहों से प्राप्त होने वाले संकेतों में बाधा आ रही है।

इन चिंताओं के बीच, मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, पारंपरिक, जमीन-आधारित नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों का एक न्यूनतम संचालन नेटवर्क (MON) बनाए रखना जारी रखेगा। यह सुनिश्चित करता है कि उपग्रह-आधारित नेविगेशन बाधित होने पर भी सुरक्षित संचालन जारी रखा जा सके। यह कदम हवाई अड्डों पर आने-जाने वाली उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है।

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के अदाणी समूह में निवेश को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि LIC ने मई 2025 में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) द्वारा जारी 5,000 करोड़ रुपये के सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) में निवेश किया है। यह निवेश LIC की अपनी ड्यू डिलिजेंस और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन करने के बाद किया गया है।

वित्त मंत्रालय या संबंधित विभाग (DFS) LIC को किसी भी निवेश संबंधी निर्देश या सलाह नहीं देता है। LIC अपने निवेश के निर्णय पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लेती है, जो कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार होते हैं। सरकार ने यह भी बताया कि LIC के निवेश की जांच कई स्तरों पर की जाती है, जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक, प्रणाली लेखा परीक्षक और आंतरिक सतर्कता दल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, IRDAI समय-समय पर निरीक्षण करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि LIC अपने नियमों के अनुसार कार्य कर रही है।

30 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, अदाणी समूह में LIC का कुल निवेश 48,284.62 करोड़ रुपये है, जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ACC और Ambuja का अधिग्रहण अदाणी समूह द्वारा 2022 में किया गया था, इसलिए इन कंपनियों में LIC का निवेश हाल के समय का है। सरकार के इस स्पष्टीकरण से LIC के निवेशों को लेकर चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है और यह साफ हो गया है कि LIC एक स्वायत्त संस्था के रूप में अपने वित्तीय निर्णय लेती है।