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डिजिटल अरेस्ट के 40 मामले CBI को ट्रांसफर, साइबर ठगों के 10.2 करोड़ ठगे

By Dec 3, 2025

गाजियाबाद में साइबर ठगों द्वारा ‘डिजिटल अरेस्ट’ के नाम पर की गई ठगी के 40 गंभीर मामलों की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद, इन सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले करीब दो वर्षों में, इन मामलों में ठगों ने लोगों को पुलिस, सीबीआई, या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर डराया और कुल 10.2 करोड़ रुपये की ठगी की।

साइबर ठगों ने पीड़ितों से व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क साधा। वे पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनका आधार कार्ड, बैंक खाता या मोबाइल सिम का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गंभीर अपराधों में हुआ है। इसके बाद, वे सत्यापन और जांच के नाम पर पीड़ितों से विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराते थे। कई बार पीड़ितों को घंटों तक वीडियो कॉल पर रखा जाता था, ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें।

जनवरी 2024 में गाजियाबाद में साइबर क्राइम थाना स्थापित होने के बाद ऐसे 40 मामले सामने आए, जिनमें कुल 10.2 करोड़ रुपये की ठगी हुई। पुलिस ने अब तक इनमें से 1.30 करोड़ रुपये की राशि पीड़ितों को वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। जनपद में दर्ज ये सभी मामले, जिनमें 2024 से पूर्व के कुछ मामले भी शामिल हो सकते हैं, अब सीबीआई को सौंपे जाएंगे। इसका उद्देश्य इस नए और खतरनाक साइबर अपराध के संगठित नेटवर्क का गहराई से पर्दाफाश करना है।

पुलिस के अनुसार, ठगों ने फर्जी सिम कार्ड, म्युल (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) बैंक खातों और विदेश-आधारित वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, पुलिस ने कुछ मामलों में सक्रियता दिखाते हुए बैंक खातों को फ्रीज कराकर धनराशि वापस कराई है, लेकिन बड़े नेटवर्क से जुड़े मामलों में आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है।

एक ऐसे ही मामले में, साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 17 अक्टूबर को अनुज मित्तल नामक एक बदमाश को गिरफ्तार किया था। वह ठगों को 10 प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इस गिरोह ने वसुंधरा निवासी संजय कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 से 12 सितंबर के बीच विभिन्न खातों में 19.90 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त क्राइम, केशव कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यालय स्तर से जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे, इन सभी मामलों को सीबीआई को भेज दिया जाएगा। यह कदम साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

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